BBC च्या कार्यालयात 21 तासांपासून सर्वेक्षण सुरूच; IT चे अधिकारी काय शोधतायेत?

बीबीसी कार्यालयावरील आयकराची ही कारवाई आंतरराष्ट्रीय कराशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. ज्यामध्ये बीबीसी कार्यालयात कर अनियमिततेबाबत 21 तास आयटी शोध सुरू आहे. असे मानले जात आहे की आयकर पथक बुधवारीही तपास सुरू ठेवू शकते. आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांसोबत आहोत आणि या तपासात आयटी टीमला मदत करत आहोत, असे बीबीसीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. आम्हाला आशा आहे की परिस्थिती लवकरच सामान्य होईल.

BBC कार्यालयात Income Tax टीम, फोन जप्त करुन कर्मचाऱ्यांना पाठवलं घरी

जारी केलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, आमचे आउटपुट आणि पत्रकारितेशी संबंधित काम नेहमीप्रमाणे सुरू राहील. आम्ही आमच्या वाचकांची सेवा करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. यूके सरकार परिस्थितीचे बारकाईने निरीक्षण करत असताना, बीबीसीने असे म्हटले आहे की त्यांच्या काही कर्मचार्‍यांना त्यांच्या दिल्ली आणि मुंबई कार्यालयात राहण्यास सांगितले गेले आहे जे चालू आयकर चौकशीत सहकार्य करतील.

बीबीसी संपादक आणि आयटी अधिकारी यांच्यात जोरदार वादावादी

बीबीसी कार्यालयाशी संबंधित सूत्रांनी माहिती दिली की जेव्हा आयकर अधिकाऱ्यांनी दिल्लीतील कार्यालयावर छापा टाकला तेव्हा बीबीसी दिल्लीचे संपादक आणि तपासासाठी आलेले आयकर अधिकारी यांच्यात वाद झाला. बीबीसीच्या दिल्लीतील कार्यालयातील सर्व यंत्रणा तपासणार असल्याच्या कारणावरून या छाप्याबाबत आयटी अधिकाऱ्यांशी जोरदार वाद झाला.

आयटी टीमने सिस्टमवर शोधले 4 कीवर्ड

त्यानंतर आयटी अधिकार्‍यांनी कार्यालयातील कर्मचार्‍यांच्या संगणकात ‘शेल कंपनी’, ‘फंड ट्रान्सफर’, ‘फॉरेन ट्रान्स्फर’ या प्रणालीवर चार कीवर्ड शोधले. बीबीसीच्या संपादकांनी आयटी अधिकार्‍यांना सांगितले होते की ते त्यांच्या सिस्टमवरील कोणत्याही संपादकीय सामग्रीमध्ये ऍक्सेस देणार नाहीत. दरम्यान, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते नेड प्राइस यांनी भारतातील बीबीसीच्या कार्यालयांवर आयटी छापेमारीबाबत एक विधान केले आहे. नेड प्राइस म्हणाले, “भारतीय कर अधिकाऱ्यांनी दिल्लीतील बीबीसी कार्यालयात केलेल्या झडतीबद्दल आम्हाला माहिती आहे. मी अधिक व्यापकपणे म्हणेन की आम्ही जगभरातील मुक्त पत्रकारितेचं समर्थन करतोत.

Amit Shah : BBC वाले २००२ पासून मोदीजींच्या मागे लागले आहेत, पण…

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने चिंता व्यक्त केली

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने एक निवेदन जारी करून आयकर विभागाने टाकलेल्या छाप्यांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. सरकारवर टीका करणारे निशाण्यावर असल्याचे म्हटले आहे. जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, नवी दिल्ली आणि मुंबईतील बीबीसीच्या कार्यालयांवर सर्वेक्षणासाठी टाकण्यात आलेल्या छाप्यांमुळे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया चिंतेत आहे.

संपादक गिल्डने सप्टेंबर 2021 मध्ये न्यूज क्लिक आणि न्यूज लॉन्ड्रीच्या कार्यालयांवर देखील अशाच कारवाईचा उल्लेख केला आहे. दैनिक भास्कर आणि भारत समाचार यांच्यावरही आयकर विभागाने सर्वेक्षण कारवाई केल्याचे संपादक गिल्डने म्हटले आहे. फेब्रुवारी 2021 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) न्यूज क्लिकच्या कार्यालयावर छापा टाकला. या प्रत्येक प्रकरणात, छापे आणि सर्वेक्षणे सरकारच्या विरोधात वृत्त संघटनांच्या गंभीर कव्हरेजच्या संदर्भात घेण्यात आली.

विरोधक कारवाईला बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्रीशी जोडत आहेत

दुसरीकडे, विरोधकांनी या कारवाईचा संबंध बीबीसीच्या गुजरात दंगलीवरील माहितीपटाशी जोडला आहे. काँग्रेसने ट्विट करून म्हटले, बीबीसीचा पहिला डॉक्युमेंटरी आला, त्यावर बंदी घालण्यात आली. आता आयटीने बीबीसीवर छापा टाकला आहे. अघोषित आणीबाणी. दुसरीकडे काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले की, आम्ही अदानी प्रकरणात जेपीसीची मागणी करत आहोत, तर दुसरीकडे बीबीसीच्या कार्यालयात अशी कारवाई केली जात आहे. विनाशकाले विपरीत बुद्धि, असं ते म्हणाले.

दुसरीकडे टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांनीही बीबीसीवर या कारवाईचा समाचार घेतला असून बीबीसीच्या दिल्ली कार्यालयात आयकर छाप्याची बातमी कळतेय. खुप छान. अनपेक्षित. दुसरीकडे काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल म्हणाले की, हे निराशाजनक असून मोदी सरकार टीकेला घाबरत असल्याचे यावरून दिसून येते. धमकावण्याच्या या डावपेचांचा आम्ही तीव्र निषेध करतो, असे त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले आहे. ही अलोकतांत्रिक आणि हुकूमशाही वृत्ती यापुढे चालू शकत नाही.

दुसरीकडे, भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी बीबीसीला “जगातील सर्वात भ्रष्ट संस्था” असे वर्णन केले आहे. भाजपच्या प्रवक्त्याने मंगळवारीच पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारत हा असा देश आहे जिथे प्रत्येक संस्थेला संधी दिली जाते. तोपर्यंत, जोपर्यंत आपण विष ओकत नाही. गौरव भाटिया पुढे म्हणाले की, हे शोध कायद्याच्या कक्षेत आहेत आणि त्याचा सरकारशी काहीही संबंध नाही.

बीबीसी डॉक्युमेंट्री प्रकरण काय आहे?

नुकताच बीबीसीची एक डॉक्युमेंट्री आली होती. ही डॉक्युमेंट्री 2002 च्या गुजरात दंगलीवर होती. केंद्र सरकारने या माहितीपटाला अपप्रचार असल्याचे सांगत प्रदर्शनावर बंदी घातली होती. माहितीपटाच्या प्रदर्शनाबाबत अनेक विद्यापीठांमध्ये गदारोळ झाला होता. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत आयकर विभागाच्या छाप्यांचा बीबीसीच्या माहितीपटाशी संबंध जोडून विरोधक केंद्रावर निशाणा साधत आहेत.