पैसा-पाणी: यंदाच्या दिवाळीत डबल धमाका, GST 2.0 मुळे शॉपिंग होणार स्वस्त!

2017 मध्ये GST लागू होण्यापूर्वी, केंद्र आणि राज्य सरकार वेगवेगळे कर वसूल करत होते. केंद्र सरकार वस्तू बनवणाऱ्या कारखान्यांवर उत्पादन शुल्क आकारत होते आणि रेस्टॉरंटमध्ये जेवण, फोन बिल इत्यादी सेवांवर स्वतंत्रपणे कर लावत होते. त्यानंतर प्रत्येक राज्य त्या वस्तूंच्या विक्रेत्यावर विक्री कर लावत होते. महानगरपालिका त्यांच्या शहरात वस्तूंच्या प्रवेशावर जकात वसूल करत होती. 

यामुळे, देशाच्या वेगवेगळ्या भागात वस्तू किंवा सेवांच्या किंमती या वेगवेगळ्या असायच्या. आता फक्त दारू, पेट्रोल आणि डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहेत, त्यामुळे त्यांच्या किंमती देशभरात कमी-अधिक प्रमाणात आहेत.

2017 मध्ये जेव्हा जीएसटी लागू करण्यात आला तेव्हा सरकारने म्हटले होते की, देशात एकच कर असेल, परंतु 2025 पर्यंत देशात 50 प्रकारचे कर लादले जात आहेत. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी अरविंद सुब्रमण्यम समितीने तीन प्रकारचे दर असावेत असे म्हटले होते, परंतु 7 दर लागू करण्यात आले होते. हे दर 0%, 5%, 12%, 18% आणि 28% आहेत. 

याशिवाय 0.25% आणि 3% असेही जीएसटी दर आहे. हे दोन्ही दर प्रामुख्याने रत्नांच्या दागिन्यांवर लागू केले जातात. आतापर्यंत ते ठीक होते. नंतर त्यावर उपकर (सेस) लावण्यात आला. जीएसटीमुळे ज्या राज्यांना नुकसान होणार होते त्यांना भरपाई देण्यासाठी हा सेस पाच वर्षांसाठी लागू करण्यात आला. नंतर कोरोना व्हायरसमुळे तो मार्च 2026 पर्यंत वाढविण्यात आला. अरविंद सुब्रमण्यम म्हणाले की, यामुळे आता 50 प्रकारचे दर तयार झाले आहेत.

जीएसटीच्या गुंतागुंतीमुळे व्यापारी आणि कंपन्यांना अडचणी येत होत्या आणि लोकांना जास्त कर भरावा लागत होता. आता, सरकारी सूत्रांनुसार, फक्त तीन प्रकारचे दर असतील अशी बातमी आहे. 5%, 18% आणि 40%. याचा अर्थ 12% आणि 28% चे दर रद्द केले जातील. 

तंबाखू, सिगारेट आणि ऑनलाइन गेम 40% मध्येच ठेवले जातील. यामुळे अन्नपदार्थ स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. लोणी, तूप, जाम, फळांचा रस, सुकामेवा इत्यादी वस्तू 12% वरून 5% पर्यंत येऊ शकतात. टीव्ही, फ्रिज, एसी सारख्या वस्तू 28% वरून 18% पर्यंत येऊ शकतात. आपण अजूनही अधिकृत घोषणेची वाट पाहिली पाहिजे. हा प्रस्ताव राज्यांच्या बहुमत असलेल्या जीएसटी कौन्सिलकडे जाईल. जर तो तेथे मंजूर झाला तरच दिवाळीपर्यंत तो लागू केला जाऊ शकतो.

जीएसटीमधील बदलांमुळे सरकारला सुरुवातीला वार्षिक 50 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. 2018-19 मध्ये, एका वर्षात कर संकलन सुमारे 12 लाख कोटी रुपये होते. आता संकलन 22 लाख कोटी रुपये आहे. दरांमध्ये कपात केल्याने अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल कारण जर वस्तू स्वस्त झाल्या तर वापर वाढेल. अर्थव्यवस्थेसाठी हा आणखी एक बूस्टर डोस असेल. सरकारने आधीच आयकर दर कमी करून एक डोस दिला होता. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने कर्जे स्वस्त केली. एकूणच, ही सर्वांसाठी चांगली बातमी आहे.