पैसा-पाणी: ED थेट अनिल अंबानींपर्यंत कशी पोहचली?

Enforcement Directorate (ED) ने गुरुवारी अनिल अंबानींच्या कंपन्यांवर छापे टाकले. त्यांच्यावर मनी लाँडरिंगचा (Money Laundering) आरोप आहे.  तर दुसरी समस्या स्टेट बँकेने निर्माण केली आहे. त्यांनी अनिल अंबानींची कंपनी R COM ला कर्ज फसवणूक म्हणून घोषित केले आहे. आता हे प्रकरण सीबीआयकडे पाठवण्याची तयारी सुरू आहे. दोन्ही प्रकरणे कर्जाच्या गैरवापराशी संबंधित आहेत.

ईडीचं नेमकं प्रकरण काय?

आपण प्रथम ईडीचे प्रकरण समजून घेऊया. अनिल अंबानींच्या कंपन्यांनी YES बँकेकडून 3000 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यांच्यावर आरोप आहे की, ज्या कामासाठी त्यांनी कर्ज घेतले होते ते काम करण्याऐवजी, त्यातील एक भाग बनावट करारांद्वारे शेल कंपन्यांना पाठवण्यात आले. या कंपन्यांनी पुन्हा पैसे अनिल अंबानींच्या कंपन्यांना पाठवले. कंपन्यांनी हे पैसे जुने कर्ज फेडण्यासाठी वापरले. कर्जाचे पैसे वळवून जुने कर्ज फेडण्यात आले. याशिवाय कर्जाच्या बदल्यात YES बँकेच्या अधिकाऱ्यांना लाच देण्यात आली. ही लाच Shell कंपन्यांनी दिली.

स्टेट बँकेचं प्रकरण काय?

स्टेट बँकेचेही असेच प्रकरण आहे. R COM ला 2200 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते. हे कर्ज इकडे तिकडे वळवून जुने कर्ज फेडण्यात आले. प्रत्यक्षात, अनिल अंबानी आपला व्यवसाय वेगाने वाढवण्याच्या प्रयत्नात कर्जाच्या सापळ्यात अडकले आणि त्यातून बाहेर पडू शकले नाहीत. एकामागून एक त्यांच्या कंपन्या बुडू लागल्या. 

उदाहरणार्थ, रिलायन्स कॅपिटलचे मार्केट कॅप 2008 मध्ये HDFC पेक्षा जास्त होते. रिलायन्स इन्फोकॉम ही देशातील दुसरी सर्वात मोठी टेलिकॉम कंपनी होती. मुंबई आणि दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये वीज विकण्याचे काम रिलायन्सकडे होते. रिलायन्सकडे सर्वाधिक मल्टिप्लेक्स होते. ते बॉलिवूड आणि हॉलिवूडमध्ये चित्रपट बनवत होते. धीरूभाई अंबानी यांच्या निधनानंतर दोन्ही मुलांमध्ये भांडण झाले. अनिल यांना टेलिकॉम, वीज, वित्त, मनोरंजन हे व्यवसाय मिळाले तर मुकेश यांना तेल, वायू आणि पेट्रोकेमिकल्स मिळाले. अनिल यांच्याकडे सर्व उदयोन्मुख व्यवसाय होते. आज वीज वगळता मुकेश अंबानी ते सर्व व्यवसाय करत आहेत जे अनिल पूर्वी करत होते.

अनिल अंबानींकडे जे उरले आहे ते म्हणजे रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायन्स पॉवर. या कंपन्यांनी आता नफा मिळवायला सुरुवात केली आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे कर्ज फेडले गेले आहे तर पॉवरचे कर्ज कमी होत आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या शेअर्सच्या किंमती एका वर्षात 78% वाढल्या आहेत तर पॉवरच्या किमती 91% वाढल्या आहेत. दोन्ही कंपन्यांनी अनिल अंबानींविरुद्धच्या कारवाईपासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. 

गेल्या वर्षी, सेबीने रिलायन्स हाऊसिंगमधील अनियमिततेच्या आरोपावरून त्यांना कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीत पाच वर्षांसाठी कोणतेही पद ठेवण्यास बंदी घातली होती. कर्ज वाटपाच्या नावाखाली पैसे फसवण्याचे आरोप होते. आता त्यांच्या दोन्ही कंपन्या सुधारू लागल्या आहेत, परंतु जुने आरोप त्यांची पाठ सोडत नाहीत.