ओबीसी आरक्षण प्रकरणी ठाकरे सरकारला झटका, सुप्रीम कोर्टाने मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला

ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात जी सुनावणी झाली त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं की मागासवर्ग आयोगाने याबाबत निर्णय घ्यावा. यानंतर मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये अहवाल तयार केला. मात्र हाच अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. एवढंच नाही तर जो अहवाल दिला आहे त्यातून ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधीत्वापासून वंचित आहेत हे दिसून येत नाही असंही निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवत हा अहवाल नाकारला आहे.

छगन भुजबळ यांनी काय म्हटलं आहे ?

कोर्टामध्ये विकास गवळी हे आमचे मित्र आधीपासून विरोध करत आहेत. आम्ही ओबीसींच्या भल्यासाठीच हे करतो आहोत असं त्यांचं म्हणणं आहे. आता निवडणुका अत्यंत जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. अशात अंतरिम अहवाल मंजूर केला जावा अशी आमची अपेक्षा होती. आयोगाने जो अहवाल दिला तो त्यामध्ये आता विचारणा करण्यात आली की राजकीय डेटा कुठे आहे? ओबीसींना राजकीय आरक्षण कुठे कसं मिळालं आहे? त्याचा काय अभ्यास केला आहे याची विचारणा सुप्रीम कोर्टात झाली. मात्र तो सगळा डेटा इलेक्शन कमिशनकडे आहे. तो आम्हाला दिलेला नाही. तशी भूमिका कोर्टात सांगण्यात आली. त्यानंतर कोर्टाने सांगितलं की ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची तारीख निघून गेली आहे तिथे निवडणुका घ्या. इलेक्शन कमिशनने डेटा दिला की आम्ही पुन्हा सुप्रीम कोर्टात तो सादर करू असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं आहे.

काही वेळातच कॅबिनेटची मिटिंग आहे. त्यामध्ये आम्ही याबाबत सविस्तर चर्चा करू. त्यानंतर विचार करून पुढे कसं जायचं ते आम्ही ठरवू. ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही आग्रही आहोत. आम्ही रोज पाठपुरावा करत आहोत असंही छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात न्या. ए एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. सी.टी. रवीकुमार यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. त्यांनीच ओबीसींच्या आरक्षणावर राजकीय बंदी आणली त्यानंतर या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने याचिका दाखल केली. कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे मागासवर्गीय आयोगाचा अहवालही सादर करण्यात आला. मात्र हा अहवाल फेटाळण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. या अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी योग्य नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात अशाही सूचना दिल्या आहेत.