47 लाख कनेक्शन, 3,250 कोटी सूट…; जाणून घ्या केजरीवाल सरकारचे मोफत विज देण्याचे गणित

नवीन नियमांनुसार, दिल्लीतील लोकांना वर्षातून एकदा सबसिडी फॉर्म भरावा लागेल, ज्यामध्ये त्यांना ‘होय’ किंवा ‘नाही’ अशी उत्तरं द्यावी लागतील, म्हणजेच त्यांना सबसिडी हवी आहे की नाही. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीतील अनेकांना वीज बिलावर मिळणारी सबसिडी नको आहे, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसे, हे देखील खरे आहे की दिल्ली सरकारच्या कमाईचा मोठा हिस्सा सबसिडीमध्ये जातो. सबसिडीच्या बदल्यात त्यांनी या नियमातून काहीशे कोटी वाचवले तर त्यांना दिलासा मिळेल.

दिल्लीत केजरीवाल सरकार प्रामुख्याने तीन गोष्टींवर सबसिडी देते. पहिली वीज बिल, दुसरा पाणी बिल आणि तिसरा सरकारी बसमधील महिलांचा प्रवास. केजरीवाल सरकार वीज बिलावर सबसिडी देण्यात सर्वाधिक पैसे खर्च करते.

विज बिलावरील अनुदानाचे गणित काय?

2015 मध्ये दिल्लीत आम आदमी पार्टीचे सरकार आल्यापासून वीज बिलावर सबसिडी दिली जात आहे. केजरीवाल सरकार 5 श्रेणींमध्ये वीज बिलावर सबसिडी देते. घरगुती ग्राहकांना 200 युनिटपर्यंत वीज वापरण्यासाठी बिलावर संपूर्ण सवलत मिळते. म्हणजेच त्यांना एक रुपयाचेही बिल भरावे लागत नाही. त्याच वेळी, 201 ते 400 युनिटपर्यंत वीज वापरल्यास, वीज बिल एकतर निम्मे आहे किंवा थेट 800 रुपयांची सूट आहे.

याशिवाय 1984 शीख दंगलीतील पीडितांना 400 युनिटपर्यंतच्या विजेवर 100 टक्के सबसिडी मिळते. शेतकरी कुटुंबांना 125 अनुदानित युनिट देखील मिळतात. तसेच, निश्चित शुल्कावर 105 रुपये प्रति किलोवॅटची सबसिडी देखील उपलब्ध आहे. या सर्वांशिवाय ज्या वकिलांचे चेंबर्स न्यायालयाच्या आवारात आहेत, त्यांनाही वीजबिलातून अनुदान मिळते. या वकिलांना 200 युनिट्सपर्यंत 100 टक्के सूट आणि 201 ते 400 युनिटपर्यंत 50 टक्के किंवा 800 रु सूट मिळते.

सरकार किती पैसे खर्च करते?

केजरीवाल सरकार आल्यानंतर वीज बिलावरील अनुदानाचा खर्च 10 पटीने वाढला आहे. दिल्ली सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, केजरीवाल सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी 2014-15 मध्ये वीज बिलावरील अनुदानावर 292 कोटी रुपयांपेक्षा कमी खर्च करण्यात आला होता.

केजरीवाल सरकार आल्यानंतर 2015-16 मध्ये हा खर्च वाढून 1,443 कोटी रुपये झाला. 2015-16 च्या तुलनेत 2020-21 मध्ये हा खर्च दुप्पट होऊन 2,940 कोटी रुपये झाला. 2022-23 मध्ये, सरकारने वीज बिलावरील अनुदानासाठी 3,250 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. दिल्लीत 47.16 लाख वीज कनेक्शनवर सबसिडी उपलब्ध आहे. त्यानुसार, सरकार एका वर्षात प्रत्येक कनेक्शनवर सरासरी 6,891 रुपये खर्च करते.

2022-23 च्या अर्थसंकल्पात केजरीवाल सरकारने वीज बिल, पाणी आणि महिलांसाठी बसमधील प्रवासासाठी अनुदानासाठी 3,975 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. यापैकी 81 टक्के पेक्षा जास्त खर्च फक्त वीजबिलाच्या अनुदानावर केला जाईल, तर सुमारे 15 टक्के पाण्यावर आणि 3 टक्के खर्च महिलांना बस प्रवासात सवलत देण्यासाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे.

सरकारी तिजोरीवर काय परिणाम होतो?

नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग)चा अहवाल यावर्षी जुलैमध्ये आला होता. या अहवालात चार वर्षांत दिल्ली सरकारच्या अनुदानावरील खर्चात 92 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले. दिल्ली सरकारने 2015-16 मध्ये अनुदानावर 1,868 कोटी रुपये खर्च केले होते, तर 2019-20 मध्ये हा खर्च वाढून 3,593 कोटी रुपयांच्या जवळपास पोहोचला आहे. तर 2018-19 मध्ये 2,533 कोटी रुपये खर्च झाले, याच अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की दिल्ली सरकारवरील कर्ज 2015-16 मध्ये 33,304 कोटी रुपयांवरून 2019-20 मध्ये 34,767 कोटी रुपये झाले.

या राज्यांनाही वीज बिलावर मिळते सबसिडी

झारखंडमध्ये गरीब आणि शेतकऱ्यांना 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत दिली जाते. याशिवाय ग्राहकांना दरपत्रकावर सबसिडीही मिळते. यावर सरकार 2022-23 मध्ये 6,655 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

मध्य प्रदेश सरकार शेतकरी आणि घरगुती ग्राहकांना वीज बिलावर सबसिडी देते. सरकारला यावर्षी यासाठी 21 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

पंजाबमध्ये भगवंत मान यांचे सरकार 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज देते. यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

राजस्थानचे गेहलोत सरकार 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना 50 युनिटपर्यंत मोफत वीज देते. याशिवाय अधिक युनिट्स वापरण्यावरही काही सूट आहे. सरकार यावर्षी यासाठी 4,500 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.