Rashmi Shukla यांनी फोन टॅपिंगच्या परवानगीचा गैरवापर केला, सीताराम कुंटेंनी CM कडे सादर केला अहवाल

पोलीस दलात बदल्यांचे रॅकेट हा फडणवीसांचा आरोप नवाब मलिकांनी तोच रिपोर्ट दाखवून कसा खोडला?

काय आहे अहवालात?

२ सप्टेंबर २०२० ते २८ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत रश्मी शुक्ला यांनी सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका पोहचवण्यासाठी शक्यता वर्तवून काही व्यक्तींच्या फोन टॅपिंगची परवानगी घेतली होती. ज्यामध्ये त्यांनी जाणीवपूर्वक दिशाभूल केली आणि इंडियन टेलिग्राफ अॅक्टखाली परवानगी घेतली असल्याचे सकृत दर्शनी निदर्शनास आलं. वास्त इंडिया टेलिग्राम अॅक्टची तरतूद राष्ट्राची सुरक्षा व देशविघातक कृत्यं, सार्वभौमत्वाला धोका पोहचवणे, यावर प्रभावीपणे नजर ठेवा यावी आणि वेळीच असे षडयंत्र मोडता यावे यासाठी आहे.

राजकीय मतभेद, व्यावसायिक तंटे, कौटुंबिक कलह अशा स्वरूपाच्या प्रसंगांमध्ये या तरतुदीचा आणि परवानीगाचा वापर कऱणं अभिप्रेत नाही, मात्र या प्रकरणात मूळ उद्देशापेक्षा वेगळ्या प्रयोजनासाठी संमतीचा वापर करण्यात आला आणि सरकारची दिशाभूल करण्यात आली. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे असं शासनाच्या निदर्शनास आलं आहे. रश्मी शुक्ला यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे. असा आदेश देण्यात आला.

ही बाब रश्मी शुक्ला यांना समजल्यानंतर त्यांनी माझी, मा. गृहमंत्री यांची आणि माननीय मुख्यमंत्री यांची भेट घेतली. झालेल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे त्यांच्या कौटुंबिक व्यथा विशेषतः त्यांच्या पतीचे कॅन्सरमुळे झालेले निधन व मुलं शिकत असल्याची बाब सांगितली. आपली चूक झाली असल्याचे त्यांनी कबूल केले. त्यांनी दिलेला अहवाल मागे घेण्याची परवानगी द्यावी अशीही विनंती केली. मात्र शासनाकडे सादर झालेला अहवाल परत देण्याचा कोणताही प्रघात नाही. त्यामुळे अहवाल मागे घेण्यात आला नाही. त्यांच्या पतीचे निधन झाले आणि मुलं शिकत होती ही बाब सहानुभूतीच्या दृष्टीने सरकारने पाहिले. त्यामुळे त्यावेळी रश्मी शुक्ला यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. दरम्यान या काळात त्यांची बदली केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर झाली.

‘भाजपच्या एजंट’ असा आरोप झालेल्या रश्मी शुक्ला कोण?

आणखी काय म्हटलं आहे अहवालात?

रश्मी शुक्ला यांनी २५ ऑगस्ट २०२० ला फोन टॅपिंगच्या संदर्भात तत्कालीन पोलीस महासंचालक यांना अहवाल दिला होता. हा अहवाल पोलीस महासंचालकांनी अप्पर मुख्य सचिव गृह यांना २६ ऑगस्टला सादर केला होता. या अहवालापूर्वीच म्हणजे जुलै २०२० मध्ये रश्मी शुक्ला यांनी सार्वजनिक सुव्यवस्थेस काही व्यक्ती धोका पोहचवू शकतात असे सांगून खासगी व्यक्तींच्या फोन टॅपिंगची संमती घेतली होती.

ऑगस्ट महिन्यातला हा अत्यंत गोपनीय अहवाल अलिकडेच प्रसार माध्यमातून उघड झाल्याचे दिसते आहे. त्याच सोबत पेन ड्राईव्हवरचा डेटाही उघड झाल्याची बाब पुढे आली. शासनाला त्यावेळी पोलीस महासंचालक यांनी अहवाल पाठवला त्यासोबत पेन ड्राईव्ह नव्हता. उघड झालेल्या अहवालाची प्रत पाहिली असता रश्मी शुक्ला यांच्याकडे असलेल्या ऑफिस कॉपीची ती प्रत असल्याचे सकृत दर्शनी दिसते. सदर पत्र TOP SECRET असतानाही ते उघड करण्यात आले ही बाब अत्यंत गंभीर आहे असेही सीताराम कुंटे यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

रश्मी शुक्ला यांनी जो अहवाल सादर केला होता तो आणि प्रसारमाध्यमांसमोर आलेला अहवाल एकच आहे हे जर सिद्ध झाले तर रश्मी शुक्ला या कारवाईस पात्र ठरतील. तसंच त्यांनी ज्या अधिकाऱ्यांची नावं उघड केली आहेत त्यांची प्रायव्हसी धोक्यात आली आहे. तसंच विनाकारण त्यांची बदनामीही झाली आहे. शिवाय अहवालात नमूद कऱण्यात आलेल बदल्यांचे तथाकथित निर्णय प्रत्यक्षात शासनाने घेतलेले नाहीत, शासनाने घेतलेले निर्णय अहवालात नमूद करण्यात आलेले निर्णय यांच्यात कुठलेली साम्य नाही. अहवालामधून कोणतेही गैरकृत्य झाल्याचं समोर आलेलं नाही.