घाबरु नका ! तुमच्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये १ एप्रिलपासून बदल होणार नाहीत
आजपासून सुरु झालेल्या नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवातच सामान्य जनतेसाठी धोडीशी धाकधुकीची ठरली. ३१ मार्चला संध्याकाळी अर्थमंत्रालयाने बचत योजनांवरील व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला. परंतू एकीकडे महाईचा सामना आणि लॉकडाउनची टांगती तलवार असं दुहेरी संकट समोर असताना केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात नाराजीचा सूर उमटत होता. अखेरीस केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी १ एप्रिलला हा निर्णय मागे […]
ADVERTISEMENT
आजपासून सुरु झालेल्या नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवातच सामान्य जनतेसाठी धोडीशी धाकधुकीची ठरली. ३१ मार्चला संध्याकाळी अर्थमंत्रालयाने बचत योजनांवरील व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला. परंतू एकीकडे महाईचा सामना आणि लॉकडाउनची टांगती तलवार असं दुहेरी संकट समोर असताना केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात नाराजीचा सूर उमटत होता. अखेरीस केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी १ एप्रिलला हा निर्णय मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं. या निर्णयामुळे सामान्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. याचसोबत काही दिवसांपासून नवीन आर्थिक वर्षात नोकरदारांच्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बदल होणार असल्याच्या चर्चा सुरु होत्या. १ एप्रिलपासून नोकरदारांना हातात मिळणारा पगार कमी होणार अशाही बातम्या समोर आल्या होत्या. परंतू हा निर्णय १ एप्रिलपासून लगेच लागू केला जाणार नाहीये, सरकार यावर अद्याप विचारविनीमय करत आहे.
ADVERTISEMENT
बचत योजनांच्या व्याजदरात कपातीचा निर्णय मागे
मागच्या वर्षी संसदेत केंद्र सरकारने वेतन नियमावली विधेयक (Code on Wages Bill) संसदेत मंजूर करुन घेतलं आहे. या नवीन विधेयकानुसार सर्व प्रकारच्या कपातीनंतर नोकरदारांना हातात येणारा पगार कमी होणार आहे. नवीन विधेयकानुसार, कर्मचाऱ्यांना हातात मिळणारा पगार म्हणजे CTC (Cost to Company) ५० टक्के रक्कम बेसिक आणि ५० टक्के भत्ता स्वरुपात द्यावी लागणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगाराची ५० टक्के रक्कम आधीच बेसिक आहे त्यांच्यावर या नवीन नियमांचा काही परिणाम होणार नाहीये. परंतू ज्यांची बेसिक सॅलरी एकूण रकमेच्या ३० ते ४० टक्के आहे, त्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारावर मात्र परिणाम होणार आहे. संसदेने हे विधेयक पारित केल्यानंतर राष्ट्रपतींकडूनही याला मंजूर मिळाली आहे. परंतू सरकारने अद्याप हा नवीन नियम लागू केल्याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे जोपर्यंत हा नियम अधिकृतरित्या लागू होत नाही, तोपर्यंत नोकरदारांच्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बदल होणार नाहीत.
हे वाचलं का?
“नवीन विधेयकांना राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर झालंय. परंतू हा कायदा कधीपासून लागू होईल याची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारने या कायद्याचे नियम ३ महिन्यांपूर्वी जाहीर केले आहेत, जेणेकरुन लोकं यावर आपल्या प्रतिक्रिया आणि काही बदल सुचवू शकतील. या कायद्यात राज्यांसाठी नेमके काय नियम असणार आहेत हे देखील जाहीर झालेलं नाही. आतापर्यंत ५ ते ६ राज्यांनी हे नियम जाहीर केले आहेत. त्यामुळे जुन ते जुलै महिन्यापर्यंत केंद्र सरकार हा नवीन कायदा लागू करण्याची शक्यता आहे.” Deloitte India चे पार्टनर सुधाकर सेतुरामन यांनी Business Today शी बोलताना सांगितलं. पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर जून किंवा जुलै महिन्याच्या सुमारास हा कायदा लागू करण्यात येईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
नवीन कायद्यानुसार, तुमची पगारव्यवस्था कशी असेल??
ADVERTISEMENT
समजा एखाद्या नोकरदार व्यक्तीचा महिन्याचा पगार (CTC) हा १० हजार रुपये असेल तर त्याच्या पगाराची निम्मी रक्कम म्हणजेच ५० टक्के रक्कम ही कंपनीला बेसिक ठेवावी लागेल. म्हणजे त्या कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार ५ हजार रुपये होईल. याच पगाराच्या १२ टक्के म्हणजेच ६०० रुपये PF म्हणून कापले जातील. या टप्प्यात कर्मचाऱ्यांच्या पगारातली रक्कम कमी होणार असली तरीही ती रक्कम भविष्यात कर्मचाऱ्यांच्या मालकीची असणार आहे. विशेष म्हणजे कंपनीलाही एवढीच रक्कम यात टाकावी लागणार आहे.
ADVERTISEMENT
याव्यतिरीक्त पगारातून ५ टक्के रक्कम ग्रॅच्युटीची कापली तर ५ हजारातून २५० रुपयांची रक्कम ग्रॅच्युटी म्हणून कापली जाईल. म्हणजेच नोकरदाराच्या हातात ५ हजारातून ४१५० रुपये उरतील. अशावेळी १० हजार पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याला ४१५० बेसिक + ५ हजार (इतर भत्ते) मिळून ९१५० रुपये पगार हातात येईल.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT