सर्वोच्च न्यायालयातील आजची सुनावणी संपली. सरन्यायाधीशांनी कौल यांना युक्तिवाद संपवायला सांगितलं. आपल्याला हा युक्तिवाद होळीच्या सुट्टीनंतरही सुरू ठेवायचा नाही असं सरन्यायाधीशांनी कौल यांना सांगितलं.
आम्हांला मविआसोबत जायचं नव्हतं कारण आमची विचारधारा वेगळी आहे. दोन बैठकांना आम्ही अनुपस्थित होतो याचाच ठाकरे गट मुद्दा करतायत. शिवसेना सरकार बनवू शकणार नाही असं आम्ही कधीच म्हणालो नव्हतो. पक्षांतर्गत गोष्टींशी अध्यक्षांचं देणंघेणं नसतं.
21 जूनच्या बैठकीची गैरहजेरी हे अपात्रतेचं कारण सांगण्यात आलं. येडियुरप्पा प्रकरणात अध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवलं. बहुमत आणि व्हीप पाहून अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायला हवा. पण इथे दोन व्हीप आहेत, मग बहुमताच्या व्हीपचा विचार करण्यात यायला हवा का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. अध्यक्षांना केवळ बहुमताच्या बाजूनेच जावे लागेल का? तुम्ही पक्षावर दावा केल्यास अध्यक्षांनी कोणाचं बहुमत पाहावं? सरन्यायाधीशांचा पुन्हा सवाल.
बहुमत चाचणी ही लोकशाहीसाठी मुलभूत गोष्ट : कौल
बहुमत चाचणी ही लोकशाहीसाठी मुलभूत गोष्ट आहे. 3 संविधानिक यंत्रणांसोबत आमच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. निवडणूक आयोगानं वस्तुस्थिती तपासून निर्णय दिला आहे. म्हणूनच आम्हांला शिवसेना म्हणून मान्यता मिळाली. आम्ही कधीच पक्षफुटीचा दावा केला नाही म्हणून आम्हांला शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. जेव्हा बहुसंख्य आमदार सांगतात तेव्हा राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्यात गैर काय? असा सवाल कौल यांनी न्यायालयासमोर केला.
कौल यांनी संपूर्ण घटनाक्रमच सांगितला :
21 तारखेला आम्ही आमचा प्रतोद नेमला. २१ जूनला शिंदे गटाची पहिली बैठक झाली, गोगावलेंना प्रतोद नेमण्यात आलं. बैठकीला 34 आमदार उपस्थित होते. याच बैठकीत सुनिल प्रभूंची नेमणूक रद्द करण्यात आली. मविआत राहायला नको असा त्या बैठकीत निर्णय झाला. २१ जूनला ठाकरे गटाने शिंदेंना नेतेपदावरून हटवलं. अजय चौधरींची गटनेतेपदी नेमणूक झाली. सुनिल प्रभूंना त्याचवेळी प्रतोद म्हणून नेमण्यात आलं. २१ जूनला शिंदे गटाची उपाध्याक्षांविरोधात नोटीस दिली.
म्हणजे २१ जूनला शिवसेनेचे २ गट झालेले दिसत आहेत, असं निरीक्षण यावेळी न्यायाधीशांनी नोंदवलं. त्यावर कौल म्हणाले, २२ तारखेला शिंदे गटाने पुन्हा एकदा बैठक घेतली. सुनिल प्रभूला बैठकीला बोलवाण्याचे आदेश नाहीत असा निर्णय करण्यात आला. २३ तारखेला ठाकरे गटाकडून अपात्रतेची नोटीस काढण्यात आली. १६ आमदार बैठकीला आले नाहीत म्हणून अपात्रतेची नोटीस काढण्यात आली. उपाध्यक्षांसमोर अपात्रतेची नोटीस मांडण्यात आली. २५ जूनला अपात्रतेची नोटीस अध्यक्षांकडून जारी करण्यात आली. २५ जूनला ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं.
