शीखांचं प्राबल्य असलेल्या पंजाबात चन्नींच्या रुपात पहिला दलित मुख्यमंत्री, जाणून घ्या काय आहेत समीकरणं?

रविवारी संध्याकाळपर्यंत सुखजिंदर रंधावा यांचं नाव चर्चेत असताना मध्येच काँग्रेसचे प्रभारी हरिश रावत यांनी चन्नी यांच्या नावाची घोषणा केली. काँग्रेसच्या या सरप्राईज पॅकेजमागे काय कारणं असू शकतात याचा केलेला हा उहापोह…

पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री निवडीचा सस्पेन्स संपला, चरणजितसिंग चन्नींकडे राज्याची कमान

२०२२ मध्ये पाच राज्यांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत ज्यात उत्तर प्रदेशसह पंजाबचाही समावेश आहे. पंजाबमध्ये काँग्रेसचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने आगामी निवडणुकांसाठी मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाशी युती केली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका लक्षात घेता सत्ताधारी काँग्रेससह सर्वच पक्ष दलित मतांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. काँग्रेसने चन्नींच्या गळ्यात माळ घालणं हा याचाच एक भाग आहे. पंजाबमध्ये दलितांची लोकसंख्या ही एकूण लोकसंख्येच्या ३२ टक्के म्हणजेच जवळपास एक तृतीअंश आहे.

अकाली दल – बसप ची युती ठरू शकते काँग्रेससाठी धोकादायक –

पंजाबमध्ये आगामी निवडणुकीत भाजप हा एकटा लढणार आहे. परंतू खरी लढत ही काँग्रेस आणि अकाली दलामध्येच असेल. अकाली दलाने बसपशी युती केल्यानंतर दलित मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी प्रत्येक प्रकारे प्रयत्न सुरु केले आहेत. अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबिर सिंग बादल यांनी पार्टी सत्तेत आल्यास दलित उमेदवाराला उप-मुख्यमंत्री बनवलं जाईल अशी घोषणा केली आहे.

‘चन्नी तर माझा लहान भाऊ’, मुख्यमंत्रिपदाने हुलकावणी दिलेल्या रंधावांची पहिली प्रतिक्रिया

३२ टक्के दलित मतदार सर्व पक्षांसाठी का महत्वाचे आहेत?

पंजाबमध्ये ३२ टक्के मतदार दलित असले तरीही हे मतदार आतापर्यंत कधीच एकगठ्ठा एका पक्षाच्या मागे राहिलेले नाहीत. आतापर्यंत पंजाबमध्ये झालेल्या १५ मुख्यमंत्रींपैकी एकही दलित मुख्यमंत्री नव्हता. हिंदू आणि बहुसंख्य शिख मुख्यमंत्र्यांनीच राज्यावर आपली सत्ता गाजवली आहे. पंजाबमध्ये दलितांचं प्रमाण जास्त असलं तरीही अपुरे पैसे, शिक्षणाचा अभाव यामुळे हा वर्ग कधीच वर आला नाही. पंजाबच्या ११७ जागांपैकी ३४ जागा या राखीव आहेत. आतापर्यंत निवडून आलेल्या सरकारमध्ये दलित नेत्यांना कधीच महत्वाची खाती दिली गेली नाहीत.

पंजाबमधील बहुसंख्य दलितांकडे स्वतःची शेतजमिन नाही, ते इतरांच्या शेतात शेतमजूर म्हणून काम करतात. शिरोमणी अकाली दल आणि बसपने याच दलितांवर आपलं लक्ष केंद्रीत करुन त्यांना सत्तेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचं आश्वासन दिलं आहे. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर अकाली दलाकडून सत्ता काँग्रेसकडे आली. परंतू कॅप्टन अमरिंदर यांचा बहुतांश वेळ पक्षांतर्गत कुरबुरी आणि सिद्धू यांच्या गटाशी लढण्यात गेल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. त्यामुळे आपल्या आतापर्यंतच्या साडेचार वर्षांच्या काळात काँग्रेस राज्यातील प्रमुख प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास कमी पडल्याचं बोललं जातं.

“मी काँग्रेसचा अध्यक्ष असतो, तर कॅप्टन अमरिंदर सिंगांना ३० दिवसातच पक्षातून हाकललं असतं”

काँग्रेसकडूनही दलितांना चुचकारण्याचा प्रयत्न –

अकाली दल आणि बसप एकत्र आल्यामुळे दलित मतदार या पक्षांकडे जाऊ शकतात याचा अंदाज आल्यानंतर पंजाब सरकारने गेल्या काही महिन्यांमध्ये दलितांसाठी लोकपयोगी घोषणा केल्या. ज्यात राज्यातील विविध नगरपालिकांमधील ४ हजारांपेक्षा जास्त सफाई कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम करण्यात आलं. याव्यतिरीक्त २०१७-२०२० काळात या अनुसुचित जाती-जमातींमधील विद्यार्थ्यांसाठी प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्तीही पंजाब सरकारने क्लिअर केल्या.

त्यामुळे यापुढे पंजाबमधलं राजकारण हे दलित मतांच्या भोवती फिरणार हे स्पष्ट झाल्यामुळेच काँग्रेसने शिख मुख्यमंत्र्यांऐवजी दलित असलेल्या चन्नींना आपली पसंती दिली. त्यामुळेच आता यापुढच्या काळात पंजाबमध्ये दोन प्रमुख पक्षांमधलं युद्ध कसं रंगतंय याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे.