समजून घ्या : एक देश एक रेशन कार्ड योजना आहे तरी काय?

आता रेशन कार्ड काय असतं हे तर आपल्याला माहिती आहे, गरिबांना रेशन कार्डवर अत्यल्प दरात धान्य मिळतं. कुणाकडे पांढरं, कुणाकडे केशरी तर कुणाकडे पिवळ्या रंगाचं रेशन कार्ड असतं. कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नानुसार त्या-त्या रंगाचे कार्ड दिले जातात. म्हणजे ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न हे 15 हजाराखाली आहे त्यांना पिवळं रेशन कार्ड दिलं जातं, ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 1 लाखावर असतं त्यांना पांढरं रेशन कार्ड दिलं जातं.

मुळात एक देश आणि एक रेशन कार्ड म्हणजे देशभरात एकच रेशन कार्ड लागू होणार असं नाहीये. आता तुमच्याकडे जे तुमचं रेशन कार्ड आहे ते वॅलिड म्हणजेच वैध असणार आहे. त्याच्यात कुठलाही बदल होणार नाही.

मग ही योजना नेमकी आहे तरी काय? तर जे लोक कामानिमित्त एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जात असतील तर त्यांच्यासाठी. खासकरून यात मजुरांचाच समावेश आहे, कारण सगळ्यात जास्त अशाप्रकारचं स्थलांतर हे तेच करत असतात.

Twitter India : कायदे मंत्र्यांप्रमाणेच तुमचंही ट्विटर अकाऊंट होऊ शकतं का लॉक? समजून घ्या

आतापर्यंत काय होतं होतं, की एखादा मजूर हा बिहारमधून महाराष्ट्रात मजुरीसाठी येत असेल, तर त्याचं रेशन कार्ड हे बिहारमधलं असल्यामुळे त्याला महाराष्ट्रात रेशनवर धान्य मिळत नव्हतं. ही समस्या एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या कोट्यवधी मजुरांची होती.

त्यामुळेच वन नेशन वन रेशन कार्ड ही योजना केंद्र सरकारने 2018 मध्ये आणली, ज्याच्यामार्फत तुमच्या रेशन कार्डवरून तुम्ही भारतभर कुठेही धान्य रेशनवर घेऊ शकता. याला केवळ एक अट आहे, ती म्हणजे की तुमचं रेशन कार्ड हे आधारशी लिंक असायला हवं.

नॅशनल फूड सिक्युरीट अक्ट 2013 याअंतर्गत जवळपास 80 कोटी नागरिक पात्र आहेत, ज्यांना सबसिडाईज्ड म्हणजेच अनुदानित, कमी दरात धान्य मिळतं, ज्यात तांदूळ 3 रूपये किलो तर गहू 2 रूपये किलोने मिळतो. आता याच योजनेचा लाभ भारतात कुठूनही म्हणजेच तुमच्याकडे एका राज्यातून घेतलेलं रेशन कार्ड असताना दुसऱ्या राज्यातून लाभ घ्यायचा असेल तर वन नेशन वन रेशन कार्ड या योजनेअंतर्गत 69 कोटी लाभार्थी असे आहेत, ज्यांना हे सबसिडाईज्ड रेशन भारतातल्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यातून मिळू शकतं.

समजून घ्या : सिरो सर्व्हे म्हणजे काय? तो कसा करतात आणि त्याचा फायदा काय?

आता या योजनेला लाभ घेणार कसा?

तर या योजनेची अट पुन्हा एकदा सांगते, तुम्हाला तुमचं रेशन कार्ड हे आधार कार्डशी लिंक करून घ्यावं लागणार आहे. आधार कार्ड केंद्रावर ही सुविधा उपलब्ध असते. तर जे ई-पोज असतात, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट्स ऑफ स्केल जिथून रेशनवर धान्य मिळतं, तिथे जेव्हा मजूर जातील, तेव्हा तिथे तुम्हाला रेशन कार्ड नंबर आणि आधार नंबर सांगावं लागेल. त्यानंतर तिथे बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी लागेल.

ही हजेरी का लावली जाते, तर कुठल्या रेशन कार्डधारकाने कुठून हे धान्य घेतलं, योजनेचा लाभ घेतला, याचा डेटा केंद्र सरकारच्या सिस्टिममध्ये नोंदवला जातो. आंतरराज्य की राज्यांतर्गत कुठे नेमका लाभार्थ्याने रेशनवर धान्य घेतलंय, ह्याचा डेटा ठेवण्यासाठी 2 पोर्टल्स आहेत.

