छगन भुजबळ कुटुंबासह ‘त्या’ मोठ्या प्रकरणातून सुटले, कोर्टाने काय दिला निकाल?

Chhagan Bhujbal : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांचा मुलगा पंकज (Pankaj Bhujbal) आणि पुतण्या समीर भुजबळ यांच्या मालकीच्या कंपन्यांविरोधात 2021 मध्ये बेनामी मालमत्तेप्रकरणी (Benami property) झालेली तक्रार उच्च न्यायालयाकडून (High Court) रद्द करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबाला आता दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणी दाखल झालेल्या चारही तक्रारी उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आल्या आहेत.

आयकर विभागाला मोठा दणका

बेनामी अपसंपदा प्रकरणी तक्रारी रद्द करण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे आणि भुजबळ कुटुंबीयांना हा दिलासा मिळाला असला तरी आयकर विभागाला मात्र यामुळे मोठा दणका मिळाला आहे. त्याबाबत न्यायालयाकडूनही अनेक सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी 2021 च्या सप्टेंबर महिन्यात विशेष न्यायालयामध्ये या तक्रारी दाखल केल्या गेल्या होत्या, त्यामुळे त्याचीही त्यावेळी जोरदार चर्चा झाली होती.

हे ही वाचा >> Uddhav Thackeray यांच्यावर Eknath Shinde यांची वेगळ्याप्रकारे टीका, Devendra Fadnavis देखील हसले

उच्च न्यायालयात दाद

छगन भुजबळ आणि त्यांचा मुलगा पंकज व पुतण्याविरोधात तक्रारी दाखल करून विशेष न्यायालयाकडून या प्रकरणात समन्स जारी करण्यात आले होते. न्यायालयाकडून समन्स बजावण्यात आल्यानंतर भुजबळ कुटुंबीयांनीही त्या विरोधात जात उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावेळी

आदेशावर शिक्कामोर्तब

1033/2021, 1034/2021, 1035/2021, 1836/20121 अशा तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारीविरोधातच भुजबळ कुटुंबीयांनी दाद मागितली होती. त्यानंतर या प्रकरणी उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणी 40 वेळा सुनावणी घेतली होती.
मंत्री छगन भुजबळ आणि कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर आता विशेष न्यायालयाकडून येत्या 2 जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब करण्याची शक्यता असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात येण्याची शक्यता असल्यानेच 2 जानेवारी रोजी तक्रारदार आयकर अधिकाऱ्यांनाही न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

मागील प्रकरणांचा दिला दाखला

छगन भुजबळांना दिलासा देताना न्यायालयाने अशा प्रकारणात दिलेल्या निकालांचा दाखला देण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांना सांगण्यात आले होते की, 2016 च्या बेनामी प्रोहीबिशन ॲक्ट लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद भुजबळ कुटुंबीयांनी केला होता, व न्यायालयाकडूनही मान्य करण्यात आला होता. हा निकाल न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठानं दिला असल्यामुळे त्यांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आयकरचा दावा निष्फळ

आयकर विभागाने न्यायालयामध्ये बेनामी मालमत्तेप्रकरणी स्पष्टीकरण देताना सांगितले होते की, छगन भुजबळ यांच्यासह समीर आणि पंकज भुजबळ, सत्यन केसरकर, निमिष बेंद्रे या प्रकरणात आरोपी आहेत. कारण सत्यन केसरकर आणि निमिष बेंद्रे यांच्या नावावर असलेली मालमत्ता ही भुजबळ कुटुंबीयांची असल्याचेही आयकर खात्याकडून दावा करण्यात आला होता. मात्र आता न्यायालयाने बेनामी मालमत्तेप्रकरणी झालेली तक्रार उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आल्याने भुजबळ कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.