हायकोर्ट संतापलं... ऐनवेळी निवडणूक पुढे ढकलणाऱ्या निवडणूक आयोगाची केली कठोर निंदा!
दूरदृष्टीचा आणि संविधानिक जबाबदारीचा अभाव असं म्हणत हायकोर्टाने निवडणूक आयोगावर त्यांनी घेतल्या निर्णयांबाबत कठोर शब्दात टीका केली आहे.
ADVERTISEMENT
मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या (State Election Commission) काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर अत्यंत कठोर शब्दांत टीका केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नामनिर्देशन अर्ज छाननीनंतर अपिलांमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत आयोगाने अतिशय उशिरा आणि काही प्रभागांमध्ये आंशिक निवडणुका पुढे ढकलण्याचा घेतलेला निर्णय न्यायालयाने "प्रशासकीय दूरदृष्टीचा अभाव" (lack of administrative foresight) आणि "संविधानिक जबाबदारीची कमतरता" (absence of constitutional responsibility) असं म्हणत आयोगाला जोरदार झापलं आहे.
न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णयांवर नेमकी काय टीका केली?
1. अतिशय उशिरा निर्णय घेणे
न्यायालयाने नमूद केले की, नामनिर्देशन अर्जांवरील अपिलांची प्रक्रिया ही कायद्याने ठरलेली आणि पूर्णपणे अपेक्षित (predictable) बाब आहे. ही काही "अनपेक्षित आपत्कालीन परिस्थिती" नव्हती. आयोगाला प्रशासकीय दूरदृष्टी दाखवून निवडणूक कार्यक्रम आखता आला असता, जेणेकरून अपिलांचा निकाल आणि उमेदवारी माघारीची तारीख यांच्यातील संघर्ष टाळता आला असता. मात्र आयोगाने तसे केले नाही.
हे ही वाचा>> 'अंथरुण-पांघरुण घ्या..', मतमोजणी पुढे ढकलल्यानंतर अभिजीत बिचुकले आक्रमक, शरद पवारांचा दाखला देत म्हणाले...
"आयोगाने संपूर्ण यंत्रणा निवडणुकीसाठी तयार झाल्यानंतर, शेवटच्या क्षणी निवडणुका पुढे ढकलणे, हे प्रशासकीय नियोजनातील गलथानपणाचे गंभीर उदाहरण आहे," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
2. एकाच प्रभागातील काही वॉर्डच्या निवडणुका पुढे ढकलून बाकीच्या वॉर्डाच्या निवडणुका घेणं चुकीचं
निवडणूक नियमांनुसार एका प्रभागातील सर्व वॉर्डांचं मतदान एकत्र आणि एकाच दिवशी होणे अपेक्षित आहे. पण आयोगाने एकाच प्रभागत काही वॉर्डांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या, तर काही प्रभागांमध्ये पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला.
हे ही वाचा>> सलग दोन दिवस फडणवीस झाले नाराज, 'ते दोन' निर्णय अन् मुख्यमंत्री निराश!
न्यायालयाने याला "निवडणूक नियमांच्या रचनेशी विसंगत" (inconsistent with the structure of Election Rules) आणि "अनावश्यक तुकडेबाजी" (undesirable fragmentation of poll) असे संबोधले.
"जर एखाद्या प्रभागामधील एका वॉर्डची निवडणूक पुढे ढकलायची असेल, तर न्याय आणि तर्क यानुसार त्या प्रभागातील सर्व वॉर्डांच्या निवडणुका एकत्र पुढे ढकलायला हव्या होत्या," असे न्यायालयाचे स्पष्ट मत आहे.
भविष्यातील निवडणुकांसाठी न्यायालयाचे मार्गदर्शन
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पुढील सूचना दिल्या आहेतः
- आता यापुढे जर एखाद्या प्रभागातील एका वॉर्डची निवडणूक पुढे ढकलायची झाल्यास, त्या प्रभागातील सर्व वॉर्डांच्या निवडणुका एकत्र आणि संनियंत्रित पद्धतीने पुढे ढकलाव्यात.
- मतदान प्रक्रिया एकसमान आणि संपूर्ण प्रभागासाठी एकत्रित राहील याची काळजी घ्यावी.
- निवडणुका रद्द करण्यास मात्र न्यायालयाचा नकार
- सध्या निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत प्रगत अवस्थेत असल्याने न्यायालयाने पुढे ढकलण्याचे आदेश रद्द करण्यास नकार दिला. मात्र आयोगाच्या निर्णयांची कठोर निंदा केली आहे.
- हा निकाल महाराष्ट्रातील आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक ठरणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला आपल्या प्रशासकीय नियोजनात सुस्पष्टता आणि एकसूत्रता आणावी लागणार असल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले आहे.