एक आहे IM-PDS आणि दुसरं आहे अन्नवितरण. IM-PDS मध्ये आंतरराज्याचा डेटा जातो, म्हणजे एखाद्या मजुराचं रेशन कार्ड बिहारचं असेल आणि त्याने महाराष्ट्रात रेशनवर धान्य घेतलं, तर तो डेटा IM_PDS मध्ये नोंद केला जातो.

अन्नवितरणमध्ये राज्यांतर्गतचा डेटा जातो. म्हणजेच धुळ्यातील रेशन कार्डधारकारने नाशिकमध्ये किंवा मुंबईमध्ये रेशनवर धान्य घेतलं, तर अशाप्रकारच्या आंतरराज्य लाभ घेतलेल्याचा डेटाची नोंद ही अन्नवितरण पोर्टलवर होते.

समजून घ्या : महागाईने RBI का पडली चिंतेत? कशामुळे देशात उडाला महागाईचा भडका

हे धान्य इतक्या स्वस्त दरात देण्यासाठी पैसा सुद्धा हवा. जे राज्य ही योजना राबवणार ते केंद्र सरकारकडून पैसे उसने घेऊ शकतात. 2020-21 मध्ये 17 राज्यांना केंद्र सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 37 हजार कोटी रूपये दिले आहेत.

आतापर्यंत भारतात 32 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ही योजना राबवायला सुरूवात केली आहे. ज्यात महाराष्ट्राचा सुद्धा समावेश आहे. त्यामागे एक कारण हे ही असू शकतं की महाराष्ट्रात बाहेरच्या राज्यातून खासकरून यूपी-बिहारमधून येणाऱ्या मजुरांची संख्या ही अधिक आहे. एकट्या जून महिन्यात महाराष्ट्रात यूपीहून आलेल्या 1935 जणांनी तर बिहारहून आलेल्या 936 जणांनी रेशनवर धान्य महाराष्ट्रातच घेतलंय.

दुसरीकडे 4 राज्य अशी आहेत, ज्यांनी ही योजना राबवायला नकार दिलाय. पश्चिम बंगाल, आसाम, छत्तीसगड आणि दिल्ली. त्यामागे त्यांनी विविध कारणं दिली आहेत. यामागेही अनेक कारणं आहेत, काही राज्यांची स्वताच्या वेगळ्या योजना असतात, ज्यात ते आणखी कमी दरात रेशनवर धान्य देत असतात. अशात बाहेरच्या राज्यातून येणाऱ्यांनाही स्वस्त दरात धान्य द्यावं लागेल, ज्याचा बोजा सरकारवर वाढेल.

शिवाय दुसऱ्या राज्यातून आलेले मजूर हे कदाचित एका कालावधीपुरता जास्त असतील नंतर कमीही होतील, त्यामुळे धान्याचा साठा नेमका ठेवावा याचंही मॅनेजमेंट करणं कठीण होऊ शकतं.

आपण कोविड-लॉकडाऊनच्या काळात पाहिलं, की अनेक मजुरांनी स्थलांतर केलं, त्यात त्यांना अशाप्रकारे रेशनवर धान्य मिळण्यात अडचणी आल्या. म्हणूनच खरी 2019 मध्ये लाँच झालेल्या योजनेचा पुनरूच्चार 2020 च्या मे महिन्यात केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या आत्मनिर्भर भारत योजनेत करण्यात आला. 23 राज्यांतील 67 कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ होईल, असा दावा केंद्र सरकारने केलाय.

पण तरीही काही राज्य सरकारने घेतलेली हरकत, योजनेची अंमलबजावणी झालेली असतानाही त्यातले अडथळे आणि कोट्यवधी मजूर असतानाही काही लाखातच असलेले लाभार्थी यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सुओ मोटो याचिका दाखल केली, म्हणजे न्यायालयाने स्वताहूनच दखल घेतली, आणि 31 जुलैच्या आत सर्व राज्यांनी वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेची अंमलबजावणी करण्याची सिस्टीम तयार करावी, आणि असंघटित कामगारांचा डेटा तयार करण्यासाठी केद्र सरकारनेही पोर्टल तयार करावं, असं कोर्टाने म्हटलंय.

याच्याशिवाय कोविड काळसंपेपर्यंत राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थलांतरित मजुरांसाठी मोफत भोजनव्यवस्था म्हणजेच कम्युनिटी किचन सुरूच ठेवावं असंही कोर्टाने सुचवलंय. महाराष्ट्रात तर महाविकास आघाडी सरकारतर्फे शिवभोजन थाळी तूर्तास मोफत दिली जात आहे. पण आता कोर्टाच्या निर्णयानंतर विविध राज्य सरकार काय करतं आणि आता तरी मजुरांच्या हालअपेष्टा संपतील का हे पाहावं लागेल.