What exactly is the privilege motion: हे विधिमंडळ नाही, तर हे चोरमंडळ आहे असं विधान संजय राऊतांनी केलं आणि विरोधी पक्षातले नेते आक्रमक झाले. भाजप (BJP) आणि शिवसेनेच्या (Shiv Sena) नेत्यांनी म्हणजे शिंदे गटानं (Shinde Group) त्यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव (privilege motion) आणण्याची मागणी केली. पण, हक्कभंग म्हणजे काय? तो कोणावर आणला जाऊ शकतो? याअंतर्गत कुठली शिक्षा होऊ शकते? संजय राऊतांवर विधिमंडळात हक्कभंग आणला जाऊ शकतो का? हेच आपण जाणून घेऊया. (what exactly is the privilege motion brought against sanjay raut)
शिवसेनेचे नेते भरत गोगावले यांनी ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग आणण्याची मागणी केली. त्याला विरोधीपक्ष नेते अजित पवारांनीही परवानगी दिली. पण, हा हक्कभंग काय आहे? तर सभागृहाचे स्वातंत्र्य, मान, प्रतिष्ठा अबाधित राखणं आणि सदस्यांनी जनतेप्रती त्यांचं कर्तव्य कुठलीही बाधा न येता पार पाडावं यासाठी सभागृहाला आणि त्या सभागृहाच्या सदस्याला विशेषाधिकार दिलेले असतात. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १०५ आणि १९४ अंतर्गत हे विशेष अधिकार दिलेले असतात. याअंतर्गतच हक्कभंग आणता येतो.
राणे, शिरसाट करणार संजय राऊतांची चौकशी; हक्कभंग समितीमध्ये ठाकरेंना झटका
पण, ही हक्कभंग आणण्याची प्रक्रिया काय असते?
ज्या व्यक्तीवर हक्कभंग आणायचा असेल त्यांच्याविरोधात हक्कभंगाची नोटीस विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषदेच्या सभापतींना द्यावी लागते. अध्यक्षांना या नोटीशीमध्ये काही तथ्य आढळलं तर ती हक्कभंग समितीकडे पाठवतात. त्यानंतर हक्कभंग समिती संबंधित व्यक्तीला बोलावून साक्ष घेऊन एक अहवाल तयार करते. हा अहवाल सभागृहाला दिला जातो. त्यानंतर सभागृह त्या संबंधित व्यक्तीला काय शिक्षा द्यायची हे ठरवत असतं. पण, संजय राऊत हे राज्यसभेचे सदस्य आहेत. मग त्यांच्याविरोधातली प्रक्रिया अशीच असेल का? त्यांच्यावर राज्यातलं विधिमंडळ कारवाई करू शकेल का? तर नाही. याबद्दल विधिमंडळाचे प्रधान सचिव अनंत कळसे सांगतात.
राऊतांचं विधान आक्षेपार्ह आहे. दोन्ही सभागृहाचं अवमान करणारं विधान आहे. अध्यक्ष, सभापतींना अशा प्रकारची नोटीस मिळाल्यानंतर त्यामध्ये काही तथ्य आहे का हे तपासलं जाईल.
काही तथ्य आढळलं, तर राज्यसभेच्या चेअरमनकडे पाठवलं जातं. राज्यसभा सचिवालय आणि राज्यसभेचे सभापती यासंदर्भात पुढील कार्यवाही करतात. ते हक्कभंग समितीकडे पाठवायचं की त्यांना कोणती शिक्षा द्यायची हे ठरवण्याचे अधिकार राज्यसभेच्या सभापतींना असतात. पण, संजय राऊतांनी जर माफी मागितली तर या प्रकरणावर पडदा देखील पडू शकतो.
‘संजय राऊतांनी भाजपसमोर गुडघे टेकले नाही, ते काय माफी मागतील’, कोण म्हणालं?
पण, सभागृहाचा अपमान करणाऱ्या व्यक्तीला काय शिक्षा दिली जाते…तर ज्या व्यक्तीवर हक्कभंग आणलाय, त्या व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकार सभागृहाला असतो. अपमान करणारी व्यक्ती सभागृहाची सदस्य असेल तर त्याला निलंबित केलं जातं. पण, ही व्यक्ती बाहेरची असेल, जसं संजय राऊत…तर त्यांना बोलावून समन्स दिलं जातं. त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते. याशिवाय समज देणं. ताकीद देणं. दंड आकारण अशा शिक्षा होऊ शकतात. पण, संजय राऊतांबद्दलचं प्रकरण हे राज्य विधिमंडळाला हाताळता येणार नाही. त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यसभेला आहे. याआधीही अशा शिक्षा झालेल्या आहेत. निखील वागळे असतील किंवा बार मालक असोसिएशनचे मंजितसिंग शेट्टी यांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. पण, आता संजय राऊतांच्या हक्कभंग प्रस्तावाचं काय होतं? हे बघणं महत्वाचं आहे.
