मराठा आरक्षण लढाईचा राजकीय पक्षांवर नेमका परिणाम होतो तरी काय?

राज्यातल्या ३२ टक्के मराठा समाजाच्या मुलांना शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण आणि राज्य भरतीसेवेत नोकरी देणारे एसईबीसीचे (सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग) आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले.

या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर पराकोटीचे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. त्यामागे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा राजकीय फटका बसेल ही भीतीसुद्धा सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष भाजपला वाटतेय. त्यात साहजिकच महाराष्ट्राचे राजकारण आणि समाजकारण ढवळून निघणार आहे. एखाद्या राज्यात सर्वाधिक लोकसंख्या आणि मतदार असणारा समाज हा मराठा समाज आहे. त्यात सर्वाधिक आमदार-खासदार असलेला शासनकर्ता समाज अशीही ओळख मराठा समाजाची आहे.

अशा वेळी त्याच प्रतिष्ठित समाजाचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले. एवढंच नाही तर मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या तर सोडाच पण आर्थिकदृष्ट्यादेखील मागासलेला नसल्याचे नमूद करून मराठा समाज आरक्षणास पात्र नाही, यावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळे मराठा समाजाची नाराजी आपल्याला नडू नये, ही भीती प्रमुख राजकीय पक्षांना वाटणे स्वाभाविक आहे. पण खरंच मराठा आरक्षण रद्द झाल्याचा फटका राजकीय पक्षांना बसेल का? किंवा कुण्या राजकीय पक्षाचा फायदा होईल का? यावर बरीच ऊलटसुलट चर्चा सुरू झालीय.

102 व्या घटनादुरूस्तीमुळे सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाचा बळी गेला का? जाणून घ्या उत्तर

मुळात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा राजकीय प्रश्न आहे. राज्यात मराठा समाजाची ३२ टक्के व्होट बँक आहे. त्यात विदर्भातल्या कुणबी समाजामध्ये मराठ्यांचा रोटी-बेटी व्यवहार पूर्वापार होत असल्यामुळे राजकीयदृष्ट्या मराठा-कुणबी मतांची बेरीज मोठी होते. पण कोणत्याही निवडणुकीत मराठा समाजाची एकगठ्ठा मतं कधीही कुण्या एका पक्षाकडे किंवा आघाडी/युतीकडे वळलेली नाहीत. त्यामुळे मराठा ‘व्होट बँके’ची बेगमी लावण्याच्या हेतूनेच तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपुर्वी हा राज्यांतर्गत स्वतंत्र मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला. त्यासाठी घाईघाईत अध्यादेश काढला. पण त्या निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारचा दारूण पराभव झाला. पुढे हा मराठा आरक्षणाचा अध्यादेशही हायकोर्टाने रद्दबातल केला. तेव्हा साहजिकच सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेनेच्या फडणवीस सरकारवर मराठा आरक्षण पुन्हा लागू करण्याबाबत दबाव वाढला.

दरम्यान जुलै, २०१६ मध्ये कोपर्डी हत्याकांडाची घटना घडली. या मराठा मुलीच्या हत्याकांडाच्या प्रकरणाने बघता बघता ॲट्रोसिटी कायद्याविरोधात अहमदनगर-औरंगाबाद परिसरात वातावरण तापवले. हत्याकांडाच्या निषेधार्थ मराठा समाजाने रस्त्यावर उतरून कोपर्डीला मोर्चा काढला. त्यात हत्याकांडातील आरोपींना कठोर शिक्षा आणि ॲट्रोसिटी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीबरोबरच मराठा आरक्षणाची मागणीदेखील रेटली गेली. त्यानंतर लगेच औरंगाबादला मराठा क्रांती मोर्च्याच्या बॅनरखाली मराठा समाजाचा जवळपास पाच लाखांचा मोर्चा निघाला. या भव्य मोर्चात मराठा आरक्षणाचीच मागणी पुढे करण्यात आली आणि कोपर्डीचा मुद्दा मागे टाकला गेला. त्यापूर्वी कधीही एवढ्या मोठ्या संख्येने मराठा समाज एकजूट होऊन मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला नव्हता.

