मराठा आरक्षणाचा मार्ग राज्यातूनच जातो, सरकारने बसून राहू नये; जबाबदारी पूर्ण करावी – चंद्रकांत पाटील

“केंद्राने दाखल केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्राची असे समजून राज्य सरकारने स्वस्थ बसू नये. केंद्र सरकारकडून ती जबाबदारी पूर्ण होण्यासाठी आधी जे आवश्यक टप्पे राज्य सरकारने पूर्ण करायचे आहेत, त्यासाठी तातडीने काम करावे”, असा सल्ला पाटील यांनी ठाकरे सरकारला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळली असली तरीही मराठा आरक्षणाचा दिल्लीत होणाऱ्या निर्णयाचा मार्ग हा राज्यातूनच जातो असंही चंद्रकांत पाटलांनी सांगितलं आहे.

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाला पुन्हा झटका, मोदी सरकारची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

“मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस करणारा अहवाल देणे, तो अहवाल राज्याच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारणे, त्याला विधिमंडळाने मान्यता देऊन तो राज्यपालांकडे पाठविणे व राज्यपालांनी तो राष्ट्रपतींकडे पाठविणे या सर्व प्रक्रिया राज्य सरकारनेच करायच्या आहेत. राष्ट्रपतींकडे हा अहवाल गेल्यानंतर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवतील व त्या आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रपती राज्य सरकारला कायदा करण्याचा निर्देश देतील, अशी ही प्रक्रिया आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. भोसले समितीनेही तसं म्हटलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या (१ जुलै) निकालानंतर मराठा आरक्षणाची केंद्राची जबाबदारी असे म्हणून राज्य सरकारने बसून राहू नये तर त्यासाठीची आपली जबाबदारी तातडीने पूर्ण करावी,” असं पाटील यांनी म्हटलं आहे.

या प्रकरणी केंद्राने आगामी अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेत आपली भूमिका मांडावी अशी विनंती आम्ही करणार असल्याचं पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

Maratha Reservation : आरक्षणाचा अधिकार केंद्राकडेच, सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज – अशोक चव्हाण