अंध भक्तांनी सरकारची आरती ओवाळायला हरकत नाही, पण…; शिवसेनेचं मोदी सरकारवर टीकास्त्र

मोदी सरकारच्या ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण’ धोरणासह बेरोजगारी व गटगंळ्या खात असलेल्या उद्योगावरून शिवसेनेनं मोदी सरकारला काही सवाल केले आहेत. सामना अग्रलेखातून शिवसेनेनं या मुद्द्यांवर भाष्य केलं आहे. ‘पंतप्रधान मोदी यांनी निवडणुकीपूर्वी दाखवलेल्या ‘अच्छे दिन’चे विदारक चित्र समोर आले आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी देशाच्या ‘जीडीपी’चे गुलाबी चित्र दोन दिवसांपूर्वीच रेखाटले. त्या गुलाबाचे काटे आता टोचू लागले आहेत व पाकळ्या झडू लागल्या आहेत. ऑगस्ट महिन्यात 16 लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. लोकांना, तरुणांच्या हाताला काम हवे आहे व भाजपने बेरोजगारांच्या हाती घंटा दिल्या आहेत. घंटा वाजवत बसा व मंदिरे उघडा अशी मागणी करीत रहा, असं बजावलं आहे’, अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे.

‘घंटा बडवून वगैरे बेरोजगारीचा राक्षस मारला जाणार असेल तर देशाच्या उद्योग मंत्रालयाने एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजच्या दारात आता घंटा लावून रोजगारनिर्मितीचे दालन उघडायला हवे! 16 लाख हा आकडा अलिकडचा आहे. मोदी सरकारने जी बेजबाबदार नोटाबंदी देशावर लादली, त्या नोटाबंदीने कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेखालीच दोनेक कोटी रोजगार चिरडला गेला. नोटाबंदी हे अर्थव्यवस्थेवरचे भयंकर संकट होते व त्यातून दोन कोटींवर लोकांनी कायमच्या नोकऱ्या गमावल्या. त्यानंतर कोरोना व लॉकडाऊन आले. या काळातही तितक्याच लोकांनी रोजगार गमावला. व्यापार, उद्योग-व्यवसायांना टाळे लागले, पण ज्यांनी या काळात रोजगार गमावला, जे बेकार झाले त्यांची काय व्यवस्था केली?’, असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.

मजा मारण्याची योजना…

‘नोकऱ्या निर्माण करणारे, नोकऱ्या देऊ शकतील असे बरेच उद्योजक कंगाल झाले किंवा देश सोडून गेले. देशात मोठे उद्योग हे सार्वजनिक क्षेत्रातच आहेत. यातले बरेचसे उद्योग विकून सरकार सहा लाख कोटी रुपये जमा करणार आहे. त्यातून अर्थव्यवस्थेला जीवदान मिळेल, पण लोकांना नोकऱ्या मिळतील काय? शिवाय रस्ते, रेल्वे स्टेशन्स, विमानतळ खासगी उद्योजकांना भाड्याने देऊन सरकार पैसे कमावण्याच्या नादात आहे. म्हणजे देशाची संपत्ती भाड्याने देऊन त्यावर मजा मारण्याची योजना आहे’, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

सीतारामन बाईंचा गतिमान ‘जीडीपी’ कसा मार्ग काढणार?

‘स्टार्ट-अप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत या उपक्रमांची चांगलीच प्रसिद्धी झाली, पण पुन्हा प्रश्न तोच. रोजगाराचे काय झाले? मोठे उपक्रम ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण’ धोरणाच्या नावाखाली विकायला काढले व सूक्ष्म-लघु उद्योजकांना कोणी चमचाभर पाणी पाजायला तयार नाही. उत्पादन घटले आहे व लोकांची क्रयशक्ती वाढत नाही. जे लोक नोकऱ्यांवर आहेत, त्यांचे पगार 40 ते 50 टक्के कापले जात आहेत. काही अपवादात्मक ठिकाणी संपूर्ण पगार कामगारांना मिळत आहे. त्यामुळे लोक कसेबसे, काटकसरीने जगतात. बाजारात मंदी येते, मालास उठाव नाही म्हणून उत्पादन नाही, उत्पादन घटले म्हणून नोकऱ्या नाहीत. यावर सीतारामन बाईंचा गतिमान ‘जीडीपी’ कसा मार्ग काढणार?’, असा प्रश्न शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे.

घंटा बडवून बेरोजगारी हटणार असेल तर…

‘नोकऱ्या गमावल्याने लोकांनी आत्महत्या केल्या. वडिलांचा रोजगार गेल्याने आपण आता कुटुंबास भार झालो या चिंतेतून वयात आलेल्या मुलींच्या आत्महत्येची प्रकरणे वाढू लागली आहेत. मोदींचे सरकार हे जगातले एकमेव उत्तम सरकार असल्याचे अंध भक्तांचे म्हणणे आहे. अंध भक्तांनी सरकारची आरती ओवाळायला व मंदिरांच्या नावाने राजकीय घंटा बडवायला काहीच हरकत नाही, पण लाखो लोकांनी रोजगार गमावला आहे आणि त्यातून जे आर्थिक अराजक निर्माण झाले आहे, त्याचे काय? या संकटाचा सामना केंद्र सरकार कसा करणार आहे? नोकऱ्यांचे काय करणार? घंटा बडवून बेरोजगारी हटणार असेल तर तसे स्पष्ट करावे!’, असा हल्लाबोल शिवसेनेनं केला आहे.