Maratha Reservation : अखेर मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

गरीबांबरोबर श्रीमंत मराठ्यांनीसुद्धा उच्च-कनिष्ठ भेदाभेद सोडून मोर्चात ‘एक मराठा, लाख मराठा’ घोषणा दिल्या. साहजिक एवढं मोठं शक्तीप्रदर्शन मराठा समाज आरक्षणासाठी करतोय म्हटल्यावर मराठवाड्यातल्या इतर मराठाबहुल जिल्ह्यांच्या ठिकाणीही मराठा क्रांती मोर्चाचे सलग आयोजन करण्यात आले. तेव्हा मी एका वृत्तवाहिनीसाठी मराठवाडा आणि प.महाराष्ट्रातले हे मराठा क्रांती मोर्चे कव्हर करायला गेलो. तेव्हा लक्षात आले की, या लाखोंच्या मोर्चांना नेतृत्व नाही पण अजेंडा ठरलाय, तो म्हणजे मराठा आरक्षणाचा. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांचे आजी-माजी आमदार आणि खासदारांसह इतर स्थानिक नेते जमेल तशी आर्थिक मदत क्रांती मोर्चांना करायला लागले. यामागे मराठा व्होट बॅंकेचीच भिती होती. कारण मराठा समाजात झपाट्याने आरक्षणाविषयी जागरुकता तयार व्हायला लागली. म्हणूनच कदाचित मराठा समाजातल्या तालेवार घराण्यातली मंडळीसुद्धा मोर्चात सहभागी होऊन मराठा आरक्षणासाठी आग्रही झाली होती.

मराठा तरुणांना आरक्षणातच स्वत:चं भवितव्य दिसत होतं. मी रिपोर्टर म्हणून मराठवाडा तसंच पुणे आणि नाशिक विभागातले १४ मोर्चे कव्हर केले. त्यातून प्रकर्षाने एक बाब ध्यानात आली ती म्हणजे, आता राजकीय दबाव वाढवला तरच केंद्रातलं मोदी सरकार आणि राज्यातलं फडणवीस सरकार राज्यघटनेच्या चौकटीत टिकणारे मराठा आरक्षण देईल, अशी वातावरण निर्मिती झाली होती. ती कशी केली गेली, मोर्चांच्या आयोजकांना कुणी मदत केली आणि नेमकं राजकारण काय चाललंय याचा शोध घेतल्यावर माझ्या एक लक्षात आलं तो म्हणजे मराठा क्रांती मोर्चाला नेतृत्व नाही पण अजेंडा आहे. त्यामुळेच हे मराठा आरक्षणाचे आंदोलन पुढे भरकटू शकतं. वेळप्रसंगी हाताबाहेरसुद्धा जाऊ शकतं. याचं कारण म्हणजे फार कमी वेळात आरक्षणाशिवाय गत्यंतर नाही आणि आरक्षण हा आपला हक्क असून तो कोणत्याही सरकारला नाकारता येणार नाही, ही भावना मराठा समाजामध्ये खालपर्यंत रुजवली गेली होती. त्यामुळेच मग विधिमंडळाचे अधिवेशन असो की राजकीय पक्षांचे मेळावे असो मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्राधान्याने चर्चेला आला.

दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस सरकारने हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार गायकवाड आयोगाची(राज्य मागासवर्ग आयोग) नेमणूक केली. पुढे वर्षभरात मराठा समाज हा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असून अपवादात्मक स्थितीत राज्यातल्या स्वतंत्र आरक्षणास पात्र आहे, असा अहवाल गायकवाड आयोगाने राज्यसरकारला दिला. त्यावर फडणवीस सरकारने सबकॅटेगरायझेशन करून मराठा समाजाला एसईबीसीचे १६ टक्के आरक्षण लागू केले. राज्य विधिमंडळात एसईबीसी आरक्षणाचा कायदा एकमताने पारीत झाला. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने आरक्षणाची टक्केवारी १३ टक्क्यांपर्यंत कमी करून एसईबीसी आरक्षण ग्राह्य ठरवले. साहजिकच भाजप सरकारने मराठा आरक्षणाचे श्रेय घेतले. पण नंतर सुप्रीम कोर्टात प्रकरण गेल्यावर मात्र आरक्षणावर टांगती तलवार कायम राहिली. आणि आज अखेर सुप्रीम कोर्टाने मराठ्यांचे एसईबीसी आरक्षण रद्द ठरवले. त्यामुळे फडणवीस सरकारने हायकोर्टातून ग्राह्य करून घेतलेले मराठा आरक्षण ठाकरे सरकारला टिकवता आले नाही, असा प्रचार भाजपने सुरू केलाय. तर महाविकास आघाडीच्या तिन्ही घटक पक्षांची पंचाईत झालेली दिसतेय.

सांगायचे तात्पर्य हे की, मराठा आरक्षण रद्द झाल्याचे सामाजिक पडसाद उमटतील. तसंच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपातून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्षसुद्धा उभा राहू शकतो. पण म्हणून मराठा समाजाच्या नाराजीचा फटका निवडणुकांमध्ये कोणत्या राजकीय पक्षाला बसेलच असं नाही. खरं तर जात उतरंडीत वरच्या आळीत असलेल्या मराठा समाजाच्या राजकारण्यांना सामाजिक प्रतिष्ठेमुळे निवडणुकांमध्ये सहज स्विकारलं जातं. तिथेही त्यांना मराठ्यांसह सर्व समाजघटकाची मतं अपेक्षित असतात. उलट सर्व राजकीय पक्षांना ओबीसींची मतंही तेवढीच महत्त्वाची आहेत. म्हणूनच मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर समाजघटकांच्या सामाजिक आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, ही भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांची आहे. त्यामुळेच एसईबीसी मराठा आरक्षणाचा विषय राजकीय बनला आहे.

अशा परिस्थितीत मराठा व्होट बँकेचा निवडणुकांमध्ये कुणाला किती फायदा किंवा फटका बसतो याचेही समाधानकारक उत्तर देता येत नाही.

२०१४ च्या निवडणुकीला मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेऊनही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कमी जागा आल्या. तसंच राणे समितीच्या शिफारसीवरून मराठा आरक्षण लागू होऊनही स्वत: नारायण राणेंचा २०१४ च्या विधानसभेलाच मराठाबहुल कुडाळमध्ये पराभव झाला होता. तर २०१९ ला एसईबीसी आरक्षणातून मराठा समाजाला मागासवर्ग आयोगामार्फत मागासवर्गीय ठरवूनही भाजपची सत्ता येऊ शकली नाही. तसंच मराठा आरक्षणासह कोणत्याच आरक्षणावर कायम वेगवेगळी भूमिका घेऊनही शिवसेनेचे आज सर्वाधिक मराठा खासदार आणि आमदार निवडून आले आहेत. याचाच अर्थ मराठा समाजाची एकगठ्ठा मतं कोणत्याही एका पक्षाला किंवा आघाडी-युतीला मिळालेली नाहीत. त्यामुळे मराठा व्होट बँकेवर मक्तेदारी मिळवण्याचा प्रयत्न जरी राजकीय पक्ष करताना दिसत असले तरी एकगठ्ठा मराठा मतं कुणालाच मिळत नाहीत. किंबहुना मराठा मतं मोठ्याप्रमाणात विभागली जातात हाच अनुभव राजकीय पक्षांना येतो. पण आरक्षणासारख्या भावनिक मुद्यावरून मराठा समाजाचा रोष ओढवून घेता कामा नये यासाठी श्रेयवादाची लढाई लढताना मात्र राजकीय पक्ष दिसताहेत!

(आशिष जाधव हे ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार आहेत)