शिवसेनेचा एक गट नवा पक्ष सुरू करण्याच्या तयारीत आहे असं ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला सांगितलं. 27 जूनला आम्ही कोर्टात गेलो. आम्हाला उत्तर देण्यासाठी सात दिवस हवे होते पण दोनच दिवस मिळाले. आमच्या जीवाला धोका आहे असं आम्ही कोर्टाला सांगितलं. आमची घरं जाळण्याच्याही धमक्या देण्यात आल्या. आम्ही सुरक्षित नव्हतो म्हणून आम्ही राज्याबाहेर गेलो होतो. अपात्रतेसंदर्भात आम्हांला एकही नोटीस देण्यात आली नव्हती. 28 जूनला फडणवीसांनी राज्यपालांकडे बहुमत चाचणीची मागणी केली. 28 जूनला राज्यपालांनी ठाकरेंना पत्र लिहिलं. 30 जूनला बहुमत चाचणीला सामोर जायला ठाकरेंना राज्यपालांनी पत्रात सांगितलं. कोणता मुख्यमंत्री असं म्हणतो की मी बहुमत चाचणीला सामोरं जाऊ शकत नाही?
सुनिल प्रभूंनी याचिकेत बहुमत चाचणीला स्थगिती मागितली. 30 तारखेला शिंदेंना मुख्यमंत्री, फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ देण्यात आली. 4 जुलैला शिंदेंना बहुमत सिध्द करण्यास सांगितले. प्रभूंकडून बहुमत चाचणीच्या स्थगितीची मागणी करण्यात आली. 3 जुलैला गोगावलेंना मुख्य प्रतोद,शिंदेंना गटनेता म्हणून मान्यता मिळाली. नार्वेकर अध्यक्ष म्हणून 164 मतांनी निवडून आले. त्याच दिवशी मविआने नार्वेकरांविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला. 4 जुलैला एकनाथ शिंदेंनी बहुमत सिध्दही केलं.
‘मविआ’ ला आमचा विरोध होता :
केवळ अंतर्गत नाराजी व्यक्त करणे म्हणजे स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडणे नव्हे. या केसमध्ये निवडणूकपूर्व युती भाजपासोबत होती आणि मतदान झाल्यानंतर मविआ स्थापन करण्यात आली. ज्या पक्षाशी आमचा राजकीय मतभेद होता त्यांच्याशीच आम्ही युती केली आणि ही युतीच आम्हांला मान्य नव्हती. शिवसेनेत पक्षांतर्गत असंतोष खूप मोठ्या प्रमाणावर होता. मविआला आमचा विरोध होता.
शिंदे गटाला सरन्यायाधीशांचे सवाल
सरन्यायाधीशांनी सुनावणी दरम्यान शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनाही काही सवाल केले. “अपात्रतेबाबतचे मुद्दे ठरवणं हे बाकी आहेत, त्यावेळी राज्यपाल बहुमताची चाचणी त्याच मुद्द्यावर कशी काय करू शकतात? तसंच अपात्रतेची टांगती तलवार असतानाही आमदार मतदान कसे करु शकतात?’ असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांना विचारला.
“इथे जे मुद्दे आहेत ते अपात्रतेच्या मुद्द्याशी देखील निगडीत आहेत. यावेळी सरन्यायाधीशांचा असा प्रश्न होता की, ज्यावेळी अपात्रतेबाबतचा मुद्दे ठरवणं हे बाकी आहेत त्यावेळी आपण बहुमताची चाचणी त्याच मुद्द्यावर कशी काय करू शकतो? त्याच आमदारांसोबत.. म्हणजे जो अपात्रतेबाबतचा कायदा आहे त्याचा उद्देश आणि बहुमत चाचणीचा उद्देश हे जर एकमेकांना हरताळ फासत असतील.. कारण पक्षांतरबंदीचा कायदा हा यासाठीच आणला होता कारण की, अशाप्रकारचं पक्षांतर मोठ्या प्रमाणात होऊ नये. पण अशाच प्रकारे पक्षांतर करून त्या आमदारांना सहभागी करून त्यावर जर बहुमत चाचणी घेतली तर या कायद्याच्या उद्देशाला हरताळ फासला जाईल”, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला.
