डिझाइनमधील एका चुकीमुळे मुंबई मेट्रोला 250 कोटींचा फटका?

हेही वाचा : जिथं चहा घेतला तेच हॉटेल झटक्यात गेलं वाहून, प्रदीप तेंडुलकरांची कहाणी ऐकून तुम्हीही जाल हादरून!

पायाभूत सुविधा सुरक्षा मर्यादेपेक्षा सुमारे 2.5 मीटर जास्त उंच

MMRDAच्या म्हणण्यानुसार, एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने या प्रकल्पासाठी NOC दिली होती. मात्र, प्रकल्पाचे जनरल कन्सल्टंट आणि डिझाइन कन्सोर्टियम SYSTRA-CEG-SMCIPL यांनी OHE सिस्टीमच्या अतिरिक्त उंचीचा डिझाइन आणि प्लॅनिंग करताना पुरेसा विचार केला नाही. या चुकीमुळे तयार करण्यात आलेली पायाभूत सुविधा विमानतळाच्या अधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेल्या सुरक्षा मर्यादेपेक्षा सुमारे 2.5 मीटर जास्त उंच झाली आहे. 

हेही वाचा : स्लीपर कोचमध्ये 16 वर्षीय मुलीवर कंडक्टर आणि ड्रायव्हरकडून अत्याचार

MMRDA या प्रकरणाबाबत काय खुलासा केलाय? 

विशेष म्हणजे, बांधकाम मोठ्या प्रमाणात पुढे गेल्यानंतर 2025 मध्ये ही चूक सर्वांच्या नजरेस पडली. 2026च्या सुरुवातीपर्यंत एलिव्हेटेड वायाडक्टचे काम जवळपास पूर्ण झाले होते. त्याचबरोबर एअरपोर्ट कॉलनी स्टेशन आणि त्याचा एलिव्हेटेड रॅम्पही जवळपास तयार झाला होता. या भागाचे बांधकाम 2025 पासूनच थांबले आहे. MMRDAने एअरपोर्ट अथॉरिटीकडे उंचीमध्ये सूट देण्याची मागणी केली असून, सध्या अथॉरिटीच्या अंतिम तांत्रिक अहवालाची प्रतीक्षा केली जात आहे.

जर AAIने सुरक्षा मानकांमध्ये सूट दिली नाही, तर MMRDAला सुमारे 1 किलोमीटर लांबीचा एलिव्हेटेड वायाडक्ट तोडून पुन्हा बांधावा लागू शकतो. केवळ ट्रॅक किंवा वायाडक्ट खाली करणेही सोपे ठरणार नाही, कारण त्यामुळे मेट्रोच्या सुरक्षित संचालनासाठी आवश्यक असलेल्या ग्रेडिएंटवर परिणाम होऊ शकतो. MMRDAने या प्रकरणासाठी डिझाइन कन्सल्टंटला जबाबदार धरले आहे. विमान वाहतुकीशी संबंधित उंचीच्या मर्यादांचा डिझाइन आणि प्लॅनिंगदरम्यान पुरेसा समावेश करण्यात आला नसल्याचे MMRDAने म्हटले आहे.

MMRDAचे मेट्रो प्रोजेक्ट्स डायरेक्टर बसवराज एमबी यांनी सांगितले की, एअरपोर्ट अथॉरिटीचा अंतिम अहवाल मिळाल्यानंतर तांत्रिक मूल्यांकन केले जाईल आणि त्यानुसार पुढील कारवाई निश्चित केली जाईल. 3.4 किलोमीटर लांबीची मेट्रो लाईन 7A अंधेरी पूर्वेला विमानतळाशी जोडणारी महत्त्वाची लाईन आहे. ही लाईन प्रवाशांना भूमिगत मेट्रो लाईन 3 शी जोडणार आहे. या प्रकल्पाचे काम यापूर्वी 2021 मध्ये सुरू होणे अपेक्षित होते; मात्र त्याची अंतिम मुदत अनेक वेळा पुढे ढकलण्यात आली आहे.