टाइप करताना चूक झाली मलिकांनी हसीना पारकरला 55 नव्हे तर 5 लाख दिलेले: ED

कोठडीत वाढ करताना कोर्टाने म्हटलं की, आरोपी रुग्णालयात असल्याने त्याचा जबाब नोंदवता आला नाही. ईडीने समोर ठेवलेले नवीन तथ्य लक्षात घेऊन आरोपीला ७ मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) फरारी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याच्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आहे. मलिक यांना 3 मार्चपर्यंत ईडीची कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर आज मलिकांच्या याचिकेवर कोर्टात सुनावणी घेण्यात आली. ज्याबाबत निकाल देताना कोर्टाने त्यांची कोठडी आणखी चार दिवसांसाठी वाढली आहे.

नबाव मलिक यांना कथित जमीन घोटाळा प्रकरणी ED कोठडी सुनावण्यात आली होती. 23 फेब्रुवारी रोजी ED अधिकाऱ्यांनी मलिकांना ताब्यात घेतले होते. तर 23 फेब्रुवारी ते 3 मार्च अशी 8 दिवसांची ED कोठडी सुनावण्यात आली होती. अखेर 3 मार्च रोजी त्यांच्या कोठडीवर पुन्हा सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी कोर्टाकडून मलिकांची आणखी 9 दिवसांची कोठडी मिळावी यासाठी ईडी अर्ज केला आहे. तर दुसरीकडे ईडीच्या या मागणीला मलिकांच्या वकिलांनी जोरदार विरोध केला आहे.

25 फेब्रुवारीला मलिकांची तब्येत बिघडल्याने त्यांना जे. जे. रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यानंतर 28 फेब्रुवारीला मलिकांची पुन्हा एकदा ED कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती.

पाहा कोर्टात नेमकं काय-काय घडलं:

ईडीचे वकील अनिल सिंग यांनी बाजू मांडायला केली सुरुवात:

मलिकांची तब्येत बिघडली होती त्यामुळे 25 फेब्रुवारीला जे. जे. रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. तर 28 फेब्रुवारीला त्यांना डिस्चार्ज मिळाला. त्यामुळे या काळात स्टेटमेंट रेकॉर्ड करता आलं नाही. त्यामुळे मलिकांची 6 दिवसांसाठी कोठडी वाढवून मिळावी.

गोवावाला बिल्डिंग संदर्भातील व्यवहाराची चौकशी करण्यात आली. त्यात दाऊदच्या बहिणीचा सहभाग आहे. हसीना पारकरचा मुलगा, दाऊदचा भाऊ यांनी स्टेटमेंट दिलं आहे.

त्यामुळे गोवावाला प्रॉपर्टीचे व्यवहार तपासायला पाहिजे. नवीन प्रॉपर्टीची माहिती समोर आली आहे. या सगळ्याचा तपास करायला हवा. यासाठी मलिकांचा पुढचा रिमांड हवा आहे.

नवाब मलिकांचे वकील अमित देसाईंचा युक्तीवाद:

या केसमध्ये नवीन काहीही नाही. मागच्या वेळेस जे मांडलं तेच आत्ता पण आहे. मागे देखील मलिक आणि अंडरवर्ल्ड यांचा संबंध असल्याचा आरोप केला होता. मलिक टेरर फंडिंगमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप तेव्हाही केला होता.

55 लाख हसीन पारकरला दिले असा आरोप होता. नुसता आरोप नव्हता तर लिहून दिलं होतं. पण एक गोष्ट स्पष्ट करायची आहे. 55 लाख हा आकडा टायपोग्राफिकल चूक होती. 55 लाख नाही 5 लाख दिले होते.

टायपोग्राफिकल चूक होती हे ED आज सांगत आहे. तरी ED कोर्टात अजून वेळ मागत आहे. लोकांना अटक करण्याची घाई करु नका. हे जबाबदार नागरिक आहेत. प्रत्येक नागरिक हा गुन्हेगार नसतो.

