कोरोनामुळे मोदींच्या महत्वाकांक्षी योजनेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान, राहुल गांधीही मोदींवर बरसले
देशात दररोज 4 लाखांनी कोरोना रुग्ण वाढतायत, बेड-ऑक्सिजन-वेंटिलेटर्स नाहीत म्हणून उपचाराअभावीच रुग्णांचा जीव जातोय, रेमडेसिवीरचा तुटवडा आहे, लसीच उपलब्ध नसल्याने लोकांना ताटकळत राहावं लागतंय, लॉकडाऊनमुळे अनेक उद्योग बंद आहेत परिणामी अनेकांचे रोजगार गेलेत. पण अशात आपल्या देशाची राजधानी दिल्लीत काय सुरू आहे? तर सेंट्रल विस्टा रिडेव्हलपमेंट प्रकल्प…हा प्रश्न विचारलाय काँग्रेसने. सेंट्रल विस्टा रिडेव्हलपमेंट अंतर्गत राष्ट्रपती […]
ADVERTISEMENT
देशात दररोज 4 लाखांनी कोरोना रुग्ण वाढतायत, बेड-ऑक्सिजन-वेंटिलेटर्स नाहीत म्हणून उपचाराअभावीच रुग्णांचा जीव जातोय, रेमडेसिवीरचा तुटवडा आहे, लसीच उपलब्ध नसल्याने लोकांना ताटकळत राहावं लागतंय, लॉकडाऊनमुळे अनेक उद्योग बंद आहेत परिणामी अनेकांचे रोजगार गेलेत. पण अशात आपल्या देशाची राजधानी दिल्लीत काय सुरू आहे? तर सेंट्रल विस्टा रिडेव्हलपमेंट प्रकल्प…हा प्रश्न विचारलाय काँग्रेसने.
ADVERTISEMENT
सेंट्रल विस्टा रिडेव्हलपमेंट अंतर्गत राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटपर्यंतचा परिसर, ज्यामध्ये संसद, पंतप्रधानांचं निवास आणि उपराष्ट्रपतींचं घराचा समावेश आहे. पण यावर आक्षेप घेण्याचं कारण म्हणजे देशात कोरोनाचं संकट सुरू असताना आणि सेंट्रल विस्टा रिडेव्हलपमेंटच्या कामाचा अत्यावश्यक कामात समावेश करण्यात आला आहे.
हे वाचलं का?
दिल्लीतील कोरोनाची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होऊ लागली आहे. त्यात सेंट्रल विस्टाच्या कामासाठी येणाऱ्या कामगारांमुळे कोरोनाचा संसर्ग आणखी वाढणार तर नाही ना या भीतीने काही कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सेंट्रल विस्टाच्या कामासाठी येणारे मजूर हे 16 किलोमीटर लांबून येतायत, 12-12 तास काम करतायत आणि परत जातायत. त्यामुळेच हे मजूर सुपर स्प्रेडर्स होऊ शकतात, म्हणून या कामाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाकडे केली आहे.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
पण अजून कोर्टाकडून या सुनावणीसाठी तारीख मिळालेली नाही.
जानेवारी 2021मध्येच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली होती. मात्र 3 न्यायमूर्तींपैकी एका न्यायमूर्तीने आक्षेप नोंदवले होते.
तिसऱ्या न्यायमूर्तींचा आक्षेप काय आहे?
-
सेंट्रल विस्टा समितीने या प्रकल्पाबाबत संपूर्ण विचार केलेला दिसत नाही
-
हेरेटिजे कंसर्वेटिव समितीची परवानगी घेण्यात आलेली नाही
-
केवळ गॅझेट नोटीफिकेशन प्रकल्पाला परवानगी देण्यासाठी पुरेसं नाही
काय आहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट?
-
इंडिया गेट ते राष्ट्रपती भवनापर्यंतच्या 4 कि.मी. परिसरातील प्रकल्प
-
पंतप्रधानांचं घर, उपराष्ट्रपतींच्या घराचं नुतनीकरण
-
नव्या संसदेचं काम नोव्हेंबर 2022, उपराष्ट्रपतींच्या घराचं काम मे 2022 तर पंतप्रधानांच्या घराचं काम डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण होणं अपेक्षित आहे.
-
या प्रकल्पासाठी 20 हजार कोटींचा खर्च होणार आहे.
या प्रकल्पासाठी लागणारा खर्च आणि देशातील कोरोनाची परिस्थिती यावरून गेला आठवडाभर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी ट्विटरवरून मोदींवर टीका करतायत.
₹13450 crores for Central Vista.
Or, for fully vaccinating 45 crore Indians.
Or, for 1 crore oxygen cylinders.
Or, to give 2 crore families NYAY of ₹6000.
But, PM’s ego is bigger than people’s lives.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 4, 2021
दिल्लीत गेल्या महिन्याभरात दुसऱ्यांदा लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे. देशातील अनेक राज्यांत लॉकडाऊन आधीच लागलाय. रुग्णांचे जीव जात असताना पंतप्रधानांच्या घरावर खर्च आणि लॉकडाऊनच्या काळात काम इतकं महत्वाचं आहे का, असा प्रश्न विरोधक विचारतायत.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT