निवडणुका ‘ओबीसी विरुद्ध ओबीसी’च होणार; विजय वडेट्टीवारांनी दिला इशारा
राज्यातील नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, आणि नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या 33 पंचायत समित्यांमधील होणाऱ्या पोटनिवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होणार असून, त्यापूर्वी राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी नागपुरात या मुद्द्यावर भूमिका मांडली. ‘सर्व पक्षाशी चर्चा करुन निवडणुकीला सामेरं जायचं वा अध्यादेश काढायचा की न्यायालयात जायचं […]
ADVERTISEMENT
राज्यातील नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, आणि नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या 33 पंचायत समित्यांमधील होणाऱ्या पोटनिवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होणार असून, त्यापूर्वी राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी नागपुरात या मुद्द्यावर भूमिका मांडली.
ADVERTISEMENT
‘सर्व पक्षाशी चर्चा करुन निवडणुकीला सामेरं जायचं वा अध्यादेश काढायचा की न्यायालयात जायचं यावर निर्णय घेऊ’, असंही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं.
माध्यमांशी बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, ‘राज्यातील ओबीसी जागरूक आहेत. ओबीसींच्या हक्काचं आरक्षण वगळून कुणालाही पुढे जायचं नाही. ओबीसी जागांवर इतरांना उमेदवारी देणं सर्व पक्षाना महागात पडेल. त्यामुळे उद्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका लढवण्याची वेळ आली, तर सर्वच पक्ष ओबीसींच्या आधीच्या आरक्षित जागेवर उमेदवार देणार आहेत. तसं सर्वच पक्षांनी जाहीर केलं आहे.’
हे वाचलं का?
‘आमच्या पक्षाचीही तीच भूमिका आहे. पुढील जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी विरुद्ध ओबीसी अशीच निवडणूक होईल. ओबीसी विरुद्ध खुला वर्ग अशी निवडणूक होणार नाही. सगळ्यांना त्या प्रक्रियेतून जावं लागेल, ते करावंच लागेल. त्यातच त्यांचं भलं आहे. कारण राज्यातील ओबीसी जागरूक आहे’, असा इशारा वडेट्टीवार यांनी दिला.
‘ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होण्याची जी चर्चा होत आहे. ती केवळ पाच जिल्ह्यांपुरती मर्यादित आहे. पाच जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या ज्या ८७ जागा रिक्त झाल्या होत्या; त्यावर निवडणूक आयोगानं पत्रं पाठवून सद्यस्थितीची माहिती मागितली आहे. मागच्या वेळीही अशी माहिती मागवली गेली होती. त्यावेळी कोरोनामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. तेव्हा आयोग आणि न्यायालयाला आम्ही तशी विनंती केली होती’, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली.
ADVERTISEMENT
‘आज निवडणूक आयोगाने जरी पत्र पाठवलं असलं, तरी निवडणूक प्रक्रियेला दोन महिन्यांचा कालवधी लागतो. सप्टेंबर अखेर कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता आहे. ऑक्टोबरमध्येही कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढेल असं तज्ज्ञ सांगत आहेत. ही परिस्थिती पाहिल्यानंतर जिल्हाधिकारी वस्तुनिष्ठ माहिती देतील. पण ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये हे सर्वांचं मत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दोन बैठका घेतल्या आहेत. मुख्यमंत्री गरज पडल्यास आणखी बैठक घेतील. त्यात सर्वंकष चर्चा करून निर्णय घेऊ’, असं वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं.
ADVERTISEMENT
‘आम्ही सर्व मिळून ओबीसी आरक्षणाबाबत रणनीती ठरवणार आहोत. यासंर्दभात विरोधी पक्षांनाही विश्वासात घेतलं जाईल. कोण काय म्हणालं यापेक्षा सरकारच्या अधिकारात काय येतं, त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल. जे जे पर्याय समोर आहेत, त्याचा वापर करून ज्यातून दिलासा मिळेल, तो वापरून ओबीसी आरक्षण वाचवू, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT