गृहमंत्री वळसे-पाटील यांच्या उत्तरावरुन नाना पटोलेंचा ठाकरे-पवारांकडे संताप

काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी आक्रमक नेता अशी ओळख आहे. त्यामुळेच काल गृहमंत्री वळसे-पाटील यांनी ज्या पद्धतीने उत्तर दिलं त्यावर नाना पटोले हे नाराज असल्याचं आता समोर आलं आहे.

देवेंद्र फडणवीसांच्या कायदा सुव्यवस्थेच्या मुद्यावर उत्तर देताना गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सभागृहात दिलेल्या उत्तरावर नाना पटोले यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसंच ही नाराजी त्यांनी उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे देखील व्यक्त केली आहे.

विरोधक आक्रमक होत असताना आपणही आक्रमक व्हायला हवं. असं असं मत नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसमोर मांडलं असल्याचं समजतं आहे.

याआधीही मुख्यमंत्र्यांबद्दल विरोधी पक्षाकडून झालेल्या शाब्दिक हल्ल्यांबाबत शिवसेनेच्या आमदारांनी जी चुप्पी साधली होती त्यावर नाना पटोले यांनी संताप व्यक्त केला होता. त्यामुळे यापुढे महाविकास आघाडीने देखील अधिक आक्रमकपणे भाजपवर हल्ला चढवावा असं नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे.

पाहा वळसे-पाटील यांनी सभागृहात काय उत्तर दिलं होतं:

‘मला विधानसभेचा सदस्य म्हणून गेली 37 वर्ष निवडून येत आहे. विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणूनही काम करण्याची संधी मला मिळाली. सभागृहाच्या प्रथा, परंपरा आणि प्रिव्हलेज हे मला माहिती आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनाही प्रिव्हलेज काय आहे हे देखील माहीत आहे.’

‘राज्याच्या पोलीस विभागातून काही फोन टॅपिंग चुकीच्या पद्धतीने केले गेले. परवानगी न घेता केले गेले. त्याच्या संदर्भात विरोधी पक्ष नेत्यांनी हा प्रश्न सभागृहात मांडला. पण या विषयाच्या संदर्भात चौकशी करण्याबाबत राज्य सरकारने आधीच एक कमिटी नेमली होती. म्हणजे विरोधी पक्षा नेत्यांनी हा विषय मांडण्याच्या आधी ही कमिटी नेमली होती. त्या कमिटीने अहवाल दिल्यानंतर यासंदर्भात एक गुन्हा दाखल झाला.’

‘तो गुन्हा अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात दाखल झाला. आता ज्यावेळेला एखादा गुन्हा दाखल होतो. त्यावेळेला त्या गुन्ह्याचं काम तपास अधिकाऱ्यांकडे असतं. तपास अधिकाऱ्यांनी गुन्ह्याचा तपास करत असताना त्यात 24 लोकांचे जबाब त्यात घेतले. जे-जे प्रश्न त्यांना वाटले आणि तपास अधिकाऱ्यांना कुठलीही माहिती पाहिजे असली तर त्यांना कुणालाही जो बोलवायचा अधिकार दिला आहे तो अधिकार त्यामध्ये आहे. मी आता त्याबाबत वाद घालू इच्छित नाही आणि काही वेगळं पण बोलू इच्छित नाही. परंतु आधी नोटीस दिली होती.’

‘प्रश्नावली पाठविली होती. म्हणजे विरोधी पक्ष नेत्यांना काही कारणामुळे त्याची उत्तरं देता आली नव्हती. परवा पोलिसांनी त्यांना 160 ची नोटीस पाठवली. १६० च्या अर्थ एवढाच की, तुम्ही तुमचा जबाब द्या. आता तो जबाब पोलीस स्टेशनमध्ये घ्यायचा की घरी घायचा याची जी काही चर्चा झाली त्यानंतर तो जबाब घरी घ्यायचं ठरलं. त्याप्रमाणे त्यांचा जबाब घेतला.’

‘मी एवढंच सांगू इच्छितो की, प्रश्न काय विचारले ते मी पाहिलेले नाही आणि काय उत्तरं दिली ती देखील पाहिलेले नाही. आता चौकशी काय चालू आहे की, SID मधील हा डेटा बाहेर कुठे गेला. आता या संदर्भात विरोधी पक्ष नेत्यांनी पेन ड्राईव्ह केंद्रीय सचिवांना दिला.’

