सीमावादावरील सुनावणीपूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री दिल्लीत; महाराष्ट्राविरोधात ठरली रणनीती?
नवी दिल्ली : जत तालुक्यावरून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्न पुन्हा तापला आहे. अशातच या सीमावादावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि इतर महत्वाच्या अधिकाऱ्यांनी आज ज्येष्ठ कायदेतज्ञ अॅड. मुकुल रोहतगी यांची भेट घेतली. यावेळी महाराष्ट्राच्या राज्य पुनर्रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला विरोध करण्यासाठी कोणत्या मुद्द्यांवर भर दिला जाईल यावर […]
ADVERTISEMENT
नवी दिल्ली : जत तालुक्यावरून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्न पुन्हा तापला आहे. अशातच या सीमावादावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि इतर महत्वाच्या अधिकाऱ्यांनी आज ज्येष्ठ कायदेतज्ञ अॅड. मुकुल रोहतगी यांची भेट घेतली.
यावेळी महाराष्ट्राच्या राज्य पुनर्रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला विरोध करण्यासाठी कोणत्या मुद्द्यांवर भर दिला जाईल यावर बोम्मई आणि रोहतगी यांच्यात चर्चा झाल्याची माहिती आहे.
सुनावणीत कर्नाटक सरकारकडून मांडले जाणारे काही कायदेशीर मुद्दे :
-
सीमेतील बदलांना आव्हान देण्याचा राज्याला कायदेशीर अधिकार नाही.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३ अन्वये राज्यांच्या रचनेबाबत, त्यांच्या पुनर्रचनेबाबत राज्य सरकारला कोणताही अधिकार देत नाही. कलम ३ मधील तरतुदीनुसार राज्याची कोणतीही संमती घेतली जात नाही, फक्त राज्याचे मत विचारात घेतले जाते.
हे वाचलं का?
