घाबरु नका ! तुमच्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये १ एप्रिलपासून बदल होणार नाहीत

बचत योजनांच्या व्याजदरात कपातीचा निर्णय मागे

मागच्या वर्षी संसदेत केंद्र सरकारने वेतन नियमावली विधेयक (Code on Wages Bill) संसदेत मंजूर करुन घेतलं आहे. या नवीन विधेयकानुसार सर्व प्रकारच्या कपातीनंतर नोकरदारांना हातात येणारा पगार कमी होणार आहे. नवीन विधेयकानुसार, कर्मचाऱ्यांना हातात मिळणारा पगार म्हणजे CTC (Cost to Company) ५० टक्के रक्कम बेसिक आणि ५० टक्के भत्ता स्वरुपात द्यावी लागणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगाराची ५० टक्के रक्कम आधीच बेसिक आहे त्यांच्यावर या नवीन नियमांचा काही परिणाम होणार नाहीये. परंतू ज्यांची बेसिक सॅलरी एकूण रकमेच्या ३० ते ४० टक्के आहे, त्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारावर मात्र परिणाम होणार आहे. संसदेने हे विधेयक पारित केल्यानंतर राष्ट्रपतींकडूनही याला मंजूर मिळाली आहे. परंतू सरकारने अद्याप हा नवीन नियम लागू केल्याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे जोपर्यंत हा नियम अधिकृतरित्या लागू होत नाही, तोपर्यंत नोकरदारांच्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बदल होणार नाहीत.

“नवीन विधेयकांना राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर झालंय. परंतू हा कायदा कधीपासून लागू होईल याची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारने या कायद्याचे नियम ३ महिन्यांपूर्वी जाहीर केले आहेत, जेणेकरुन लोकं यावर आपल्या प्रतिक्रिया आणि काही बदल सुचवू शकतील. या कायद्यात राज्यांसाठी नेमके काय नियम असणार आहेत हे देखील जाहीर झालेलं नाही. आतापर्यंत ५ ते ६ राज्यांनी हे नियम जाहीर केले आहेत. त्यामुळे जुन ते जुलै महिन्यापर्यंत केंद्र सरकार हा नवीन कायदा लागू करण्याची शक्यता आहे.” Deloitte India चे पार्टनर सुधाकर सेतुरामन यांनी Business Today शी बोलताना सांगितलं. पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर जून किंवा जुलै महिन्याच्या सुमारास हा कायदा लागू करण्यात येईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.