Modi Government कडून राज्याला मोठा निधी; दहा प्रकल्पांना मिळणार चालना

राज्य सरकारने वीज वितरण कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेताना बुधवारी (४ जानेवारी) महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तीन कंपन्यांमध्ये पुढच्या तीन वर्षांमध्ये ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा निधी महत्वाचा मानला जात आहे. दरम्यान, हा निधी कोणत्या प्रकल्पांसाठी खर्च करायचा याचा सविस्तर उल्लेखही या शासन निर्णयामध्ये करण्यात आला आहे.

काय म्हटलं आहे या आदेशामध्ये?

प्रस्तावना :

केंद्र शासनाने राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत ५० वर्ष मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर योजनेअंतर्गत ऊर्जा विभागाला रु. ५०० कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. सदर तरतूद सन २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे लेखाशिर्ष ६८०१०७१८ खाली अर्थसंकल्पित केला आहे. यापैकी रु. २५० कोटी इतका निधी वित्त विभागाने वितरित करण्यास अनुमती दिली आहे.

सदर बिनव्याजी कर्ज रक्कमेमधून ऊर्जा विभागाकडील कामांसाठी मंजूर केलेल्या रु.५०० कोटीपैकी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेली रु. २५० कोटी रक्कम वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध केली आहे. भाग-१ अंतर्गत पहिल्या हप्त्यात प्राप्त झालेल्या रकमेचे उपयोगीता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवल्यानंतरच दुसरा हप्ता वितरित करण्यात येणार आहे, ही बाब विचारात घेऊन सदर कर्जाचा विनियोग करून दिनांक १५. ०१. २०२३ पूर्वी उपयोगीता प्रमाणपत्र वित्त विभागास सादर करणे आवश्यक आहे.

त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या दुसरा हप्त्याची रक्कम दिनांक ३१.०३.२०२३ पूर्वी खर्च करणे आवश्यक आहे. विहीत कालावधीत पूर्ण १०० टक्के निधी खर्च न झाल्यास केंद्र शासनाकडून सदर रक्कम वसूल करण्यात येणार असल्याने सदर पूर्ण निधी खर्च होईल याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. सदर बिनव्याजी कर्ज रक्कमेमधून एकूण रु.२५० कोटी इतका रक्कम वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.

शासन निर्णय :

केंद्र शासनाच्या राज्यांना भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत भाग-१ खाली सन २०२२-२०२३ मध्ये अर्थसंकल्पिय तरतूद रु. ५०० कोटी मधून महानिर्मिती व महापारेषण कंपनीकडील खालील नमूद प्रकल्पांकरिता रु. २५० कोटी रुपये दोनशे पन्नास कोटी फक्त) इतकी बिनव्याजी कर्ज रक्कम खालील प्रकल्पांना वितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे.