Mumbai Local मधली गर्दी चालत नाही, बसमधली गर्दी कशी चालते? हायकोर्टाचा ठाकरे सरकारला खरमरीत प्रश्न

कोर्टात काय झालं?

तुम्ही लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांसाठी काऊंटर सुरू करून त्यांना पास का देत नाही?

यावर सरकारतर्फे उत्तर देण्यात आलं की आम्ही लोकल सुरू करण्याबाबत टास्क फोर्सशी चर्चा करू.

जस्टिस कुलकर्णी : तुम्ही बससाठी असे काही नियम तयार केले आहेत का?

याचिकाकर्ते- नाही. बसमध्ये गर्दी असते. सोशल डिस्टन्सिंग संपल्यात जमा आहे. बेस्ट आणि एसटी बसेसमध्ये गर्दी असते. एवढंच नाही तर पत्रकारांनाही लोकल प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली पाहिजे.

कुणीही मुंबईची तुलना नाशिक किंवा औरंगाबादसोबत करू नये. या शहराच्या वेगळ्या अशा काही गरजा आहेत. तुम्ही यासाठी दिल्ली किंवा कोलकाता यांचा अभ्यास करावा. जेव्हा काहीही प्रश्न येतो याचिका दाखल केली जाते. त्यासाठी वेगळी सामाजिक समिती का नाही? ही समिती स्थापन केली तर ती अशा प्रश्नांमध्ये लक्ष घालू शकते. लोकांसाठी प्रवास करणं हे महत्त्वाचं आहे. जे लोक गरीब आहेत ते प्रवासासाठी जास्त पैसे खर्च करू शकत नाहीत. त्यांना सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून रहावं लागतं. काही लोकांना प्रवासाची मुभा द्यायची काहींना नाही या धोरणाला काय अर्थ आहे? असाही प्रश्न कोर्टाने विचारला आहे.

यावेळी हायकोर्टाने पत्रकारांना लोकलने प्रवास करण्यावर बंदी असल्याचं माहिती पडल्यावर आश्चर्य व्यक्त केलं. सगळे सुरू केले जात असताना विशिष्ट वर्गाला मज्जाव करणं योग्य नाही असं स्पष्ट मत कोर्टाने मांडलं. हायकोर्टाने सरकारला पुढील गुरुवारी याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याचिकाकर्ते मोहन भिडे यांनी लसीकरण झालेल्यांना प्रवास देण्याची मागणी केली असून त्यांच्या वतीने वकील अंलकार क्रिपेकर यांनी बाजू मांडली. यावेळी कोर्टाने हिंदुस्तान टाइम्समध्ये आलेल्या डॉक्टर शशांक जोशी यांच्या लेखाचा उल्लेख केला. यामध्ये त्यांनी दोन डोस घेतलेल्यांची तपासणी करणं कठीण काम असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र कोर्टाने आता लोकल सुरू करण्याविषयी गुरूवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करावी असं सरकारला सांगितलं आहे.