मुंबईची खबर: पुढील पाच वर्षांत तब्बल 35 लाख घरे... सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध होणार! उपमुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

महाराष्ट्र सरकार पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), महाराष्ट्र शहरी आणि औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित (सिडको), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) आणि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) अशा वेगवेगळ्या संस्थांसोबत मिळून मुंबई महानगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरातील घरे बांधण्याची योजना आखत असल्याची उपमुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली. 

दोन कोटी घरे बांधण्याचं लक्ष

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत जवळपास दोन कोटी घरे बांधण्याचं लक्ष आहे. तसेच, सरकारकडून रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रोजेक्ट्स पूर्ण करण्याची जबाबदारी म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, एमआयडीसी आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांसारख्या एजन्सींवर सोपवण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे रखडलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पांना गती मिळेल आणि झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन केले जाणार असल्याचं राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि आवास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. 

हे ही वाचा: Govt Job: भारतीय सैन्यात नोकरीची स्वप्न पाहताय? मग 'या' भरतीसाठी आत्ताच करा अप्लाय...

पुढील पाच वर्षांत 35 लाख घरे...

पुढील पाच वर्षांत, खाजगी आणि सरकारी संस्थांद्वारे गृहनिर्माण क्षेत्रात जवळपास 50 लाख कोटी रुपये गुंतवून सुमारे 35 लाख घरे बांधली जातील. केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कमी केला आहे. यामुळे घरांचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल आणि सामान्य माणसाला दिलासा मिळेल. 2030 पर्यंत मुंबई महानगर प्रदेशात 3.5 दशलक्ष घरे बांधण्याचं एमएमआर ग्रोथ हबचं उद्दिष्ट आहे. यापैकी म्हाडा मार्फत अंदाजे 8 लाख घरे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रदान केली जातील. सरकार मोठ्या प्रमाणात सामुदायिक पुनर्विकास प्रकल्पांद्वारे मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात घरे बांधण्याच्या प्रयत्नात असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

हे ही वाचा: MBBS चं शिक्षण घेणाऱ्या तरुणीवर सामूहिक बलात्कार! निर्जन जंगलात फरफटत नेलं अन्...

एमएमआर ग्रोथ अंतर्गत, 2030 पर्यंत म्हाडामार्फत सुमारे आठ लाख घरे बांधण्याचे लक्ष्य आहे. आतापर्यंत सुमारे वीस हजार गिरणी कामगारांना घरे मिळाली असल्याची माहिती आहे.