भोंग्यांसाठीच्या नियमांसाठी ठाकरे सरकार घेणार २०१५ च्या नियमावलीचाच आधार?

या सगळ्यामुळे भोंग्यांवरून नियमावली तयार करण्यात येईल असं सांगण्यात आलं आहे. तसंच हा विषय फारसा मोठा नाही. यावरून कुणीही कायदा हातात घेऊ नये असंही गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी म्हटलं आहे. अशात भोंग्याबाबत २०१५ मध्ये जी नियमावली काढण्यात आली होती त्याचीही चर्चा होते आहे. ही नियमावली काय आहे तेच आम्ही मुंबई तकच्या वाचकांना सांगणार आहोत. कारण नव्याने तयार होणारी नियमावली याच नियमावलीवर आधारित आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

‘3 तारखेला ईद.. तोवर मशिदीवरील भोंगे उतरवा, नाहीतर…’, राज ठाकरेंचा थेट अल्टिमेटम

काय होती २०१५ ची नियमावली?

१) सार्वजनिक ठिकाणी लाऊड स्पीकर वापरायचा असल्यास त्यासंदर्भातली संमती संबंधित प्रशासनाकडून लेखी स्वरूपात घेण्यात यावी

२) सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात येणारा लाऊड स्पीकर हा रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत लावला जाऊ नये.

३) क्रमांक २ च्या नियमात सरकार आवश्यक वाटल्यास बदल करू शकते. रात्री १० ते १२ या वेळेतही मर्यादित स्वरूपात आवाज ठेवण्याची मुभा सरकार देऊ शकतं. याबाबतचा निर्णय तिथल्या प्रशासनाच्या अखत्यारीत असेल

३) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ मधल्या तरतुदीनुसार लिखित परवानगीशिवाय लाऊडस्पीकर किंवा पब्लिक अॅड्रेस सिस्टिमचा वापर करता येणार नाही. ध्वनी प्रदूषण नियमांचा भंग जाला तर कायदेशीर कारवाई केली जाणार

४) ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रार मिळाल्यानंतर संबंधित ध्वनी प्रदूषण नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर ठिकाणी ते जाऊन तपासावं जर नियमांचं उल्लंघन झालं असेल तर कारवाई करावी.

५) ध्वनी प्रदूषण नियम, २००० च्या कलम नुसार ध्वनी प्रदूषण नियमाचं भंग झाल्याचे लक्षात येताच प्रदूषण रोखण्यासाठी योग्य ती कारवाई करावी

६) लाऊडस्पिकरची लेखी संमती देतना संबधित व्यक्ती, संस्था यांनी यापूर्वी प्रदूषण नियमाचा भंग केला होता का? याची शहानिशा केली जावी. जर संबंधिताने नियमाचा भंग केला असेल तर त्यास संमती देऊ नये.

७) ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश महापालिका आणि राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या पोलीस स्टेशन्सना निदर्शनास आणून द्यावेत.

ध्वनी प्रदुषणाचे उल्लंघन झाल्यास काय तरतुदी?

ध्नवी प्रदूषण नियमाचे उल्लंघन झाल्यास १०० क्रमांकावर तक्रार केली जावी. निनावी तक्रारी प्राप्त झाल्या तर त्याचीही नोंद घ्यावी आणि कार्यवाही करावी. तक्रार करणाऱ्याला तक्रार नोंदीचा क्रमांक उपलब्ध करून द्यावा

प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची नोंद घेण्यासाठी एक नोंदवही ठेवून त्यामध्ये तक्रारींची आणि त्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईची नोंद ठेवावी.

ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रार करण्यासाठी ई-मेल सुविधा उपलब्ध करून द्यावी

या सर्व सुविधांची माहिती स्थानिक वृत्तपत्रं, स्थानिक केबल नेटवर्क आणि इतर माध्यमांद्वारे देण्यात यावी

ध्वनी प्रदूषणावर जी कारवाई केली जाईल त्याचा अहवाल जिल्हादंडाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांना त्यांच्या संकेतस्थळावर सादर करावा