Maharashtra Political Crises : सरन्यायाधीशांच्या सवालाने शिंदे गटाची कोंडी

मुंबई तक

दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षाशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. काल (मंगळवारी) पार पडलेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाने (Uddhav Thackeray) राज्यपालांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला होता. तसंच राज्यपालांची भूमिका राजकीय आणि महाविकास आघाडीचं सरकार पाडण्यासाठीच होती असा दावा केला. तर आज चालू असलेल्या सुनावणीत शिंदे गटाकडून हे दावे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला […]

ADVERTISEMENT

Mumbai Tak
social share
google news

दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षाशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. काल (मंगळवारी) पार पडलेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाने (Uddhav Thackeray) राज्यपालांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला होता. तसंच राज्यपालांची भूमिका राजकीय आणि महाविकास आघाडीचं सरकार पाडण्यासाठीच होती असा दावा केला. तर आज चालू असलेल्या सुनावणीत शिंदे गटाकडून हे दावे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. (Maharashtra political crises supreme court asks to niraj kishan kaul about disqualification notice)

या दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांना काही सवाल केले. “अपात्रतेबाबतचे मुद्दे ठरवणं बाकी आहेत, त्यावेळी राज्यपाल बहुमताची चाचणी त्याच मुद्द्यावर कशी काय करू शकतात? तसंच अपात्रतेची टांगती तलवार असतानाही आमदार मतदान कसे करु शकतात?’ असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांना विचारला.

“इथे जे मुद्दे आहेत ते अपात्रतेच्या मुद्द्याशी देखील निगडीत आहेत. यावेळी सरन्यायाधीशांचा असा प्रश्न होता की, ज्यावेळी अपात्रतेबाबतचा मुद्दे ठरवणं हे बाकी आहेत त्यावेळी आपण बहुमताची चाचणी त्याच मुद्द्यावर कशी काय करू शकतो? त्याच आमदारांसोबत.. म्हणजे जो अपात्रतेबाबतचा कायदा आहे त्याचा उद्देश आणि बहुमत चाचणीचा उद्देश हे जर एकमेकांना हरताळ फासत असतील.. कारण पक्षांतरबंदीचा कायदा हा यासाठीच आणला होता कारण की, अशाप्रकारचं पक्षांतर मोठ्या प्रमाणात होऊ नये. पण अशाच प्रकारे पक्षांतर करून त्या आमदारांना सहभागी करून त्यावर जर बहुमत चाचणी घेतली तर या कायद्याच्या उद्देशाला हरताळ फासला जाईल”, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला.

यावर उत्तर देताना कौल म्हणाले की, “मुळात आमची केस पक्षांतर किंवा एखाद्या पक्षात विलीन होण्याचीच नाही. आम्ही कधीही एखाद्या पक्षात विलीन होण्याबाबत भाष्य केलेलं नाही. आमचा तो मुद्दाच नाही. आमचा फक्त पक्षांतर्गत विरोध आहे. आम्ही आतापर्यंत हेच म्हणत आहोत. आमचा पक्षांतर्गत विरोधाचा मुद्दा वेगळा आहे आणि सभागृहातील बहुमताचा मुद्दा वेगळा आहे. आम्ही कुठेही शिवसेना सोडलेली नाही किंवा सोडणार आहोत. आम्ही शिवसेनेचे सदस्य आहोत की नाही याचा निर्णय निवडणूक आयोग देईल. सभागृहात प्रश्न हा बहुमताचा होता. एका मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचं बहुमत गमावलं होतं की नाही हा मुद्दा होता. त्यामुळे या दोन गोष्टी कोर्टाने वेगवेगळ्या करून पाहाव्यात.”

हे वाचलं का?

    follow whatsapp