माझी त्यावेळी खिल्ली उडवली अन् आता…; फडणवीसांनी सत्ताधाऱ्यांना सुनावलं

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “पाच वर्षापूर्वी मी ट्रिलियन डॉलरची संकल्पना मांडली होती. तेव्हाचे सगळे विरोधक, जे आता सत्ता पक्षात आहे. त्यांनी माझी खिल्ली उडवली होती. ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होऊ शकत नाही, असं मत व्यक्त केलं होतं. आज तिच संकल्पना अर्थमंत्र्यांनी स्वीकारल्याचा मला आनंद आहे. आम्ही मांडलेल्या सर्वच गोष्टी आता स्वीकारल्या जात आहे. सुरुवातीला नाकारल्या जात होत्या. आता त्या स्वीकारल्या जात आहे”, असं फडणवीस म्हणाले.

“महाराष्ट्राची खरी क्षमता ओळखून जर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत योग्य प्रकारची गुंतवणूक केली, तर इतर कुठल्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्र दहा वर्ष पुढे जाऊ शकतो. ती ताकद आणि शक्ती महाराष्ट्राची आहे. आता अर्थमंत्र्यांनी जो अर्थसंकल्प मांडला आहे. अर्थसंकल्पाचं आकारमान ५ लाख ४८ हजार कोटी रुपयांचं आहे. यामध्ये महसुली जमा ४ लाख ३ हजार कोटी, महसुली खर्च ४ लाख २७ हजार कोटी, महसुली तूट २४ हजार १५२ कोटी रुपये इतकी दाखवली गेली आहे.”

“गेली दोन तीन वर्ष मी बघतोय, सुरुवातीच्या काळात महसुली तूट कमी दाखवायची आणि पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मागण्या आणायच्या आणि शेवटी ही तूट वाढते. २०२१-२२ मध्ये जो अर्थसंकल्पीय अंदाज होता, त्यामध्ये महसुली तूट १० हजार २२५ कोटी तूट दाखवलेली होती. सुधारित अंदाजात ती झालीये ३० हजार ७२३ कोटी, म्हणजे तीन पटीने तूट वाढलीये.”

“येत्या वर्षासाठीचा महसुली तुटीचा आकडाही फसवा आहे. सरकारचं हे दायित्व आहे आणि दायित्व लक्षात घेऊन आपण राजकोषीय तूट घेतो. २०२१-२२ मध्ये राजकोषीय तुटीचा अंदाज होता ६६ हजार ६४१ कोटी रुपयांचा. प्रत्यक्षात सुधारित अंदाज किती आहे, तर ८९ हजार कोटी रुपयांचा. २२ हजार ४४० कोटींनी वाढ ही अंदाजापेक्षा जास्त झालेली आहे”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

“पुरवणी मागण्यांचा जो कारभार सुरू आहे, तो मनमानी प्रकारचा आहे. २०२१-२२ अर्थसंकल्प आहे ४ लाख ८४ हजार कोटी रुपयांचा आणि पुरवणी मागण्या आल्या ७ हजार कोटी कोटी रुपयांच्या. एकूण मागण्यांची रक्कम किती झाली, तर ५ लाख ४४ हजार ७८९ कोटी. खर्चाचा सुधारित अंदाज झाला ४ लाख ९६ हजार कोटींचा म्हणजे एकूण मागण्यांपेक्षा सुधारित अंदाज हा ४८ हजार कोटींनी कमी आहे. आपण अर्थसंकल्प तयार करतोय दाखवण्यात करता आणि खर्च मनमानीने करतोय, असा याचा अर्थ आहे. अर्थसंकल्पाचा आणि खर्चाचा ताळमेळच लागत नाहीये. ज्यावेळी जो खर्च वाटला, तो करतोय. त्याला पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून मान्यता दिली जातेय. मूळ खर्च मात्र, करतच नाही.”

“खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे अशी अवस्था अर्थसंकल्पाची आहे. या २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात ज्या घोषणा करण्यात आल्या, त्यावर किती विश्वास ठेवायचा असा प्रश्न आपल्यासमोर आहे. कर्जाचं प्रमाणही वाढत आहे. मी नेहमी सांगतो की, कर्जाचं प्रमाण वाढलं तरी चिंता करण्याचं काम नाही. वाढत्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कर्ज हे वाढत असतं. कर्जाचं राज्य स्थूल उत्पन्नाशी प्रमाण किती आहे, या आधारावर आपण त्याचं मूल्यमापन करतो. मात्र, कर्ज वाढत असताना विकासात्मक खर्च किती होतोय, या आधारावर त्या कर्जाचं मूल्यमापन केलं पाहिजे.”

“भांडवली खर्चामध्ये जास्तीत जास्त विकास खर्च असला पाहिजे. २०१९-२० साली भांडवली खर्चाचं प्रमाण होतं ४९ टक्के. आता ते कमी होत आलं आहे. आता ते २०२०-२१ मध्ये ते ३५ टक्क्यांवर आलं. भांडवली खर्च हा कर्ज काढून करतो. कर्जातून जो खर्च करतो, त्यात विकास खर्चाचं प्रमाण कमी आहे. ही चिंतेची बाब असून, त्याकडे लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. एकूण खर्चाचं प्रमाणही ६३ टक्क्यांवरून ५९ टक्के इतकं खाली आलं आहे,” अशी चिंता फडणवीसांनी व्यक्त केली.