‘आता तपास यंत्रणा तपास करत असताना केंद्रीय सचिवांना देखील पोलीस विभागाने पत्र पाठवून तो पेन ड्राईव्ह आम्हाला उपलब्ध करुन द्या अशी मागणी केलेली आहे. आता कोणत्याही गुन्ह्यात तपास पूर्ण करायचा असेल तेव्हा जे संबंधित आहेत त्यांचं सर्कल पूर्ण व्हायला पाहिजे असतं. ते सर्कल पूर्ण करण्याच्या दृष्टीकोनातून विरोधी पक्ष नेते फडणवीस यांच्याकडे काय माहिती आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.’

‘आता पोलिसांनी काहीही प्रश्न विचारले तरी उत्तर काय द्यायचं हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. त्यामुळे माझं असं म्हणणं आहे की, हा एक रुटीनचा भाग आहे. मग आज ते असतील उद्या आणखी कोणी असेल. मी थोडा कायदा शिकलोय पण कदाचित माझ्या माहितीत फरक असेल तर आपल्याला माहिती आहे की, क्रिमिनल केसेसमध्ये कोणालाही इम्युनिटी नाहीए.’

‘विरोधी पक्ष नेत्यांनी जी नोटीस पाठवली ती आरोपी म्हणून नाही पाठवली तर जबाब देण्यासाठी पाठवली होती. त्यांच्याकडे जी माहिती उपलब्ध झाली ती कुठून झाली, काय झाली ते त्यांनी सांगितलं असेल वर्तमानपत्रातून मिळाली किंवा आणखीन काय.’

‘त्यामुळे या विषयात जाणीवपूर्वक विरोधी पक्ष नेत्यांना अडचणीत आणण्याचा त्यांना कोणताही कटात फसविण्याचा वैगरे असा अजिबात शासनाचा संबंध नाही. यामध्ये जे पोलीस तपास अधिकारी आहेत तो तपास अधिकारी सगळी चौकशी करेल. माझी विनंती आहे की, हा विषय आपण इथेच थांबवावा.’ असं स्पष्टीकरण दिलीप वळसे-पाटील यांनी सभागृहात दिलं.

फडणवीसांच्या ‘पेनड्राईव्ह बॉम्ब’ची सरकारकडून दखल, तपास CID कडे सोपवला

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटलांनी सभागृहात उत्तर देताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. “देशात कायदा सुव्यवस्था पाळणारे पोलीस अधिकारी महाराष्ट्रात असल्याचं फडणवीस मुख्यमंत्री असताना म्हणायचे आणि आता त्याच पोलिसांवर ते अविश्वास दाखवतात हे काही बरोबर नाही. मी या प्रकरणात कोणाचीही पाठराखण करणार नाही.

परंतू त्यासाठी मुळात हे प्रकरण तपासावं लागेल. या घटनेचा तपास पुढे कसा न्यायचा आणि दोषींवर काय कारवाई करायची हे पहावं लागेल. मागे तुम्ही राज ठाकरेंना पेन ड्राईव्ह दिलात, परवा इथे दिलात. आजपण दिलात…तुम्ही काही डिटेक्टीव्ह एजन्सी काढली आहेत का?”, असा प्रश्न वळसे-पाटलांनी विचारला.

जळगावच्या मराठा विद्या प्रसारक संस्थेची स्थापना ही २०१७ ला झाली. या संस्थेला जवळपास ३०० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी पोलीस संरक्षण देण्यात आलं होतं. संस्थेतील दोन गटांमध्ये झालेल्या वादाची याला पार्श्वभूमी असल्याचं गृहमंत्री म्हणाले.

त्यामुळे यासंबंधी खरं वास्तव काय आहे हे समोर यायला हवं. या प्रकरणात वकील असलेल्या प्रवीण चव्हाण यांनी आपला राजीनामा दिला असून आम्ही तो स्विकारला आहे. या प्रकरणाची चौकशी आम्ही CID ला देणार आहोत. तपासातून खरी परिस्थिती समोर येईलच असा विश्वास वळसे-पाटलांनी व्यक्त केला.

गिरीश महाजनांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा सर्वात आधी जळगावमध्ये दाखल झाल्यानंतर मग तो पुणे पोलिसांना वर्ग करण्यात आला, यावर फडणवीसांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं होतं. याला उत्तर देताना वळसे पाटलांनी सुशांतसिंह प्रकरणाता दाखला दिला.

“सुशांतसिंहची घटना ही मुंबईत घडली पण तिकडेही गुन्हा बिहारमध्ये दाखल झाला आणि मग ते प्रकरण सीबीआयला वर्ग झालं.” त्यामुळे या प्रकरणात तपासाअंती समोर येईल आणि गिरीश महाजन यातून जर निर्दोष सुटले तर माझ्यासारख्याला आनंदच होईल असंही वळसे-पाटलांनी स्पष्ट केलं.