CM फडणवीस म्हणालेले, 'त्रिभाषा सूत्र लागू करूच..' उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा दिलं आव्हान
Tribhasha Sutra: त्रिभाषा सूत्र हे महाराष्ट्रात लागू करणारच असं विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई Tak बैठक कार्यक्रमात केलं होतं. ज्यावर आता उद्धव ठाकरेंनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.
ADVERTISEMENT

मुंबई: 'एक गोष्ट निश्चित सांगतो की, तीन भाषा सूत्र हे महाराष्ट्रात लागू होईलच. त्रिभाषा सूत्र 100 टक्के आम्ही महाराष्ट्रात लागू करूच..' असं ठाम मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'मुंबई Tak बैठक' या विशेष कार्यक्रमात केलं होतं. ज्याबाबत आता शिवसेना UBT पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा प्रत्युत्तर दिलं आहे.
'आम्ही कोणत्याही भाषेची सक्ती लागू होऊ देणार नाही म्हणजे नाही.' असं उद्धव ठाकरेंनी आज पुन्हा एकदा सांगितलं. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा त्रिभाषा सूत्रावरून राजकीय वाद वाढण्याची शक्यता आहे.
'त्रिभाषा सूत्रा लागू करणारच..', या फडणवीसांच्या विधानावर पाहा उद्धव ठाकरेंनी काय दिलं प्रत्युत्तर
'त्रिभाषा सूत्र महाराष्ट्रात लागू करणारच...', या फडणवीसांच्या प्रतिक्रियेवर उत्तर देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, 'व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे त्यामुळे ते तसं बोलू शकतात. पण आम्ही कोणत्याही भाषेची सक्ती लागू होऊ देणार नाही म्हणजे नाही. याचा अर्थ आम्ही कोणत्याही भाषेला विरोध करतोय असा गैरसमज करून घेऊ नका. पण कोणत्याही भाषेची सक्ती ही आम्ही लागू करू देणार नाही.'
'आमचं सरकार पाडलं जून 2022 मध्ये.. मी दाखवतोय तो वृत्तांत हा जानेवारी 2022 मधील आहे. तो मी तुम्हाला वाचून दाखवतोय. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग.. यामध्ये प्राथमिक शिक्षण विभाग नाही. आता यातील चार ओळी मी वाचतो.;
हे ही वाचा>> Mumbai Tak Baithak 2025: 'त्रिभाषा सूत्र महाराष्ट्रात 100 टक्के लागू करूच..' CM फडणवीसांची माघार नाहीच, ठणकावून सांगितलं! ठाकरे बंधूंना थेट आव्हान?
'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 संदर्भात स्थापन केलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीच्या कार्यगठाचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत आज सादर करण्यात आला. त्यावर या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.'
'या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील या कार्यगटात उपमुख्यमंत्री वैगरे आणि इतर जे होते त्यांची नावं दिली आहेत.'
'याचा अर्थ काय.. तो अहवाल सादर केला गेला. सादर केला गेला म्हणजे तो स्वीकारला असा होत नाही. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यगटाची स्थापना झाली. ज्याच्या अध्यक्षपदी तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून मी होतो. पण त्या कार्यगटाची कधी बैठक झाली नाही. कारण सरकारच नंतर पाडलं गेलं. म्हणून मी जे काही म्हटलं तो अहवाल मी वाचला देखील नाही. त्याचं कारण हे आहे.'
'मुळामध्ये तो अहवाल हा माझ्या माहितीप्रमाणे उच्च शिक्षण विभागाच्या बाबतीत होता. जरी त्यात सक्तीची भाषा केली गेली असेल तरी अंमलबजावणी होण्यासाठी माझ्याकडून कुठेही कार्यवाही केली गेली नव्हती.'
'म्हणून आम्ही सांगतोय की, हिंदी सक्ती करण्याआधी मुख्यमंत्र्यांनी मराठी नीट शिकावी.' असं उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले.
'मुंबई Tak बैठक' या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणालेले?
'पहिल्यांदा हा जीआर जेव्हा निघाला त्यानंतर अनेकांशी चर्चा झाल्या. तोपर्यंत चर्चा काय होती की, हिंदी अनिवार्य का? आपण असं म्हटलं होतं की, तिसरी भाषा ही हिंदी असेल. तोपर्यंत सगळ्यांचं म्हणणं होतं की, हिंदी अनिवार्य का? यानंतर आम्ही सगळ्यांशी चर्चा केली मग आम्ही असा विचार केली की, हेही म्हणणं योग्य असू शकतं. त्यामुळे इतर पर्याय असले पाहिजे. म्हणून आपण जीआर बदलला आणि सांगितलं की, हिंदी अनिवार्य नाही.. हिंदी घ्यायची असेल तर हिंदी घ्या.. किंवा इतर कोणतीही भारतीय भाषा घ्यायची असेल तर ती भारतीय भाषा शिकवायला आम्ही तयार आहोत. पण 20 विद्यार्थी हवे नाही तर आम्हाला ती भाषा ऑनलाइन शिकवावी लागेल.'
हे ही वाचा>> 'आमच्या दोघांमध्ये अंतरपाट होता तो अनाजीपंतांनी केला दूर', उद्धव ठाकरेंनी का केली अशी टीका?
'समजा, 2 मुलांनी सांगितलं की, आम्हाला तेलुगू शिकवा.. तर शिक्षक कुठून आणायचे? पण यानंतर गोलपोस्ट बदलला.. गोलपोस्ट काय झाला की? तिसरीपासून का? सहावीपासून का नाही? तोपर्यंत गोलपोस्ट हा नव्हता. तोपर्यंत गोलपोस्ट हा होता की, हिंदीच का?'
'त्यानंतर आम्ही सगळा अभ्यास केला. त्यात दोन मत आम्हाला पाहायला मिळाले. त्यात एक मत असं होतं की, तिसरीपासून याकरिता की, एक विविक्षित वय असतं की, ज्या वयामध्ये वेगवेगळ्या भाषा शिकू शकतो. एक कोवळं वय आहे.'
'वेगवेगळ्या भाषा शिकल्यामुळे मुलांच्या आकलनशक्तीचा विकास होऊ शकतो. त्याचा बौद्धीक विकास होतो. अशाप्रकारच्या रिसर्चच्या आधारावरच केंद्र सरकारने देखील एनईपीमध्ये ही शिफारस केली आहे.'
'पण त्यासंदर्भात वेगवेगळी मतं आल्याने आम्ही हा विचार केला की, हा अहवाल तर काही आपल्या काळात आला नव्हता. पुन्हा एकदा सगळ्यांची मतं ऐकून घेतली पाहिजे. म्हणून त्यावर आम्ही एक कमिटी तयार केली आहे. मी पुन्हा एकदा सांगतो.. आमच्याकरिता हा विषय प्रतिष्ठेचा नाही. पण एक गोष्ट निश्चित सांगतो की, तीन भाषा सूत्र हे महाराष्ट्रात लागू होईलच. पहिलीपासून की कधी ते कमिटी त्याबाबत ठरेवल.'
'त्रिभाषा सूत्र 100 टक्के आम्ही महाराष्ट्रात लागू करू.. आणि माझा सगळ्यात जास्त विरोध कुठल्या गोष्टीला असेल तर ते म्हणजे.. इंग्रजीला पायघड्या घालायच्या आणि भारतीय भाषांना विरोध करायचा हे योग्य नाही. भारतीय भाषांचा विरोध हे मी सहन करणार नाही.' असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.