फडणवीस म्हणतात, ‘ही शुद्ध फसवणूक आहे… पेट्रोल-डिझेलचे दर सरकारने कमी केलेच नाही’

‘राज्यात इंधनावरील व्हॅट कमी झाल्याची माहिती शासकीय ट्विटर हँडलवरून प्रसारित केली. प्रत्यक्षात ही शुद्ध फसवणूक आहे.’ असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारने कोणतीही कपात केली नसल्याचं यावेळी म्हटलं आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने दरकपातीचा कोणताच निर्णय घेतला नाही, तर केंद्राच्या निर्णयाचा हा स्वाभाविक परिणाम आहे. असा दावा फडणवीसांनी केला आहे.

पाहा देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले:

‘लज्जास्पद.. महाविकास आघाडी सरकारने राणाभीमदेवी थाटात राज्यात इंधनावरील व्हॅट कमी झाल्याची माहिती शासकीय ट्विटर हँडलवरून प्रसारित केली. प्रत्यक्षात ही शुद्ध फसवणूक आहे. महाविकास आघाडी सरकारने दरकपातीचा कोणताच निर्णय घेतला नाही, तर केंद्राच्या निर्णयाचा हा स्वाभाविक परिणाम आहे.’

‘इंधनाची मूळ किंमत, विक्रेत्यांना दिले जाणारे कमिशन, रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस तसेच अ‍ॅग्रीकल्चर अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सेस अशा सर्व बाबींवर राज्य सरकार करआकारणी करते. त्यामुळे यापैकी कोणत्याही घटकातील कर केंद्राने कमी केला तर राज्याचा कर आपोआप कमी होतो.

त्यामुळे महाराष्ट्रात पेट्रोलवर 2.08 रुपये आणि डिझेलवर 1.44 रुपये जे कमी झाले, तो रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस केंद्र सरकारने कमी केल्याने राज्याचा कर कमी झाला आहे.’

‘स्वत: काहीच करायचे नाही आणि केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाच्या परिणामांचे सुद्धा श्रेय घ्यायचे, हे फारच गंभीर आहे. महाविकास आघाडी सरकारने लोकांना मुर्ख न बनविता तत्काळ पेट्रोल-डिझेल दरकपातीचा निर्णय घ्यावा, ही माझी पुन्हा मागणी आहे.’

‘कालची घोषणा पाहून ‘उंटाच्या तोंडात जिरे’ असे मी म्हटले होते. पण, प्रत्यक्षात तर हा संपूर्ण प्रकार मे महिन्यात ‘एप्रिल फूल’करणारा ठरला.’ अशी जहरी टीका फडणवीसांनी यावेळी केली आहे.

लज्जास्पद❗️
महाविकास आघाडी सरकारने राणाभीमदेवी थाटात राज्यात इंधनावरील व्हॅट कमी झाल्याची माहिती शासकीय ट्विटर हँडलवरून प्रसारित केली.
प्रत्यक्षात ही शुद्ध फसवणूक आहे. महाविकास आघाडी सरकारने दरकपातीचा कोणताच निर्णय घेतला नाही, तर केंद्राच्या निर्णयाचा हा स्वाभाविक परिणाम आहे. pic.twitter.com/fNl4utFMyg

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 23, 2022

मोठी बातमी! केंद्रापाठोपाठ राज्य सरकारकडूनही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कपात

दरम्यान, आता राज्य सरकार किंवा महाविकास आघाडी फडणवीसांच्या या आरोपाबाबत कसं प्रत्युत्तर देणार हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.