कौल म्हणाले की, “मुळात आमची केस ही पक्षांतर किंवा एखाद्या पक्षात विलीन होण्याचीच नाही. आम्ही कधीही एखाद्या पक्षात विलीन होण्याबाबत भाष्य केलेलं नाही. तो आमचा मुद्दाच नाही. आमचा फक्त पक्षांतर्गत विरोध हे आम्ही आतापर्यंत म्हणत आलो आहोत. आमचा पक्षांतर्गत विरोधाचा मुद्दा वेगळा आहे आणि सभागृहातील बहुमताचा मुद्दा वेगळा आहे. आम्ही कुठेही शिवसेना सोडलेली नाही.. किंवा सोडणार आहोत. आम्ही शिवसेनेचे सदस्य आहोत की नाही याचा निर्णय निवडणूक आयोग देईल. सभागृहात प्रश्न हा बहुमताचा होता. एका मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचं बहुमत गमावलं होतं की नाही हा मुद्दा होता. त्यामुळे या दोन गोष्टी कोर्टाने वेगवेगळ्या करून पाहाव्यात.”
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी असा सवाल उपस्थित केला की, “तुम्ही खरी शिवसेना आहात की नाही हे सभागृहात कसं काय सिद्ध होऊ शकतं? त्याच सभागृहात तुम्ही शिवसेना म्हणून मतदान देखील केलं आहे. हे दोन मुद्दे एकत्रित नाही का?”
सरन्यायाधीशांनी ठाकरे गटाला सवाल
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी युक्तिवादादरम्यान सिंघवींना सवाल केला. “सरकार स्थापनेनंतर विश्वासदर्शक ठराव आणला जातो आणि त्यानंतर बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश राज्यपालांनी कोणत्या अधिकारात दिला? ते करून राज्यपालांनी पक्षातील फुटीवर शिक्कामोर्तब केले, असे तुम्हाला सुचवायचे आहे का?, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी सिंघवींना केला.
शिवसेनेतील फूट राज्यपालांनी मान्य केली, सिंघवींचा युक्तिवाद
सरन्यायाधीशांनी केलेल्या सवालावर सिंघवी म्हणाले की, “पक्षात फूट पडली नसल्याचं राज्यपालांना माहिती होते. तरीही त्यांनी फूट मान्य केली आणि घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने घेतलेला हा वैयक्तिक निर्णय होता”, असं ते म्हणाले.
‘राज्यपालांनी चूक केली, ते पत्र रद्द करा’, ठाकरे गटाने कोर्टात काय सांगितलं?
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सुरुवातीला ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी राज्यपालांच्या निर्णयावर बोट ठेवलं. “तत्कालीन राज्यपालांनी त्यावेळचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. पण, त्यांना तसे करण्याचा अधिकारच नाही. घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने केलेली ही चूक होती. त्यामुळे राज्यपालांनी ठाकरेंना बहुमत चाचणीसंदर्भात पाठवलेलं पत्र न्यायालयाने अवैध ठरवायला हवं आणि हा निर्णय फक्त न्यायालयानेच घ्यावा. तसे झाले तर स्थिती आपोआप पूर्ववत होईल आणि हा एकमेव घटनात्मक नैतिक तोडगा आहे, असं सिंघवींनी कोर्टात सांगितलं.
Maharashtra Political Crisis hearing in Supreme Court Live Updates : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू असून, नबाम रेबिया निकालाचा महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर परिणाम होतो का? आणि नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी ते 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवायचं का? यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असून, ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. आता शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद केला जाणार असून, ठाकरेंनी उपस्थित केलेले मुद्दे शिंदे कशा पद्धतीने खोडून काढणार, हे महत्त्वाचं असणार आहे.
सुप्रीम कोर्टातील लाईव्ह युक्तिवाद पाहण्यासाठी क्लिक करा
