सहकार खातं महाविकास आघाडी सरकारला कब्जात घ्यायचं आहे, देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप

#WinterSession2021 #MaharashtraAssembly #Maharashtra pic.twitter.com/D9ReOjPKG7

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 28, 2021

काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?

‘या ठिकाणी विधेयक क्रमांक 39 आलं आहे त्यामध्ये अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची तरतूद आहे ती म्हणजे 22 वा खंडातल्या मुख्य अधिनियमाच्या कलम 157 मधील दुसरे परंतूक वगळण्यात येईल. या संपूर्ण विधेयकाचा खरा हेतू हे 22 वा खंड आहे. म्हणजे काय होईल? या अधिनियमाच्या तरतुदीपैकी कोणत्याही तरतुदीपासून किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांपासून कोणत्याही संस्थेस किंवा संस्थेच्या वर्गास सूट देण्यासाठी राज्य सरकारचे अधिकार पुनर्स्थापित कऱण्यासाठी ही सुधारणा केली जाते आहे. याचाच अर्थ असा की सहकारी संस्थांच्या संदर्भात सगळे अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेण्याची ही तरतूद करण्यात आली आहे.’

‘हे कुठले अधिकार आहेत? तर लक्षात येतं की, राज्य शासनास सर्वसाधारण किंवा विशेष अधिकार आदेशाद्वारे कोणत्याही संस्थेस किंवा संस्थेच्या वर्गास या अधिनियमाद्वारे कोणत्याही तरतुदीच्या नियमांपासून सूट देता येईल किंवा अशा आदेशात विनिर्निष्ट करता येतील. अशा नियमांच्या किंवा अधिनियमांच्या बदलांमध्ये बाधा येणार नाही अशी फेरफारनिशी संस्थेस किंवा संस्थेच्या वर्गास लागू होतील असे निर्देश देता येतील. विशेषतः दुसरं परंतूक काय होतं? राज्य शासनाला या अधिनयमाची कलमं 26, 73 अ, 73 अअ, 73 ब, 73 क, 73 कअ, 73 कब, 73 ई, 75 अ, 76 अ, 77अ आणि 81 यापासून कोणत्याही संस्थेस किंवा संस्थेच्या वर्गाला सूट देता येणार नाही. हे मूळ कलम होतं. आता हे सगळे अधिकार सरकार आपल्याकडे घेत आहे. याचा उद्देश हा काही घटनादुरूस्तीमुळे घेतलेला नाही. याचा खरा उद्देश जर काही असेल तर सेक्शन 157 च्या माध्यमातून सगळे अधिकार आपल्याकडे ठेवणं हा आहे. हे सगळे अधिकार सरकारच्या इच्छेनुरूप झाला तर केवळ दुरूपयोग यातून होणार आहे.’