Remdisivir चा पुरवठा करताना महाराष्ट्राच्या बाबतीत दुजाभाव, नवाब मलिकांनी दिला पुरावा

Here is the another proof of step motherly treatment given by central government to #Maharashtra.
This is the approval letter to one of the export companies to supply stock of #Remdesivir to the state of Gujarat Only.
Can this double standards be explained ?@ANI @PTI_News pic.twitter.com/p2It2JHkMy

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) April 17, 2021

धक्कादायक, रेमडेसिवीर इंजेक्शच्या बाटलीत भरले पॅरासिटामॉल, विकत होते इतक्या हजारांना

नवाब मलिक यांनी ट्विट केलेलं पत्र आहे तरी काय?

नवाब मलिक यांनी हे पत्र ट्विट केलं आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन नियमाक मंडळाचे आयुक्त गुजरात यांच्या लेटरहेडवर हे पत्र लिहिण्यात आलं आहे.

यामध्ये विषयही लिहिण्यात आला आहे. तसंच जीआर नंबरही टाकण्यात आला आहे. 12 एप्रिलचं हे पत्र आहे. ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स अॅक्ट 1940 अन्वये हे पत्र पाठवण्यात आलं आहे. निर्यात करणाऱ्या कंपनीला रेमडेसिवीर इंजेक्शन गुजरातला पुरवावे असं सांगण्यात आलं आहे. 1 लाख 42 हजार व्हायल्स पुरवण्यात याव्यात असाही उल्लेख या पत्रात आहे. या पत्रावर आयुक्तांची सही आहे.

284 रेमडेसिवीर इंजेक्शन्ससह दोघांना अटक, मुंबई पोलिसांची कारवाई

आधी काय म्हणाले होते नवाब मलिक?

दररोज देशात कोरोनाचे 2 लाखांच्या जवळपास रूग्ण पॉझिटिव्ह आढळत आहेत. महाराष्ट्रात रूग्ण पॉझिटिव्ह आढळण्याचं प्रमाण 60 हजारांच्या घरात पोहचलं आहे. महाराष्ट्रात ऑक्सिजनचा तुटवडा भासतो आहे. तसंच रेमडेसिवीर या औषधाचाही तुटवडा भासतो आहे. आम्ही यासंदर्भातली मागणी केंद्राकडे केल्यानंतर केंद्र सरकारने या औषधावर निर्यातबंदी लावली. ज्या 16 कंपन्या विदेशात हे औषध पाठवू शकत होत्या ते आता पाठवू शकत नाहीत. त्यांनी सरकारकडे संमती मागितली की आम्हाला हे औषध देशात विकण्याची संमती द्या.

महाराष्ट्र सरकारला जेव्हा ही बाब समजली तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने थेट या कंपन्यांकडे आम्ही तुमच्याकडून रेमडेसिवीर घेऊ शकतो अशी तयारी दर्शवली. तेव्हा कंपन्यांनी ही बाब केंद्राला सांगितली. त्यानंतर केंद्र सरकारने या कंपन्यांना असं सांगितलं की महाराष्ट्र सरकारला जर रेमडेसिवीर विकाल तर तुमचे परवाने रद्द केले जातील, तुमच्यावर कारवाई होईल केंद्र सरकारचं हे धोरण अत्यंत घातक आहे. 20 लाख इंजेक्शन्स निर्यात झालेली नाही. महाराष्ट्र सरकार ही इंजेक्शन्स खरेदी करू इच्छिते मात्र केंद्राने त्यांना कारवाईचा इशाला दिला आहे नेमकं केंद्राचं कोणतं धोरण आहे? केंद्राने असं धोरण अवलंबलं तर राज्यांनाही योग्य ती पावलं उचलावीच लागतील असंही मलिक यांनी म्हटलं आहे.