पैसा-पाणी: तुम्हाला GST कपातीचा खरंच फायदा मिळेल का?

जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू करण्यात आला. यावेळी प्रचार अशा प्रकारे केला जात आहे की, पहिल्यांदाच कपात करण्यात आली आहे. पण पहिली कपात नोव्हेंबर 2017 मध्ये करण्यात आली होती. तेव्हा सुमारे 175 गोष्टी ज्यांच्यावर 28% टक्के जीएसटी होता तो काढून त्यावर 18% जीएसटी लावण्यात आला होता.

केरळचे माजी अर्थमंत्री थॉमस इसाक यांनी म्हटले आहे की, 2018 मध्ये जीएसटीचा सरासरी दर 15% वरून 12% पर्यंत कमी करण्यात आला होता परंतु लोकांना त्याचा फायदा मिळाला नाही. केरळ सरकारने 25 कंपन्यांचा अभ्यास केला आणि असा निष्कर्ष काढला की कंपन्यांनी दर कपातीचा फायदा स्वत:च्या खिशात घातला.

सरकार कंपन्यांवर कसं ठेवणार लक्ष?

2017 मध्ये जेव्हा GST लागू करण्यात आला तेव्हा कायद्यानुसार दोन वर्षांसाठी National Anti Profiteering Agency (NAA) ची स्थापना करण्यात आली. त्यांचे काम होते की, कंपन्या काही फसवणूक तर करत नाही ना. NAA ने हिंदुस्तान युनिलिव्हर, P&G, Domino’s, KFC, Pizza Hut, Samsung सारख्या मोठ्या कंपन्यांची चौकशी केली होती. त्यांच्यावर कर कपातीचा फायदा ग्राहकांना न देण्याचा आरोप होता. 

हिंदुस्तान युनिलिव्हर, Samsung आणि Domino’s यांना दंडही ठोठावण्यात आला होता. पण आता ही एजन्सी अस्तित्वात नाही. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, ते सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स (CBIC) द्वारे दीड महिना कंपन्यांवर लक्ष ठेवेल.

गोष्ट फक्त सरकारचीच नाही तर बाजाराचाही कंपन्यांवर पूर्ण विश्वास नाही. मोतीलाल ओसवाल यांच्या अहवालात म्हटले आहे की, दर कपातीचा फायदा ग्राहकांना किती पोहोचेल याबद्दल शंका आहे. इतर ब्रोकरेज कंपन्यांचा अंदाज आहे की FMCG , White goods आणि ऑटो कंपन्या त्यांचे नफा सुधारण्यासाठी कर कपातीचा काही भाग स्वतःकडे ठेवू शकतात. सिमेंट कंपन्यांबद्दलही अशीच भीती आहे. जर ही भीती खरी ठरली तर सरकारचे प्रयत्न व्यर्थ जातील.