Param Bir Singh : परमबीर सिंह यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीश के.यू. चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आलेला आहे. या आयोगाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त व वरिष्ठ पोलीस अधिकारी परमबीर सिंह यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट काढलं आहे.

ADVERTISEMENT

मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदावरून उचलबांगडी केल्यानंतर परमबीर सिंह यांनी तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. अनिल देशमुख यांनी बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला 100 कोटी वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं, असा गौप्यस्फोट परमबीर सिंह यांनी केला होता.

परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती के.यू. चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला होता. या आयोगाकडून याप्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.

हे वाचलं का?

‘अटकेपासून वाचायचंय तर 10 कोटी दे’, क्रिकेट सट्टेबाजाचा परमबीर सिंगांविरोधात CID कडे जबाब

दरम्यान, आयोगाने परमबीर सिंह यांना वारंवार चौकशीसाठी हजर राहण्यास बजावलं. मात्र, सिंह आयोगासमोर हजर झाले नाहीत. वारंवार निर्देश दिल्यानंतरही परमबीर सिंह आयोगासमोर हजर होत नसल्याने आयोगाने मंगळवारी त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट काढलं.

ADVERTISEMENT

अँटेलिया आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात परमबीर सिंग यांची भूमिका संशयास्पद-अनिल देशमुख

ADVERTISEMENT

आयोगानं राज्याचे पोलील महासंचालकांना याप्रकरणी पुढील कार्यवाहीसाठी एका जेष्ठ अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परमबीर सिंह यांना आता आयोगासमोर हजर होऊन जामीन मिळवावा लागणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे परमबीर सिंह यांनी चांदीवाल आयोगाच्या चौकशीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यांनी याचिका दाखल केलेली असून, त्यावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

‘परमबीर सिंहांनी वाझेला दररोज २ कोटी वसुलीचं दिलं होतं टार्गेट’; बार मालकाचा गौप्यस्फोट

यापूर्वी चौकशीला गैरहजर राहिल्याने आयोगाने यांना दंड ठोठावला होता. पहिल्यावेळी गैरहजर राहिल्याबद्दल आयोगाने पाच हजार दंड ठोठावला. तर दुसऱ्यांदा गैरहजर राहिल्यानंतर २५ हजार दंड भरण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी २२ सप्टेंबर रोजी आयोगासमोर सुनावणी होणार आहे.

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT