मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अचानक बॉम्बे हायकोर्टात का गेले होते?

कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश हे प्रोटोकॉलनुसार मुख्यमंत्री किंवा इतर कोणत्याही मंत्र्याची भेट घेऊ शकत नाहीत. मात्र मुख्यमंत्री हे मुख्य न्यायाधीशांची भेट घेऊ शकतात. त्यानुसार मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायाधीश यांच्यात वीस मिनिटं चर्चा झाल्याचीही माहिती मिळाली आहे. त्यांच्यात नेमकी काय चर्चा झाली ते समजलेलं नाही.

India Today च्या ‘ग्राऊंड रिपोर्ट’चं उदाहरण देत बॉम्बे हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिल्या सूचना

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नियोजित कार्यक्रमात महात्मा बसवेश्वर यांच्या जयंतीनिमित्त वर्षा या निवासस्थानी महात्मा बसवेश्वर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करणे आणि दुपारी 1.30 च्या सुमारास उस्मानाबाद येथील साखर कारखान्याचं दृश्य प्रणालीद्वारे उद्घघाटन करणे असे दोन कार्यक्रम होते. महात्मा बसवेश्वर यांच्या प्रतिमेला अभिवादन केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचा ताफा थेट कोर्टात आला होता.

बॉम्बे हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात लसीकरण कार्यक्रमावर चर्चा झाल्याचीही चर्चा रंगली होती. तसंच राज्यातील कोरोना स्थितीवरही चर्चा झाली असंही समजतं आहे. एवढंच नाही तर दोघांच्या भेटीत मराठा आरक्षणाचाही विषय चर्चिला गेला असंही कळतं आहे. राज्याकडे आता काय पर्याय शिल्लक असू शकतात? कोणत्या मुद्द्यांना महत्त्व दिलं पाहिजे यावरही चर्चा झाल्याचं कळतं आहे मात्र ही सगळी सूत्रांनी दिलेली माहिती आहे.

‘सुप्रीम कोर्टाने मुंबईचं कौतुक केल्याने फडणवीसांना पोटदुखी व्हावी अशी अपेक्षा नव्हती’

गुरूवारी कोर्टाने सरकारला काय बजावलं होतं?

न्या. दिपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने ‘इंडिया टुडेचे पंकज उपाध्याय यांनी पालघरमधल्या कोरोना हाताळणीवर भाष्य करणारी बातमी आणि ग्राऊंड रिपोर्ट तयार केला होता. तिथे खाटा नाहीत, आरोग्य सुविधा नाहीत, रूग्णांना जमिनीवर झोपायची वेळ आली आहे. हे सगळं वास्तव त्यांनी दाखवलं होतं. आपल्याा मुंबईच्या उपनगरांसोबतच ग्रामीण भागांचीही काळजी घ्यायची आहे. ग्रामीण भागात रूग्णांना योग्य आरोग्य सुविधा मिळाव्यात म्हणून सरकारने योग्य त्या मार्गदर्शक सूचना लागू कराव्यात असं या खंडपीठाने म्हटलं आहे.पंकज उपाध्याय यांनी केलेला ग्राऊंड रिपोर्ट हा महत्त्वाचा आहे. डोळे उघडणारा आहे असंही या खंडपीठाने म्हटलं आहे.

Corona ची स्थिती गंभीर आहे हे विसरू नका. शहरांमध्ये सोयी सुविधा कमी पडल्या तर त्या पुरवता येतात मात्र ग्रामीण भागांचं काय? ग्रामीण भागांमध्येही आरोग्य सुविधा योग्य पद्धतीने आणि योग्य वेळेत पोहचणं महत्त्वाचं आहे हे कोर्टाने सरकारला बजावलं होतं. त्यानंतर दोनच दिवसात मुख्यमंत्री कोर्टात पोहचले त्यामुळे विविध चर्चा होत आहेत.