महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद नेमका काय?

मुळात महाराष्ट्राची ही मागणी भाषेच्या आधारावर होती. बेळगाव भागात आजही मराठी भाषाच प्रामुख्याने बोलली जाते. तसेच कारवार प्रांतात बोलली जाणारी कोकणी भाषा सुध्दा मराठी भाषेशीच सार्धम्य साधणारी आहे. शिवकाळापासून हा भाग महाराष्ट्राशी सांस्कृतिकदृष्ट्र्या जोडला गेला आहे.

मात्र कर्नाटकाने या साऱ्या मागण्या फेटाळल्या आणि भाषावर पुर्नरचना आयोगाच्या मागण्यावर ठाम राहिला.

यानंतरसुध्दा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये 1960 एक चार सदस्यीय समिती बनवण्यात आली पण यामध्ये काही तोडगा निघू शकला नाही.

केंद्र सरकारने यात पुढाकार घेत 1966 मध्ये सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केलीय य़ा आयोगाने 1972 मध्ये संसदेत त्यांचा अहवाल सादर केली. या अहवालाने महाराष्ट्राचा बेळगाववरचा हक्क नाकारला आणि महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्याच 250 गावांची अदलाबदलीचा प्रस्ताव मांडला पण महाराष्ट्राने हा प्रस्ताव फेटाळला.

तेव्हापासून आत्तापर्यंत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या पण प्रश्न काही सुटलेला नाही.