रिमांड कॉपीनुसार अजून काही प्रॉपर्टीची माहिती समोर पण या प्रॉपर्टीची माहिती ED ने गुप्त ठेवली आहे. देसाई म्हणतात माझा थोडा गोंधळ होतोय. जी माहिती ED ला गुप्त ठेवायची आहे. ती माहिती आजच्या वर्तमानपत्रात प्रसिध्द झाली आहे. असं म्हणत देसाईंनी कोर्टात बातमी दाखवली

तुम्ही मलिकांना सोडलं तर ते माहितीशी छेडछाड करु शकतात पण मीडियाकडे तर तुम्ही कोर्टात येण्याआधीच सगळी माहीती होती. मग आता सुनावणी कशासाठी सुरु आहे?

ही सुनावणी नक्कीच मनी लॉड्ररिंगची नाही.

पूर्वी महत्वाच्या कारणांसाठी कोठ़डी मिळायची आता मलिक कस्टडीत आहेत तर चौकशी बाहेर सुरु आहे. ज्यांनी गुन्हा केला आहे त्यांचा जबाब ग्राह्य धरले जात आहेत.

मलिकांच्या प्रकरणात पूर्वी FIR दाखल झालेल्या आहेत, खोट्या केसेस बंद सुध्दा झाल्या आहेत. क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आले आहेत. तरीदेखील 25 वर्षानंतर गुन्हा दाखल झालेल्या लोकांवर विश्वास ठेवला जात आहे.

‘नवाब मलिकांनी हसीना पारकरशी व्यवहार केल्याचा आरोप आहे तरीही राजीनामा का नाही?’

या प्रकरणात वर्तमानपत्रात सगळी माहिती प्रसिध्द झाली आहे. तेव्हा ही केस रिमांड मागण्यासाठी योग्य नाही. माझी (अमित देसाईंची) या कोर्टाला विनंती आहे की ज्या चुका झाल्या त्या सुधारण्यासाठी अजून वेळ गेलेली नाहीय

अमित देसाईंच्या युक्तीवादावर ईडीचे वकील अनिल सिंग म्हणाले की, मीडियामध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांचा मुद्दा सोडला तर देसाईंनी पुन्हा जुनेच मुद्दे मांडले. 5 लाखांचा आकडा योग्य आहे. ती चूक आम्ही नाकारलेली नाही. पण कोर्टापुढे आम्हाला चूक करायची नाही म्हणून 55 लाख हा आकडा ऑर्डरमध्ये वापरण्यात आलेला नाही.

या युक्तीवादावर जस्टीस रोकडे म्हणाले:

टेरर फंडिग हा शब्द दुसऱ्या व्यक्तीसाठी वापरण्यात आला आहे. म्हणून मी मलिकांसाठी तो शब्द वापरला नाही.

यावर अमित देसाई म्हणाले

‘म्हणजे कोर्टाला असं वाटतंय की टेरर फंडिंगचा आरोप हा मलिकांसाठी नव्हता.’

यावर अनिल सिंग म्हणाले

‘एक रुपया जरी अंडरवर्ल्डला दिली असेल तरी त्याला टेरर फंडिगच म्हणावे लागेल.’

अनिल सिंग पुढे असंही म्हणाले की, ‘बाहेर मीडियाला कोणी काय स्टेटमेंट दिलं यावर माझं नियंत्रण नाही. कोणत्या वर्तमानपत्राने असं म्हटले आहे का की ED अधिकाऱ्याने माहिती दिली ? तसं कोणी काहीही म्हणलेले नाही. मीडियाला माहीती शोधण्याचा अधिकार आहे पण आम्ही माहिती दिलेली नाही. ते आम्हाला अहितकारक ठरेल. तेव्हा आम्हाला अजून 6 दिवसांची कोठडी द्यावी.