सहकार खातं महाविकास आघाडी सरकारला कब्जात घ्यायचं आहे, देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

सहकार खातं महाविकास आघाडीला कब्जात घ्यायचं आहे असा आरोप आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. सहकारी संस्था नाही तर सरकारी संस्था अशी परिस्थिती सरकार आणू पाहतं आहे जे चुकीचं आहे असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. सहकार खात्याच्या बदलांवर फडणवीसांनी आक्षेप घेतले. त्यानंतर भाजपने सभात्यागही केला.

काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?

‘या ठिकाणी विधेयक क्रमांक 39 आलं आहे त्यामध्ये अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची तरतूद आहे ती म्हणजे 22 वा खंडातल्या मुख्य अधिनियमाच्या कलम 157 मधील दुसरे परंतूक वगळण्यात येईल. या संपूर्ण विधेयकाचा खरा हेतू हे 22 वा खंड आहे. म्हणजे काय होईल? या अधिनियमाच्या तरतुदीपैकी कोणत्याही तरतुदीपासून किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांपासून कोणत्याही संस्थेस किंवा संस्थेच्या वर्गास सूट देण्यासाठी राज्य सरकारचे अधिकार पुनर्स्थापित कऱण्यासाठी ही सुधारणा केली जाते आहे. याचाच अर्थ असा की सहकारी संस्थांच्या संदर्भात सगळे अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेण्याची ही तरतूद करण्यात आली आहे.’

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

‘हे कुठले अधिकार आहेत? तर लक्षात येतं की, राज्य शासनास सर्वसाधारण किंवा विशेष अधिकार आदेशाद्वारे कोणत्याही संस्थेस किंवा संस्थेच्या वर्गास या अधिनियमाद्वारे कोणत्याही तरतुदीच्या नियमांपासून सूट देता येईल किंवा अशा आदेशात विनिर्निष्ट करता येतील. अशा नियमांच्या किंवा अधिनियमांच्या बदलांमध्ये बाधा येणार नाही अशी फेरफारनिशी संस्थेस किंवा संस्थेच्या वर्गास लागू होतील असे निर्देश देता येतील. विशेषतः दुसरं परंतूक काय होतं? राज्य शासनाला या अधिनयमाची कलमं 26, 73 अ, 73 अअ, 73 ब, 73 क, 73 कअ, 73 कब, 73 ई, 75 अ, 76 अ, 77अ आणि 81 यापासून कोणत्याही संस्थेस किंवा संस्थेच्या वर्गाला सूट देता येणार नाही. हे मूळ कलम होतं. आता हे सगळे अधिकार सरकार आपल्याकडे घेत आहे. याचा उद्देश हा काही घटनादुरूस्तीमुळे घेतलेला नाही. याचा खरा उद्देश जर काही असेल तर सेक्शन 157 च्या माध्यमातून सगळे अधिकार आपल्याकडे ठेवणं हा आहे. हे सगळे अधिकार सरकारच्या इच्छेनुरूप झाला तर केवळ दुरूपयोग यातून होणार आहे.’

Amit Shah यांना सहकार मंत्रालय दिल्याने विरोधक का करत आहेत टीका?

ADVERTISEMENT

‘एक प्रकारे घटनादुरूस्ती चूक की बरोबर सोडून द्या. पण त्यानंतर एक महत्त्वाचा विषय समोर आला होता की सहकारी संस्था सरकारच्या कचाट्यातून काही प्रमाणात बाहेर गेल्या होत्या. यांना कोणाला सूट द्यायची? कुठल्या कलमातून सूट द्यायची? ती सूट नेमकी कधी द्यायची? हे सगळे अधिकार यामुळे गेले होते. आज आपण वेगवेगळ्या प्रकारे सदस्य वाढवतोय, गोंडस नावं देतोय आणि 157 रिस्टोर करून सरकारला सहकारी संस्थांवर कब्जा करायचा आहे. हे सरकार पुरोगामी म्हणवतो पण ते अशा प्रकारचा कायदा आणतं आहे की जो प्रतिगामीत्वाकडे नेणारा आहे. सरकाराचा अंकुश वाढवण्यासाठी अशा तरतुदी आणायच्या हे दिसतं आहे. ‘

ADVERTISEMENT

विधानसभेत भास्करराव जाधव-देवेंद्र फडणवीस जबरदस्त भिडले, नेमकं काय घडलं?

‘हे सगळे अधिकार आपल्याकडे घेऊन तुम्ही कुणाला सूट देणार आहात? या अधिकारांचा वापर तुम्ही कसा करणार आहात हे आम्हाला लक्षात येतं आहे. त्यामुळे या कायद्याला आमचा विरोध आहे. सरकारला यामध्ये लक्ष घालण्यासाठी पूर्ण अधिकार मिळत आहेत. या एका परंतूकामुळे सरकार ढवळाढवळ करू शकत नव्हतं. आता ती संधीच तुम्ही देत आहात. त्यामुळे सहकाराचं राजकीयीकरण होईल. विरोधकांच्या संस्थांचा वापर करा. आपले आहेत तर चुकत असतील तरी वाचवा या सगळ्या गोष्टी बोकाळतील’ असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

‘जे अधिकार सरकारकडून घेतले जात आहेत त्यामुळे सहकार क्षेत्र हे पूर्णपणे मंत्र्यांच्या अखत्यारीत जाईल. मंत्री बोले आणि सहकार डोले अशी परिस्थिती यामुळे निर्माण होणार आहे. एके काळी असे कायदे होते. मात्र या सभागृहाने कायद्यांमध्ये बदल केले. कायदे करत असताना परिस्थिती पाहून कायदे केले जात नाहीत, त्यासाठी पुढच्या वीस वर्षांचा विचार करावा लागतो. आज तीन पक्षांचं सरकार आहे. त्यासाठी काही तडजोडी केल्या आहेत. त्या तडजोडींसाठी कायदे तयार झाले तर सहकार क्षेत्रावर वाईट परिणाम होणार आहे.’

‘लिक्विडेटर आला की लचके तोडायचं कामच तो करतो. अनेक ठिकाणी लिक्विडेटरने जागा कवडीमोल भावाने विकल्या. इमारती विकून टाकल्या. अशा लोकांना आपण या कायद्यात बदल करून पंधरा वर्षांची मुदत देतोय. त्याची काय गरज आहे? दहा वर्षांची मुदतही त्याच्यासाठी जास्त आहे. आत्तापर्यंत कुठल्या लिक्विडेटरने सहकाराचं भलं केलंय महाराष्ट्राच्या इतिहासात हे कधी झालेलं नाही. उलट या कायद्यात लिक्विडेटरवर जबाबदारी फिक्स केली पाहिजे. लिक्विडेटरचा कालावधीही कमीच असला पाहिजे. त्याने काय केलं यासंदर्भातला अहवाल दरवर्षी किंवा किमान दर दोन वर्षांनी सादर केला पाहिजे. तरच हे लिक्विडेटर काम करतील’ असंही फडणवीस यांनी सांगितलं. सहकाराला मागे नेण्याचं काम करू नये अशी विनंती मी करतो आहे. त्यामुळे या तरतुदी मागे घ्याव्यात किंवा हा कायदाच मागे घ्यावा असं मी सुचवतो आहे असंही फडणवीस म्हणाले.

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT