मुंबई: एकनाथ शिंदे गटाची आणि शिवसेनेची लढाई आता सुप्रीम कोर्टात जाऊन पोहोचली आहे. आजच सुप्रीम कोर्टाने बंडखोर आमदारांवर ११ जुलैपर्यंत कोणतीही कारवाई करु नये असे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोर्टाने बंडखोर आमदारांना दिलासा दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. ''हा वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाचा आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय..!'' असे ट्विट एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) या निकालानंतर कल्याण ग्रामीणमध्ये एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) समर्थकांकडून फटाके फोडून आनंद साजरा केला आहे.
दरम्यान गुहावटीमध्ये बसलेल्या शिवसेना बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बंडखोर आमदरांना अपात्रतेच्या नोटीसवरती म्हणंण मांडण्यासाठी आज 5.30 वाजेपर्यंतचा वेळ दिला होता. परंतु सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) 12 जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांना अपात्र करता येणार नाही असे निर्देश दिले आहेत. नोटीस बजावलेल्या आमदारांना 12 जुलै संध्याकाळी 5.30 पर्यंत आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे.
16 बंडखोर आमदारांना पाठवलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आणि गटनेतेपदाच्या नियुक्तीला शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या दोन याचिकांवर न्या. सूर्यकांत व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. आता पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी सांगितलं. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावं अशी विनंती केली. सिंघवी यांनी यावर सांगितलं की, सामान्यत: कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण ते त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे.
दरम्यान एकनाथ शिंदेंच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार, राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. या सर्वांना पुढील पाच दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, सर्व आमदारांच्या सुरक्षितेची जबाबदारी ही राज्याचीच असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
