Hindi Din : हिंदी भारताची राष्ट्रभाषा का नाही? समजून घ्या

स्वातंत्र्याआधी सर्व सरकारी कारभार हा इंग्रजीतून होत होता…साहजिक आहे, ब्रिटिश राज्य करत होते, त्यामुळे कारभारही इंग्लिश भाषेतूनच होत असे. पण इंग्रजांच्या दीडशे वर्षांच्या राजवटीत इंग्रजी भाषेने भारतावर इतकी पकड बसवली की पुढेही सरकारी कारभार इंग्रजीतूनच सुरू राहिला.

पण जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला आणि संविधान सभा भरली, तेव्हा हा मुद्दा चर्चेत आला की भारताची राष्ट्रभाषा कोणती असावी? हिंद्दी पट्ट्यातील राज्यांचं म्हणणं होतं की हिंदी सगळ्यात जास्त बोलली जाते, त्यामुळे हिंदीच राष्ट्रभाषा असावी, पण भारतात हिंदी जरी जास्त बोलली जात असली तरी प्रत्येक राज्याची एक वेगळी भाषा आहे, आणि त्या-त्या राज्यात ती जास्त बोलली जाते. मात्र हिंदीला राष्ट्रभाषा ठरवण्याला सगळ्यात कडाडून कुठून विरोध झाला असेल तर तो दक्षिणेतून झाला, आणि खासकरून तामिळनाडूतून. हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा झाली तर तो एकप्रकारे उत्तरेतील राज्यांचं दाक्षिणेतील राज्यांवर वर्चस्व गाजवण्याचा आणि द्राविडियन संस्कृतीवर आक्रमण करायचा प्रयत्न आहे, अशी धारणा दक्षिणेतील राज्यांची बनत चाललेली.

संविधान समितीच्या बैठकीत हिंदी भाषेवरूनच आणखी एक गदारोळ झालेला तो म्हणजे, झाशीमधून निवडून आलेले सदस्य आर व्ही धुळेकर यांनी हिंदीमधून बोलायला सुरूवात केली. मात्र अध्यक्षांनी त्यांना थांबवलं, कारण समितीच्या अनेक सदस्यांना हिंदी भाषा समजत नव्हती. त्यावर संतप्त झालेल्या धुळेकर यांनी हिंदी न येणाऱ्यांना भारतात राहण्याचा अधिकारच नाही, असं म्हटलं. यावरून समितीत मोठा वादही झालेला.

अशाप्रकारे हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा ठेवावी की नाही, यावरून अनेकदा वाद-विवाद झाले, सरते शेवटी हिंदीला राष्ट्रभाषा नाही तर राजभाषेचा दर्जा देण्यात यावा. सोबतच हे ही ठरलं की पुढील 15 वर्षे राजकीय कामं करण्यासाठी इंग्रजी भाषेचाच वापर होईल. कालांतराने इंग्रजी भाषा बाद करून हिंदी ही एकमेव अधिकृत भाषा असेल असं ठरवण्यात आलं, यालाच मुंशी-अय्यंगर फॉर्म्युला असं म्हणतात. घटना समितीचे सदस्य के.एम. मुन्शी आणि गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी हा तोडगा काढल्यामुळे त्यांच्या नावाने हा फॉर्म्युला ओळखला जातो.

या फॉर्म्युल्यानुसार 15 वर्षे इंग्रजी भाषेचा वापर ठरलेला. मग 15 वर्ष झाल्यानंतर म्हणजेच 1963 मध्ये इंग्रजी भाषा हटवण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली, पण त्यावरूनही काही आंदोलनं झाली. अखेर केंद्र सरकारने ऑफिशियल लँग्वेज अक्ट 1963 मंजूर करून घेतला. ज्यानुसार इंग्रजीला राजकीय भाषेच्या स्वरूपात कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला. कोर्ट, शासकीय कागदोपत्रांचे व्यवहार, केंद्र-राज्य सरकारमधला संवादही इंग्रजी भाषेत होतील, हे निश्चित झालं.

