47 लाख कनेक्शन, 3,250 कोटी सूट…; जाणून घ्या केजरीवाल सरकारचे मोफत विज देण्याचे गणित

नवीन नियमांनुसार, दिल्लीतील लोकांना वर्षातून एकदा सबसिडी फॉर्म भरावा लागेल, ज्यामध्ये त्यांना ‘होय’ किंवा ‘नाही’ अशी उत्तरं द्यावी लागतील, म्हणजेच त्यांना सबसिडी हवी आहे की नाही. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीतील अनेकांना वीज बिलावर मिळणारी सबसिडी नको आहे, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसे, हे देखील खरे आहे की दिल्ली सरकारच्या कमाईचा मोठा हिस्सा सबसिडीमध्ये जातो. सबसिडीच्या बदल्यात त्यांनी या नियमातून काहीशे कोटी वाचवले तर त्यांना दिलासा मिळेल.

दिल्लीत केजरीवाल सरकार प्रामुख्याने तीन गोष्टींवर सबसिडी देते. पहिली वीज बिल, दुसरा पाणी बिल आणि तिसरा सरकारी बसमधील महिलांचा प्रवास. केजरीवाल सरकार वीज बिलावर सबसिडी देण्यात सर्वाधिक पैसे खर्च करते.

विज बिलावरील अनुदानाचे गणित काय?

2015 मध्ये दिल्लीत आम आदमी पार्टीचे सरकार आल्यापासून वीज बिलावर सबसिडी दिली जात आहे. केजरीवाल सरकार 5 श्रेणींमध्ये वीज बिलावर सबसिडी देते. घरगुती ग्राहकांना 200 युनिटपर्यंत वीज वापरण्यासाठी बिलावर संपूर्ण सवलत मिळते. म्हणजेच त्यांना एक रुपयाचेही बिल भरावे लागत नाही. त्याच वेळी, 201 ते 400 युनिटपर्यंत वीज वापरल्यास, वीज बिल एकतर निम्मे आहे किंवा थेट 800 रुपयांची सूट आहे.