मुंबईची खबर: वर्सोवा-वांद्रे सी लिंक बद्दल मोठी अपडेट! काय बदल होणार? वाचा सविस्तर माहिती...

पश्चिम महामार्गावरील ताण कमी करण्यासाठी आणि दक्षिण मुंबई ते उत्तर मुंबई जलद गतीने पोहोचण्यासाठी एमएसआरडीसीने या समुद्री पुलाचे बांधकाम सुरू केले आहे. सध्या समुद्रात खांब बसवण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती आहे. पुलाच्या सध्याच्या मूळ रचनेनुसार, जुहू आणि वर्सोवा जंक्शनवर वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिक मच्छिमारांनी त्यात बदल आणि सुधारणा करण्याची मागणी केली होती.

नुकतंच, केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या पथकाने पुलाची प्रत्यक्ष तपासणी केली. यामध्ये, या पुलाला जोडणाऱ्या सर्व जंक्शनवर वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, मार्गात बदल सुचवण्यात आला आहे. तसेच, पुलाच्या जुहू आणि वर्सोवा कनेक्टरना पश्चिम एक्सप्रेसवे मार्गाशी जोडण्याची गरजही समोर आली आहे. यासाठी या पुलात महत्त्वाचे बदल केले जातील. खर्चात वाढ होण्याचे हे कारण आहे.

हे ही वाचा: Govt Job: सरकारी बँकेत ऑफिसर व्हायचंय? मग RBI च्या 'या' भरतीची माहिती वाचाच अन् लवकरच अर्ज करा...

पुलाच्या दोन भागांना ट्रान्सफर   

या संदर्भात एमएसआरडीसीने महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीजेडएमए) कडे अर्ज केला होता. त्यानुसार, या पुलाच्या दोन भागांना ट्रान्सफर केलं जाईल आणि एका भागाची लांबी 100 वरून 110 मीटरपर्यंत वाढवली जाईल. जुहू कनेक्टरची लांबी 3.54 किमी वरून 4.45 किमी पर्यंत वाढवली जाईल. यासाठी पुलावर 120 मीटर लांबीचे दोन अतिरिक्त भाग जोडावे लागतील. तसेच, समुद्राकडे पाणी साचू नये म्हणून जुहू कनेक्टरवर खांबांऐवजी केबल-आधारित पूलाचं बांधकाम केलं जाईल. 

हे ही वाचा: Pune: आयुष कोमकरच्या शरीरात सापडल्या 9 गोळ्या, मुलाच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी आजोबानेच नातवाला संपवलं? चक्रावून टाकणारी स्टोरी!

वर्सोवा कनेक्टरची लांबी किती? 

वर्सोवा कनेक्टरची लांबी 2.72 किमी वरून 4.29 किमी पर्यंत वाढवली जाईल. पश्चिम महामार्गाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर या कनेक्टरवर एक अतिरिक्त केबल-स्टेड पूल बांधावा लागेल. याशिवाय, चारही टोल प्लाझाच्या डिझाइनमध्येही बदल केले जातील. एमसीजेडएमएमध्ये एमएसआरडीसीने दाखल केलेल्या अर्जात आणि यासंदर्भातील सुनावणीत खर्चात वाढ होण्याचे हेच कारण असल्याचं उघड झालं आहे. 

एमएसआरडीसीच्या अर्जाला मंजूरी

पुलाच्या बदलासंदर्भात एमएसआरडीसीच्या अर्जाला एमसीजेडएमएने मान्यता दिली आहे. त्यानंतर पुढील मंजुरीसाठी हा प्रकल्प राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाकडे पाठवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.