दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण : दोन्ही अधिकाऱ्यांना चौकशी समितीकडून ‘क्लिन चीट’

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

आरएफओ दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालातील महत्त्वाची माहिती समोर आली असून, अहवालातील निष्कर्षामुळे खळबळ उडाली आहे. आरोप असलेल्या दोन्ही अधिकाऱ्यांना समितीकडून क्लिन चीट देण्यात आली आहे.

ADVERTISEMENT

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातंर्गत येणाऱ्या हरिसाल येथे आरएफओ म्हणून कार्यरत असलेल्या दीपाली चव्हाण यांनी गोळ्या झाडून आत्महत्या केली होती. दिपाली चव्हाण यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये वन अधिकारी विनोद शिवकुमार यांच्यावर आरोप केलेले आहेत.

गर्भवती असतानासुद्धा पाई फिरवून मानसिक आणि शारीरिक छळ केल्याचा आरोप दिपाली चव्हाण यांनी मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीमध्ये केले आहे. याच चिठ्ठीत निलंबित अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांचाही उल्लेख करण्यात आलेला होता.

हे वाचलं का?

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एम. के. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. समितीकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे. समितीने धक्कायदायक अहवाल दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राव समितीने या प्रकरणात आरोप करण्यात आलेल्या दोन्ही अधिकाऱ्यांना (विनोद शिवकुमार व एम. श्रीनिवास रेड्डी) दोषी नसल्याचं म्हटलं आहे. म्हणजे समितीने दोन्ही अधिकाऱ्यांना क्लिन चीट दिली असून, मनोधैर्य खचल्यामुळे दीपाली चव्हाण यांनी आत्महत्या केल्याचं नमूद केलं आहे.

ADVERTISEMENT

समितीचा चौकशी अहवाल तयार झाला असून, त्यावर अद्याप स्वाक्षरी झाली नसल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. दीपाली चव्हाण यांनी सुसाईड नोटमध्ये थेट विनोद शिवकुमार यांच्यावर आरोप केलेले असताना समितीने क्लिन चीट दिल्यानं चौकशी अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

ADVERTISEMENT

एम. श्रीनिवास यांना दुसरा मोठा दिलासा

निलंबित अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांना समितीने निर्दोष ठरवले आहे. त्यामुळे रेड्डी यांना दुसरा मोठा दिलासा मिळाला आहे. श्रीनिवास रेड्डी यांच्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता.

या प्रकरणी श्रीनिवास रेड्डी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंठपीठात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यांच्याविरोधातील गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. रेड्डी यांनी दीपाली चव्हाण यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक असलेले ठोस पुरावे सरकारी पक्षाकडे नाही, असं मत न्यायालयानं निकाल देताना नोंदवलं होतं.

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT