समजून घ्या : एक देश एक रेशन कार्ड योजना आहे तरी काय?
31 जुलैपर्यंत एक देश एक रेशन कार्ड म्हणजेच वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. या आदेशामुळे तुमच्या रेशन कार्डमध्ये काही बदल होणार आहेत का? एक देश, एक रेशन कार्ड ही योजना नेमकी काय आहे, कुणासाठी आहे? देशभरात आता एकच रेशन कार्ड असणार का? कोर्टाने […]
ADVERTISEMENT
31 जुलैपर्यंत एक देश एक रेशन कार्ड म्हणजेच वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. या आदेशामुळे तुमच्या रेशन कार्डमध्ये काही बदल होणार आहेत का? एक देश, एक रेशन कार्ड ही योजना नेमकी काय आहे, कुणासाठी आहे? देशभरात आता एकच रेशन कार्ड असणार का? कोर्टाने राज्यांना आदेश दिलेत, मग त्यात महाराष्ट्र सरकारची भूमिका काय आहे? या प्रश्नांची उत्तर आज समजून घेऊयात.
आता रेशन कार्ड काय असतं हे तर आपल्याला माहिती आहे, गरिबांना रेशन कार्डवर अत्यल्प दरात धान्य मिळतं. कुणाकडे पांढरं, कुणाकडे केशरी तर कुणाकडे पिवळ्या रंगाचं रेशन कार्ड असतं. कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नानुसार त्या-त्या रंगाचे कार्ड दिले जातात. म्हणजे ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न हे 15 हजाराखाली आहे त्यांना पिवळं रेशन कार्ड दिलं जातं, ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 1 लाखावर असतं त्यांना पांढरं रेशन कार्ड दिलं जातं.
मुळात एक देश आणि एक रेशन कार्ड म्हणजे देशभरात एकच रेशन कार्ड लागू होणार असं नाहीये. आता तुमच्याकडे जे तुमचं रेशन कार्ड आहे ते वॅलिड म्हणजेच वैध असणार आहे. त्याच्यात कुठलाही बदल होणार नाही.
मग ही योजना नेमकी आहे तरी काय? तर जे लोक कामानिमित्त एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जात असतील तर त्यांच्यासाठी. खासकरून यात मजुरांचाच समावेश आहे, कारण सगळ्यात जास्त अशाप्रकारचं स्थलांतर हे तेच करत असतात.
हे वाचलं का?
