Maratha Reservation: ‘तरच मराठा आरक्षण मिळेल’, पाहा देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले

पाहा मराठा आरक्षणाबाबत देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले

‘मराठा आरक्षणावर देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, ‘मराठा आरक्षणाबाबतची राज्य सरकारची याचिका आहे. केंद्र सरकारची याचिका फक्त 102 कलमाबाबतच होती. 102च्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात जो काही निर्णय देण्यात आला होता त्यानुसार आता परिस्थिती ही आहे की, राज्य सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाज मागास आहे हे पुराव्यासहित सांगावं लागेल.’ असं फडणवीस यावेळी म्हणाले.

‘तो रिपोर्ट केंद्राकडे पाठवावा लागेल. याआधी केंद्राकडे पाठविण्याची आवश्यकता नव्हती. पण आता तो केंद्राकडे पाठवावा लागेल एवढाच यामध्ये फरक आलेला आहे. न्यायमूर्ती भोसले यांची जी कमेटी केली होती त्या कमेटीने देखील हेच सांगितलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने विनाविलंब मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवावा.’

‘ज्याप्रकारे मागणी झालेली आहे त्यानुसार त्यामध्ये चार सदस्य हे मराठा आरक्षण समजणारे घ्यावेत. त्यांच्या माध्यमातून रिपोर्ट तयार करावा. मला असं वाटतं की, हे जर केलं तरच मराठा आरक्षण मिळू शकतं. अन्यथा आतापर्यंत चालढकल चालली आहे याशिवाय काहीच नाही.’ असं देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले

मराठा आरक्षणाबाबतची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर या निकालाच्या 102व्या घटनादुरूस्तीबाबत केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.

ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षणाला पुन्हा एकदा धक्का बसला. 102 व्या घटनादुरूस्तीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.

102 व्या घटना दुरूस्तीनंतर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर SEBC आरक्षणाचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींच्या सहीने केवळ या आयोगाला असल्याचे निकालात म्हटलेले आहे.

राज्यांना हे अधिकार नसल्याचं मत खंडपीठानं नोंदवलं होतं. या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने अपील केलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टाने देखील ही पुनर्विचार याचिका फेटाळली.

ओबीसी आरक्षणाबाबतही फडणवीसांनी दिली प्रतिक्रिया

दरम्यान, यावेळी फडणवीस यांना ओबीसी आरक्षणावरुन देखील विचारण्यात आलं. त्याबाबत त्यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली की, ‘मी पहिल्या दिवसापासून सांगतो आहे की, ओबीसी इम्पिरिकल डेटाचं काम हे आयोगालाच दिलं पाहिजे.’

OBC Reservation: ‘संभाजी महाराजांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातील आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करू नये, नाहीतर…’

‘कारण सर्वोच्च न्यायालयाने के. कृष्णमूर्तीमध्ये जे सांगितलेलं आहे ते आयोगालाच ही जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे आम्ही केंद्राला डेटा मागू, इथे डेटा मागू याला काही अर्थ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन त्यानेच होईल. त्यामुळे हे उशिरा केलं असलं तरीही योग्य आहे.’ असं फडणवीस म्हणाले.