Maharashtra Political Crises :
दिल्ली : राज्याच्या सत्तासंघर्ष प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार? याची सातत्यानं चर्चा होत आहे. न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होत आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. कृष्ण मुरारी या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर ठाकरे गटाचा आणि शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरू आहे. (The Chief Justice of Kenya entered the Supreme Court;s court room)
अशातच आजच्या सुनावणीदरम्यान, लंच ब्रेकनंतर कोर्ट रुममध्ये केनियाच्या सरन्यायाधीशांची एन्ट्री झाली. मार्था करंबू कोमे या केनियाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीशांनी सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थिती लावली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्वतः कोर्ट रुममधील मान्यवरांना त्यांची ओळख करून दिली. यावेळी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा खटलाही मी त्यांना सांगितला असल्याची मिश्किल टिप्पणी चंद्रचूड यांनी केली.
उपस्थित राहण्यामागे कारण काय?
मागील काही दिवसांपासून केनियाचं शिष्टमंडळ भारत दौऱ्यावर आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. त्यानंतर आज मार्था कोमे आणि त्यांच्या शिष्टमंडळांने आज सुप्रीम कोर्टात हजेरी लावली. केनियाचे काही वकीलही कोर्टरुममध्ये हजर झाले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सर्वांची ओळख करून दिली. सरन्यायाधीश होण्यापूर्वी त्यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या कामगिरीवरही चंद्रचूड यांनी भाष्य केलं.
A delegation of the Supreme Court of Kenya, led by Chief Justice Martha K. Koome, EGH, called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/BBV7nuNbzN
— President of India (@rashtrapatibhvn) March 10, 2023
सध्या सुनावणी नेमकी कोणत्या मुद्द्यावर?
अपात्रतेच्या कारवाईचं प्रकरण विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास सूचना देण्यात आली होती. याच मुद्द्यावर बोट ठेवून शिंदे गटाने नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला देत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. याच दरम्यान, उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला आणि राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली.
अभिनेत्री भाग्यश्री मोटेवर महिन्याभरात दोन मोठे आघात!
हे सगळं प्रकरण नबाम रेबिया निकालाभोवती फिरत असून, ठाकरे गटाने नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली गेली. फेरविचार करण्यासाठी हे प्रकरण 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवण्यात यावं, अशी मागणी ठाकरे गटाने केलेली असून, शिंदे गटाने याला विरोध केला आहे.
Maharashtra Political Crisis : “शिंदेंनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यात काहीच गैर नाही”
दरम्यान, नबाम रेबिया प्रकरणाचा फेरविचारआधी या प्रकरणाचा महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर परिणाम झालेला आहे का? हे समजून घेणं गरजेचं असल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं. त्यानंतर नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवायचं की नाही, यासदंर्भात सध्या युक्तिवाद सुरू आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आलेला असून, शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद सुरू आहे. शिंदे गटाचा युक्तिवाद संपल्यानंतर ठाकरे गटाकडून फेरयुक्तिवाद केला जाईल.
