समजून घ्या : कोरोना लसीवर मोदी सरकार का आकारतंय GST?

त्यामुळेच केंद्र सरकारने कोरोना लसीवर GST का लावला, याचं गणित थोडक्यात समजून घेऊयात….

खाजगी हॉस्पिटल्सने मनमानी दर आकारू नयेत, म्हणून केंद्र सरकारने दर निश्चित केले आहेत. म्हणजे काय? तर लस उत्पादक कंपन्यांनी लसीचा एक ठराविक दर निश्चित केला आहे. त्या दरानुसार खाजगी हॉस्पिटल ती लस विकत घेतात, त्यानंतर हॉस्पिटल्स त्यांचा सर्व्हिस चार्ज लावतात, आणि मग त्यावर जीएसटी लावला जातो. आणि ही एकूण किंमत लसीसाठी आपल्याला मोजावी लागते.

आता केंद्र सरकारने ठरवल्यानुसार लसींच्या किंमती कशा असणार ते पाहा

कोव्हिशिल्ड

उत्पादकाने निश्चित केलेली किंमत 600 रूपये

GST 30 रूपये, सर्व्हिस चार्ज 150 रूपये

कोव्हिशिल्ड लसीची खासगी रूग्णालयातील किंमत- 780 रूपये

ही झाली कोव्हिशिल्ड पुरताची माहिती मात्र अशाचप्रकारे सगळे दर आकारून कोवॅक्सीनची किंमत ठरते 1 हजार 410 आणि स्पुटनिक व्हीची किंमत होते 1 हजार 145 रूपये.

तर आता यात प्रश्न विचारला जातो की लसीवर नेमका जीएसटी का आकारला जातो?

हाच प्रश्न पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनीही विचारत केंद्र सरकारला मे महिन्याच्या सुरूवातीला पत्र लिहिलं होतं…. त्यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी असा तर्क सांगितला की,

लसीवर जीएसटी न आकारल्यास लस उत्पादक कंपन्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवू शकणार नाहीत. उदाहरणार्थ, लसीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालासाठी कंपन्यांनी जीएसटी भरलेलाच असतो. जेव्हा लस तयार होते, त्याच्यावर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटीतून कच्च्या मालाच्या जीएसटीचे पैसे वजा होतात. कारण एकाच गोष्टीसाठी दोन-दोनदा जीएसटी वसूल करता येत नाही.

हे लस उत्पादकांच्या फायद्याचं ठरतं. कारण लसीच्या जीएसटीतून कच्च्या मालाचा जीएसटी वजा होतात

आणखी सोप्प सांगायचं झालं तर, कच्च्या मालावर आपण समजू एक 12 रूपये जीएसटी लागत असेल, आणि तेच लसीवर 18 रूपये जीएसटी लागत असेल, तर एकाच वस्तूसाठी दोन-दोनदा जीएसटी वसूल करता येऊ शकत नाही, म्हणून त्या 18 रूपयांमधून 12 रूपये वजा होतात, आणि कंपन्यांना 6 रूपयांचा परतावा मिळतो. हेच कंपन्यांसाठी फायद्याचं असतं.

जर जीएसटी काढूनच टाकला, तर कंपन्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणार नाही, आणि त्यामुळे कंपन्या लसींच्या किंमती आणखी वाढवतील, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलंय.

त्यामुळे लसींवर जीएसटी आकारून पैसे लुबाडण्याचा हेतू नाही, उलट हे सामान्यांच्याच हिताचं असेल, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

पण या सगळ्याची सध्या तरी आपण फार चिंता करायला नको, कारण मोदी सरकारच्या नव्या धोरणानुसार 75 टक्के लसी तर या केंद्र सरकाकडून सर्वांना मोफतच दिल्या जाणार आहेत.

जीएसटीची जी भानगड आहे, ती उर्वरित 25 टक्के लसी ज्या खाजगी हॉस्पिटलमार्फत देण्यात येणार आहेत, त्यांच्यापुरताच मर्यादित आहे.

खासगी रूग्णालयांमध्ये Covaxin, Covishield आणि Sputnik V मिळणार ‘या’ किंमतीला, मोदी सरकारकडून दर निश्चित

म्हणजेच जीएसटी, किंवा सर्व्हिस चार्ज कितीही आकारला तरी तुम्ही जर सरकारी किंवा महापालिकांच्या रुग्णालयात, कोविड सेंटर्समध्ये लसी घ्यायला गेलात, तर तुम्हाला कोरोनाची लस ही मोफतच मिळणार आहे.

मात्र जे खाजगी हॉस्पिटलमध्ये लस घ्यायला जातील, त्यांना जीएसटी, सर्व्हिस चार्जमुळे कोव्हिशिल्ड लसीसाठी 780 रूपये, कोवॅक्सीन लसीसाठी 1 हजार 410 रूपये आणि स्पुटनिक व्ही लसीसाठी 1 हजार 145 रूपये मोजावे लागतील.

केवळ कोरोना लसच नाही तर पल्स ऑक्सिमीटर, ऑक्सिजन कॉन्सनट्रेटर, कोविड टेस्टिंग कीट यासारख्या गोष्टींवरही जीएसटी आकारला जातोय, आणि तो आकारू नये किमान सवलत मिळावी, अशा मागण्या महाराष्ट्रासह अनेक राज्य सरकार केंद्राकडे करत आहेत. पण त्यावर अजून निर्णय झालेला नाही.