माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे तत्कालीन खासगी सचिव संजीव पालांडे यांचं निलंबन
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे तत्कालीन खासगी सचिव आणि अपर जिल्हाधिकारी संजीव पलांडे यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. मनी लॉड्रींग प्रकरणात त्यांची चौकशी सुरू आहे त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. ED ने 26 जूनला अटक केल्यानंतर 6 जुलैपर्यंत ते ईडीच्या कोठडीत होते त्यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडी मंजूर करण्यात आली. त्यांचा पोलीस कोठडीतला कालावधी 48 तासांपेक्षा […]
ADVERTISEMENT
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे तत्कालीन खासगी सचिव आणि अपर जिल्हाधिकारी संजीव पलांडे यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. मनी लॉड्रींग प्रकरणात त्यांची चौकशी सुरू आहे त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. ED ने 26 जूनला अटक केल्यानंतर 6 जुलैपर्यंत ते ईडीच्या कोठडीत होते त्यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडी मंजूर करण्यात आली. त्यांचा पोलीस कोठडीतला कालावधी 48 तासांपेक्षा जास्त असल्याने 26 जूनपासून त्यांना निलंबित मानण्यात आलं आहे. तसंच पुढील आदेश येईपर्यंत निलंबित राहतील असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
ADVERTISEMENT
निलंबनाच्या कालावधीत संजीव पलांडे खासगी नोकरी किंवा धंदा करू नये असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसं केल्यास निलंबन निर्वाह भत्ता त्यांना मिळणार नाही. त्याबरोबर खासगी नोकरी किंवा धंदा करत नसल्याचं प्रमाणपत्र द्यावं लागेल असंही सांगण्यात आलं आहे.
आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बजावलेल्या समन्सविरोधात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलेल्या याचिकांची सुनावणी एकलपीठ नव्हे, तर खंडपीठासमोरच व्हायला हवी, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. तसेच देशमुख यांची याचिका योग्य त्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने निबंधक कार्यालयाला दिले.
हे वाचलं का?
‘ईडी’ने सुरू केलेली कारवाई तसेच आतापर्यंत बजावण्यात आलेले समन्स रद्द करण्याच्या मागणीसाठी देशमुख यांनी याचिका केली आहे. परंतु याचिकेतील मुद्याचे स्वरूप लक्षात घेता याचिका एकलपीठाऐवजी खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी यायला हवी, अशी नोंद उच्च न्यायालयाच्या निबंधक कार्यालयाने नोंदवली होती. हा आक्षेप योग्य असल्याचे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी याप्रकरणी निर्णय देताना स्पष्ट केले.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT