gurunanak dairy sweets pune fda action : पुण्यातील विमाननगर परिसरातील गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्सवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाने केलेल्या कारवाईला आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे वेगळे वळण मिळाले आहे. 11 जून रोजी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या पुणे विभागात तक्रार अर्जांची छाननी सुरू असताना गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्सच्या संदर्भातील तक्रार समोर आली. त्यानंतर 12 जून रोजी तत्काळ कारवाई करण्यात आली आणि डेअरीचा परवाना निलंबित करण्यात आला. अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेशी संबंधित नियमांचे पालन होत नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. यामध्ये मूलभूत स्वच्छता, डेअरी उत्पादनांची साठवणूक आणि त्यासाठी आवश्यक तापमान यांसारख्या निकषांचा समावेश होता. कारवाईनंतर हे दुकान जवळपास 34 दिवस बंद राहिले.
ADVERTISEMENT
हेही वाचा : शिवसेना आणि ‘धनुष्यबाण’वरून पुन्हा घमासान; आमदार अपात्रतेबाबत सर्वात मोठा दावा
दुकानदाराने नियमांचे पालन केल्याचे फोटो आणि व्हिडिओही सादर
यानंतर संबंधित दुकानदाराने त्रुटी दूर करून पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची मागणी केली. त्यानुसार FDA अधिकाऱ्यांनी पुनर्तपासणी केली असता दुकानाला 36 पैकी तब्बल 35 गुण मिळाले. म्हणजेच सुमारे 98 टक्के नियमांचे पालन होत असल्याचे या तपासणीत समोर आले. दुकानदाराने नियमांचे पालन केल्याचे फोटो आणि व्हिडिओही सादर केले होते. मात्र, पुनर्तपासणीनंतरही दुकानाचा परवाना पूर्ववत करण्यात आला नाही आणि डेअरी सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली नाही. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान नियमांचे पालन झाल्यानंतरही परवाना निलंबित ठेवण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
हेही वाचा : Raksha Bandhan 2026 Date: रक्षाबंधन 27 की 28 ऑगस्टला? जाणून घ्या राखी बांधण्याचा शुभ मुहूर्त
FDA ची कारवाई कौतुकास्पद,पण...
मुंबई उच्च न्यायालयाने FDA च्या निलंबनाचा आदेश रद्द करून दुकान तात्काळ सुरू करण्यास परवानगी दिली. तसेच दुकान जवळपास 34 दिवस बंद राहिल्याने झालेल्या व्यावसायिक नुकसानीपोटी FDA ने दुकानदाराला पाच लाख रुपये भरपाई द्यावी, असा थेट आदेश दिला. नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई करणे कौतुकास्पद असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, नियमांचे पालन केल्यानंतरही परवाना निलंबित ठेवणे हा अतिरेक आणि मनमानी कारभार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे कारवाई करण्यामागील हेतू आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोनही महत्त्वाचा असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.
न्यायालयाने यापूर्वी नवी मुंबईतील एका हॉटेलविरोधातील अशाच प्रकारच्या कारवाईबाबत भाष्य केलं होतं. तसेच राजकीय लागेबांधे असलेल्या आस्थापनांवर, हॉटेल्सवर किंवा इतर ठिकाणी अशाच प्रकारे कारवाई केली जाते का, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. मंत्रालयाच्या कॅन्टीनसह इतर कॅन्टीनमध्येही नियमांचे पालन तपासले जाते का, याबाबतही न्यायालयाने सवाल केला. कारवाई करण्यास न्यायालयाचा विरोध नसून कारवाई करताना हेतुपुरस्सरपणा नसावा, हा महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयाने अधोरेखित केला. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे.
ADVERTISEMENT












