नवी मुंबई: डॉक्टरच्या विधवा पत्नीची ‘ती’ याचिका कोर्टाने फेटाळली

कोर्टाने यावेळी असं म्हटलं आहे की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत 50 लाख रुपयांचं विमा कवच हे फक्त त्या प्रायव्हेट डॉक्टरांसाठी होतं ज्यांची सेवा शासनाकडून कोव्हिड-19 साठी रुग्णांसाठी घेण्यात आली होती.

न्यायमूर्ती एस. जे. कठावल्ला आणि न्यायूर्ती आर. आय. चागला यांनी ही याचिका फेटाळून लावताना असं म्हटलं आहे की, ‘याचिकाकर्ता (विधवा महिला) यांना योजनेसाठी अर्ज करताना हे स्पष्ट करण्याची गरज आहे की, डॉ. भास्कर सुरगाडे यांची सेवा राज्य किंवा केंद्र सरकारने कोव्हिड-19 रुग्णांच्या उपचारासाठी घेतली होती.’

याचिकेनुसार, आयुर्वेदिक प्रॅक्टिस करणारे डॉ. भास्कर सुरगाडे यांना नवी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांकडून नोटीस देण्यात आली होती की, त्यांनी आपला दवाखाना सुरु ठेवावा. तसचे यावेळी असंही म्हटलं होतं की, जर त्यांनी या आदेशांचं पालन केलं नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.

डॉ. सुरगाडे यांच्या पत्नीने याचिकेत असं म्हटलं आहे की, या नोटीशीनंतर त्यांच्या पतीने आपलं क्लिनिक सुरु ठेवलं आणि त्यांनी कोरोना रुग्णांवर उपचार देखील केली. पण याच दरम्यान, त्यांना देखील कोरोनाची लागण झाली आणि 10 जून 2020 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. यानंतर डॉक्टरच्या पत्नीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विमा पॅकेज अंतर्गत 50 लाखांच्या भरपाईसाठी अर्ज केला. पण त्यांचा हा अर्ज असं म्हणून फेटाळण्यात आला की, डॉ. सुरगाडे हे कोणत्याही रुग्णालयात किंवा सरकारी हेल्थकेअर सेंटरमध्ये काम करत नव्हते. त्यामुळे त्यांचा हा अर्ज स्वीकारता येणार नाही.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने वकील कविता साळुंखे यांनी असं म्हटलं की, या डॉक्टरांची सेवा घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ते विमा कवच मिळविण्यास पात्र नाहीत.

कोर्टाने असं म्हटलं आहे की, NMMCने याचिकाकर्त्याच्या पतीला फक्त आपले क्लिनिक उघडे ठेवण्यास सांगितले होते, यामुळे असं स्पष्ट होत नाही की, ती नोटीस कोरोना रुग्णांचा इलाजाच्या हेतूने किंवा कोव्हिड-19 रुग्णालयात काम करण्याच्या हेतूने होती.

कोर्टाने पुढं असंही म्हटलं की, ‘या नोटीशीतील असा आशय नव्हता की, त्यांनी आपलं क्लिनीक हे कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी सुरु करावं.’