OBC Reservation : ठाकरे सरकारला दणका! आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश

राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देणारा अध्यादेश काढला होता. मात्र, हा अध्यादेशच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी.टी रविकुमार यांच्या खंठपीठासमोर आज सुनावणी झाली. आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारने केलेली 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाची तरतूद रद्द केली आहे.

OBC Reservation: ठाकरे सरकारला झटका, इम्पिरिकल डेटाची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला फटकारलं

सुनावणीवेळी न्यायालयाने ठाकरे सरकारवर ताशेरे ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या आदेशात आरक्षणाबद्दल स्पष्टपणे सांगितलं होतं. ओबीसी आरक्षणासाठी आधी दिलेल्या त्रिसुत्रीची अंमलबजावणी न करता महाराष्ट्र सरकारने अध्यदेश काढला. आवश्यक आकडेवारी गोळा न करता (इम्पिरिकल डेटा) आरक्षण दिलं गेलं, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

त्याचबरोबर होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणुका घेण्यात याव्या. राज्य निवडणूक आयोगाने यासंदर्भातील सुधारित अधिसूचना आठ दिवसांत काढावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होणार आहे.

या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी होणार असून, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयातच होईल, असंही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.

निवडणूक आयोगाने राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. या जागांवरील स्थगिती उठवली जाणार असून, न्यायालयाने या जागा खुल्या गटात प्रविष्ट करून अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या 21 डिसेंबरला या 105 नगरपंचायतीसाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांचे भवितव्य 17 जानेवारीच्या सुनावणीवर अवलंबून असणार आहे.

फेब्रुवारी 2022 मध्ये राज्यात 18 महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे.