महाराष्ट्रात दररोज सरासरी 8 शेतकऱ्यांची आत्महत्या, RTI मधून धक्कादायक माहिती समोर, 2022 पासून काय घडलं?

हेही वाचा : Graduate-Teacher Constituency Election Result: राज्यातील 5 मतदारसंघांत आज फैसला! कुठे कोणाची लढत? वाचा उमेदवारांची संपूर्ण यादी

मिळालेल्या माहितीनुसार, दत्ता कुंभार यांनी घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आला. पोलिसांना घटनास्थळावरून एक चिठ्ठी मिळाली असून, त्यात दत्ता कुंभार यांनी कर्जामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींचा उल्लेख केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांनी इक्विटास बँक, रिंग अॅप, एचडीबी बँकेची निलंगा शाखा आणि श्रीराम फायनान्स या संस्थांकडून कर्ज घेतले होते. दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकट निर्माण झाल्याचे त्यांनी चिठ्ठीत नमूद केल्याची माहिती आहे. कर्जाचे हप्ते भरणे कठीण झाल्याने त्यांनी सरकारकडे कर्जमाफीची मागणी केली होती. तसेच आपल्या कुटुंबीयांना त्रास देऊ नये आणि कुटुंबाला आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी केल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहेत.

जानेवारी 2022 ते जून 2026 या काळात महाराष्ट्रात 13 हजार 928 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

दत्ता कुंभार हे त्यांच्या कुटुंबातील एकमेव कमावते सदस्य होते. त्यांच्या कुटुंबात आई, पत्नी आणि दोन मुले आहेत. त्यांच्या मृत्यूमुळे कुटुंबासमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांबाबत माहिती अधिकारातून मिळालेली आकडेवारीही चिंताजनक आहे. यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशनचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी दाखल केलेल्या अर्जातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. त्यानुसार, जानेवारी 2022 ते जून 2026 या 54 महिन्यांच्या काळात महाराष्ट्रात एकूण 13 हजार 928 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आकडेवारीनुसार, राज्यात दररोज सरासरी आठ शेतकऱ्यांचा आत्महत्येमुळे मृत्यू झाला आहे. कर्जबाजारीपणा, शेतीशी संबंधित आर्थिक अनिश्चितता आणि कुटुंबांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न या आकडेवारीमुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

या आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या माहिती देण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या आरोपानुसार, गेल्या दहा वर्षांत प्रथमच विभागाने जिल्हानिहाय आकडेवारी देण्यास नकार दिला आहे. कोणत्या जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे आणि कोणत्या भागात परिस्थिती गंभीर आहे, हे समजण्यासाठी त्यांनी जिल्हा आणि महिन्यानुसार माहिती मागितली होती. मात्र, जिल्हानिहाय आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे संकटाची तीव्रता नेमकी कुठे अधिक आहे, हे समजणे कठीण होत असल्याचे घाडगे यांनी म्हटले आहे. लातूरमधील तरुणाच्या आत्महत्येची घटना आणि राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी यामुळे कर्जाचा वाढता बोजा, आर्थिक अडचणींमध्ये सापडलेल्या कुटुंबांना मिळणारी मदत आणि सरकारी आकडेवारीतील पारदर्शकता हे मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत.