Gunaratna Sadavarte : “जरांगे, डंके की चोट पे सांगतोय, त्यांची सुटका…”

Gunaratna Sadavarte Manoj Jarange : ‘गिरीश महाजनांनी छगन भुजबळांना येरवाड्यातील रुग्णालयात न्यावे. त्यांना गोळ्या द्याव्यात’, असे विधान मनोज जरांगे पाटील यांनी टीका करताना केलं. त्यांच्या याच वक्तव्यावरून वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी संताप व्यक्त केला. जरांगेंना अटक कधी होणार?, असा सवाल करत त्यांनी हल्लाबोल केला.

माध्यमांशी बोलताना गुणरत्न सदावर्ते यांनी मनोज जरांगे यांच्यावर निशाणा साधला. ते म्हणाले, “छगन भुजबळ हे माळी समाजाचे आहेत म्हणून त्यांना हिणवलं जात आहे. ते दिसत नाही का? कानात बोळे आहेत का? डोळ्यात माती गेली आहे का? भुजबळांना वेड्याच्या दवाखान्यात न्या म्हणताहेत, इतर नेत्यांनी ब्र काढला तर पोलिसांत तक्रार होते. त्यांना अटक होते. त्यांना वेड्याच्या दवाखान्यात न्या, असं मनोज जरांगे म्हणतात. मग जरांगेंना कधी अटक होणार?”, असा सवाल सदावर्ते यांनी केला.

“उद्धव भाईजानला, संजू मामूला…”, ठाकरेंवर टीकास्त्र

“मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेण्यापूर्वी कायद्याचा एकदा विचार केला पाहिजे. मी हिंदुस्थानी आहे. हे सरकार जनतेचं आहे. सरकारकडे योग्य मागणी करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. विरोधकांना, उद्धव भाईजानला, संजू मामूला मला विचारायचं आहे की, वेड्याच्या दवाखान्यात टाका म्हटल्यावर चालते का? जालन्याच्या अंबादास दानवेंना चालणार आहे का? विरोधी पक्षाचा अर्थ काय?”, असे म्हणत सदावर्तेंनी विरोधकांवरही निशाणा साधला.

हेही वाचा >> महाराष्ट्रात किती मराठा सापडले कुणबी? शिंदे समितीचा ‘तो’ रिपोर्ट आला समोर

“कोणतेही सरकार त्यांची सुटका करू शकत नाही”

मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मनोज जरांगे यांच्याकडून केली जात आहे. त्यावर गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, “मनोज जरांगेंची सरकारसोबतची चर्चा पाहिली. गुन्हे मागे घ्या म्हणे. हल्लेखोरांकडे काडतुसे, बंदुका सापडल्या. जरांगे, डंके की चोट पे सांगतोय; कोणतेही सरकार त्यांची सुटका करू शकत नाही. निजाम,आदिलशाह आणि औरंगाबादच्या कार्यकाळातील नोंदींवर सरकारला नोटिफिकेशन काढताच येत नाही”, असा दावा सदावर्तेंनी केला.

हेही वाचा >> ‘अशी तडफड तेव्हा का नाही दाखवली तुम्ही?’, देवेंद्र फडणवीस कडाडले

सदावर्ते पुढे म्हणाले की, “ममत्व सोडून राज्य करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. ही राजेशाही नाही. हुकुमशाही नाही. मंत्रिपदाचा दर्जा माजी न्यायमूर्तींना देण्यात येतो. त्याचा मी धिक्कार करतो. सरकारने दोन गोष्टी लक्षात घ्याव्यात, एक म्हणजे पांडे विरुद्ध भारत सरकार २०१७ ला निकाल आला आहे. केंद्राने बाजू मांडलेली. त्यात सर्व स्पष्ट झाले आहे. समितीतील लोक सोशल सायंटिस्ट आहेत का? कारकुनाचं काम आहे”, असे विधान सदावर्तेंनी शिंदे समितीबद्दल केले.