हिजाबच्या मुद्द्यावरून एमआयएम महाराष्ट्रात वातावरण तापवत आहे का?

हिजाबच्या समर्थनार्थ मालेगावात काल पोलिसांच्या परवानगीशिवाय मुस्लिम समाजातील हजारो महिला आणि जमियत उलेमा ए हिंद’चे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले.. हजारो महिला बुरखा घालून रस्त्यांवर उतरल्या. “हिजाब हा आमचा हक्क आहे, हिजाबवरील बंदी मागे घ्या’ ही मागणी होती. महाराष्ट्रामध्ये हिजाब हा मुद्दा नसताना हा मोर्चो का निघाला.?. एवढंच नाही या मोर्चोत ओवेसीच्या एमआयएमचे स्थानिक आमदारही सामील झाले

Karnataka Hijab Row: हिजाब किंवा भगवी शाल परिधान करण्यास बंदी आहे की नाही?
पाहा संविधानात काय म्हटलंय?

हा मोर्चा एकमेव उदाहरण नाही. हिजाब प्रकरणाचं वातावरण पेटावं यासाठी एमएमआयने आधीपासूनच प्रयत्न केले होते. याची सुरवात एमआयएमने महाराष्ट्रात बीडपासून केली. हिजाबच्या समर्थनार्थ एमआयएमकडून बीडमध्ये बॅनरबाजी करण्यात आली. बीडचे एमआयएम आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष लुकमान फारुकी यांनी हिजाबच्या समर्थनात होर्डिंग्ज लावले. मात्र शहरातील वातावरण चिघळण्याची चिन्हं दिसू लागल्यानंतर पोलिसांनी हे सर्व होर्डिंग्ज तात्काळ हटवले.. कर्नाटकामध्ये निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हिजाबला विरोध केला जातोय, त्यामुळे संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा आम्ही वापर करत असून देशात हिंसा भडकवण्यासाठी काही लोक हिजाबला बदनाम करत असल्याचं लुकमान यांचं म्हणणं होतं .

महाराष्ट्रात हिजाब प्रकरणावरून वेगवेगळ्या पक्षांची वेगळी मतं असूनसुध्दा कोणताही पक्ष या प्रकरणात रस्त्यावर उतरलेला नाही.. एकाबाजूला आदित्य ठाकरे यांनी हिजाब प्रकरणात युनिफॉर्मचं पालन केलं गेलं पाहिजे अशी भूमिका घेऊन शिवसेनेची भूमिका मांडलीय..तर सुप्रिया सुळे आणि प्रियंका गांधी यांनी कोणी काय घालावं हा त्या महिलेचा अधिकार आहे अशी भूमिका मांडून एका पध्दतीने आंदोलन करणाऱ्या मुस्लिम विद्याथिर्नींचं समर्थन केलंय.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात तटस्थ भूमिका घेणाऱ्या एमआयएमने मात्र महाराष्ट्रात रस्तायावर उतरून वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसतंय.. याप्रकरणातून आघाडी सरकारमधील पक्षांच्या वेगवेगळ्या भूमिका लक्षात घेता एमएमआयएम हिजाब प्रकरणाचा फायदा घेण्याचा तर प्रयत्न करत नाहीये ना?एमआयएमने महाराष्ट्रातील मुस्लिमबहुल भागांमध्ये आपलं अस्तित्व वाढवण्याचा गेल्या काही वर्षापासून प्रयत्न केलाय. पण मालेगाव आणि मराठवाड्यातील काही मतदारसंघ वगळता यात त्यांना फारसं यश मिळू शकलेलं नाही.

या प्रकरणातून पुन्हा एकदा एमआयएम महाराष्ट्रात आपलं अस्तित्व पुन्हा एकदा दाखवण्याचा प्रयत्न तर करत नाहीये ना? हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.