भाषांसंदर्भात घटनेत काय म्हटलंय?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 343 मधील पहिल्या अनुच्छेदानुसार हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाहीये. देवनागरी लिपीतील हिंदी ही संघराज्याची अधिकृत किंवा कामकाजाची भाषा असेल, असं घटनेत सांगण्यात आलंय.

कलम 345 नुसार घटनेनं प्रत्येक राज्याला स्वतःची अधिकृत आणि कामकाजाची भाषा ठरवण्याचाही अधिकार दिला आहे. \

घटनेच्या आठव्या शेड्युलमध्ये भारतातील अधिकृत भाषांची एक यादी आहे. त्यामध्ये मराठी, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, उर्दू, बंगाली, काश्मिरी, अशा 22 भाषांचा समावेश आहे.

दक्षिण भारतीयांचा हिंदीला नेमका विरोध का?

हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत जेव्हा चर्चा सुरू होत्या तेव्हा दक्षिण भारतात मोर्चे, आंदोलनं काही वेळेला दंगलीही झालेल्या आहेत, खासकरून तामिळनाडूमध्ये. तामिळनाडूमध्ये अँटी हिंदी मूवमेंट सुरू झालेल्या.

स्वांतंत्र्यापूर्वीही साधारण 1935 च्या दरम्यान मद्रास राजवट होती, तेव्हाही शाळांमध्ये हिंदी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयाला द्राविडियन मूवमेंटचे जनक पेरियार यांनी कडाडून विरोध केला, आणि हा निर्णय़ बारगळला, इतका की तत्कालीन काँग्रेस सरकारला राजीनामा द्यावा लागला.

त्यानंतर1965 मध्येही जेव्हा हिंदीला राष्ट्रभाषा देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या तेव्हाही तामिळनाडूतील मदुराईमध्ये दंगली झाल्या. पण जोवर सगळ्या राज्यांचं हिंदी भाषा ही राष्ट्रभाषा असावी यावर एकमत होत नाही तोवर तसं केलं जाणार नाही असं आश्वासन तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहाद्दुर शास्त्रींनी दिल्यावर या दंगली थंडावल्या.

तामिळनाडूतल्या या आंदोलनांमध्ये अक्टीव्ह असलेल्या DMK पक्षाला चांगलाच फायदा झाला. केंद्रातील काँग्रेसविरोधात तामिळ जनतेचा रोष इतका वाढला की 1967 मध्ये DMK सत्तेत आली, आणि त्यानंतर पुन्हा काँग्रेसला तिथे कधीच सत्ता मिळवता आली नाही.

2011च्या जनगणनेनुसार देशातले 43 टक्के लोक हिंदीचा वापर प्रथम भाषा म्हणून करतात. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राज्यात हिंदी बोलली जाते. हा पट्टा ‘हिंदी बेल्ट’ म्हणूनच ओळखला जातो. आणि याच पट्ट्यातून लोकसभेत जास्त खासदार निवडून जातात…भारताचे बहुतांश पंतप्रधान हे तर एकट्या उत्तरप्रदेशातूनच आलेत.

त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर राजकारणावर प्रभाव पाडणारी आणि बोलली जाणारी हिंदी भाषा हीच राष्ट्रभाषा व्हावी असं उत्तरेतल्या राज्यांचं परिणामी नेत्यांचं मत आहे, पण दक्षिणेतील विरोधामुळे हिंदी राष्ट्रभाषा होऊ शकली नाही.

नुकतेच 2019 मध्ये आलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणामध्येही 3 भाषा शाळांमध्ये शिकवणं अनिवार्य आहे, ज्यात हिंदी भाषेचाही समावेश होता. यालाही नेहमीप्रमाणे तामिळनाडूमधून विरोध झाला, इतका की परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनीही ट्विट करून ग्वाही दिली की कुठल्याही भाषेची सक्ती ही थोपवली जाणार नाही.